सार्वजनिक यातायातका साधनले मेची राजमार्ग र छोटो दूरीका सडकमा तोकिएभन्दा दोब्बरसम्म भाडा यात्रुबाट असुलिइरहेका छन्। सरकारले केही महिनाअघि ५० प्रतिशत थप भाडा लिई आधा संख्याका यात्रुमात्रै राखेर सवारी चलाउन छुट दिएको थियो। तर, अहिले पूरै संख्याका यात्रु राख्न पाउँदा पनि भाडा लिने बेला चाहिँ ‘सरकारी निर्देशनकै भाडा’को हवाला दिएर सवारी साधनले यात्रु झुक्याइरहेका हुन्।  

सरकारले पूरै यात्रु राख्दा चाहिँ तोकिएको साविककै भाडामात्र लिन पाउने भनेको छ। तर, विशेषगरी मेची राजमार्गमा चल्ने जिप, भ्यानलगायत सवारी साधनले कोचाकोच यात्रु चढाएर भाडा भने दोब्बर नै असुलिरहेको यात्रुको गुनासो छ। यात्रुले दोब्बर भाडाको विरोध गरिहाले ‘सरकारले नै यो बेला दोब्बर लिन पाउने व्यवस्था गरेको’ भन्दै सवारीका मजदुरले यात्रुलाई ढाँटिरहेका छन्।  

सरकारले मेची राजमार्गको इलाम–बिर्तामोड खण्डमा प्रतिव्यक्ति एकतर्फी ३ सय रुपैयाँ भाडा तोकेको छ। तर, छिटफुटबाहेकका सवारीले यो रुटको एकतर्फी भाडा नै ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन्। इलाम–बिब्ल्याँटे खण्डको एकतर्फी भाडा पनि २७ रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, करिब साढे ४ किलोमिटरको यो रुटमा अहिले सवारीका साधनले प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँसम्म लिइरहेको यात्रुको गुनासो छ। लकडाउनअघि यो रुटमा प्रतिव्यक्ति ३० रुपैयाँ भाडा लिइँदैथियो।  

‘२७ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने ठाउँमा ५० रुपैयाँ तिरेर गाडी चढ्नुपर्दा पनि कोही नियमनकारी निकाय बोल्दैनन्,’ बुधबार बिहान बिब्ल्याँटेका एक यात्रुले आक्रोशित हुँदै भने, ‘सिडिओ, पुलिस र ट्राफिक प्रहरीका हाकिम अनि स्थानीय सरकारसमेत भएको सदरमुकाममै सवारी साधनको यस्तो लुट हुँदा किन कोही बोल्दैन ?’ उनले आवाज उठाउन नसक्ने सर्वसाधारण अहिले सवारीका साधनलाई दोब्बरसम्म भाडा तिरेर लुटिनुपरिरहेको गुनासो गरे।

बिर्तामोडबाट इलाम बजार आउँदा एकतर्फी भाडा नै ५ सयदेखि हजार रुपैयाँसमेत तिर्नुपरेको यात्रु कृष्ण खनालले बताए। अर्का यात्रु तीर्थ लिम्बूले यही रुटमा आफूले ५ सय र ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको जनाए। पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी प्रालिका अध्यक्ष गृष्म सुब्बाले बढी भाडा नलिन र कसैले लिए उजुरी गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् आग्रह गरेपछि पीडित यात्रुले आफू ठगिएको गुनासो ‘कमेन्ट’मा लेखेका छन्। दीपक राई वाम्बुले, कल्पना ओझा, चित्रप्रसाद दाहाल, विजय ताम्राकारलगायतका यात्रुले आफूले इलाम–बिर्तामोडको भाडा एकतर्फी ५ सय, ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको जनाएका छन्।  

