संसदीय सुनुवाइ समितिबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो। संसदीय अनुमोदनसँगै श्रेष्ठको चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसन, कार्यसमितिको २२ कात्तिकमा बसेको बैठकले न्यायपरिषद्मा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहनेछन् भने सदस्यहरुमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायका रुपमा न्यायपरिषद् रहेको छ। सुनुवाइ समितिमा आफ्नो चारबुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले न्यायपरिषद्को काम र भूमिका पारदर्शी हुन नसक्दा पछिल्लोसमय परिषद्मा विवादको मात्रा बढेको बताएका थिए।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७७ ०३:३१ शनिबार