अध्यक्ष सुब्बाले नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा यात्रुहरूले तोकिएभन्दा बढी भाडा तिर्नुपरिरहेको बताए। ‘यी २ सडक खण्डमा मात्र होइन, जिल्लाका अरू सडकमा समेत हामी भाडामा ठगियौं भन्ने यात्रु धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हामीमातहतका सवारीले त बढी भाडा लिएको थाहा भएको छैन तर कसैले लिएछ भने कारबाहीका लागि प्रशासनलाई सहयोग गर्छौं।’ सुब्बाले सवारी साधनको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै सरकारले यातायात व्यवसायीसम्बद्ध संघ–संस्था खारेज गरेपछि व्यवसायी संगठित नहुँदा भाडामा एकरूपता कायम हुन नसकेको बताए। ‘व्यवसायीका संघ–संस्था थिए भने तिनले पनि अनियमितता नियन्त्रणमा सघाउने थिए,’ उनले भने, ‘संघ–संस्था नभएपछि प्रशासनले पूरै नियमन गर्नुपर्ने हो तर प्रभावकारी अनुगमन नै भएको छैन।’  

स्थानीय प्रशासनले बेला–बेला राजमार्गमा भाडादर अनुगमन गरिरहेको छ। तर, यात्रुले अहिलेसम्म भाडा बढी तिर्नुपरेको गुनासो नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईंले बताए। ‘कुनै सवारी साधनले तोकिएभन्दा बढी लिए भने प्रहरी, प्रशासनलाई तुरुन्त खबर गर्नुस्, प्रशासनले बढी भाडा फिर्ता गराएर दोषीलाई कारबाही गर्छ,’ प्रजिअ सेढाईंले भने, ‘यात्रुले सूचना, जानकारी, उजुरी, निवेदन नै नदिई प्रशासनले चाहिँ कसरी थाहा पाउने ?’ उनले ट्राफिक प्रहरीलाई आजै निर्देशन दिएर राजमार्गमा भाडादर कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने पनि बताए।

प्रशासनले प्रायः यात्रु चढेको र ओर्लिने गन्तव्यको बीच सडकतिर भाडादरबारे अनुगमन गरिरहेको हुन्छ। त्यतिबेला यात्रुले सवारीलाई भाडा बुझाएकै हुँदैन। गन्तव्यमा पुगिसेकपछि मात्रै सवारी साधनले यात्रुबाट भाडा लिन्छन् तर त्यहाँ प्रहरी–प्रशासनको उपस्थिति हुँदैन। र, यात्रुले प्रहरीसँग प्रत्यक्ष गुनासो गर्न पाउँदैनन्। सवारीका साधनले तोकिएको भाडादर यात्रुले स्पष्ट देख्नेगरी गाडीमा टाँस्न र यात्रुलाई गाडी चढेकै ठाउँमा टिकटसमेत दिन सरकारले अनिवार्य गरेको छ। तर, यो दुवै व्यवस्था न सवारीका साधनले पालना गरेका छन्, न त्यसप्रति यात्रु नै सचेत छन्। प्रालि अध्यक्ष सुब्बाले आफू गाडी चढेको ठाउँमै टिकट लिन र आफूले तिर्नुपर्ने भाडाबारे पहिल्यै जानकारी राख्न यात्रुलाई आग्रह गरे। ‘यात्रु आफूले पाएको अधिकारबारे सचेत नहुँदा आफैं ठगिने सम्भावना रहन्छ,’ उनले यात्रुलाई आग्रह गरे ‘जसले तोकिएभन्दा बढी भाडा तिर्नुपरेको छ, तत्कालै उजुरी गरिहाल्नुस्, त्यसरी भाडा लिने गाडीको नम्बरमात्रै भएपनि प्रहरीलाई दिनुभए हुन्छ।’  

जिल्लामा तोकिएभन्दा बढी भाडा यात्रुबाट लिएको गुनासो बढेपछि २ वर्षअघि प्रत्येक सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा सूची अनिवार्य गरिएको थियो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी र तत्कालीन पूर्वेली जिप तथा ट्याक्सी व्यवयासी संघले सदरमुकाममा औपचारिक कार्यक्रम नै आयोजना गरी सवारी साधनमा भाडादरको सूची राख्ने कार्य सुरु गरेका थिए। तर, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा यात्रुले सास्ती पाइरहेको अध्यक्ष सुब्बाले जनाए।  

प्रकाशित: १० मंसिर २०७७ ०६:०० बुधबार