जबर्जस्ती करणीलगायत यौन हिंसाका घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई तीन वर्ष जेल पठाउने थप व्यवस्थासहित कानुन परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ । अध्यादेश जारी भए बलात्कारलगायत यौन हिंसाका घटनामा पीडितलाई ललाइफकाइ तथा लेनदेन गरी मिलापत्र गराउनेले तीन वर्षसम्म जेल जानुपर्नेछ । अझ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मेलमिलाप गराए ६ महिना बढी अर्थात् साढे तीन वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ । बलात्कारलगायत यौन हिंसामा मिलापत्र हुने र पीडक उम्कने घटना बढेपछि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले जबर्जस्ती करणीलगायत यौन हिंसासँग जोडिएका विषयसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताइएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अध्यादेशमा बलात्कार, यौन हिंसामा मिलापत्रका लागि प्रोत्साहन गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै पीडित र पीडकबीच मिलाउने बहानामा प्रोत्साहन दिने जोसुकै अब जेल जानुपर्नेछ ।
मेलमिलापका लागि प्रोत्साहित गर्ने, प्रभावमा पार्ने र लेनदेन गरेर या नगरेर दबाबमा पार्नेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ३० हजार रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
बलात्कारलगायत यौन हिंसामा मिलापत्र हुने र पीडक उम्कने घटना बढेपछि मेलमिलाप गराउनेलाई तीन वर्ष जेल पठाउने थप व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
अध्यादेशमा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा न्यूनतम १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यो भइरहेको कानुनमा भन्दा न्यूनतम तीन वर्ष र अधिकतम दुई वर्ष बढी हो । अपराध संहितामा भएको उमेरमा थपघट गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था बढाएको छ । ‘हामीले अध्यादेश प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । यौनजन्य हिंसाविरुद्धको केही नेपाल संशोधन ऐनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यौन हिंसासँग जोडिएका विषयमा मेलमिलाप गर्न नपाइनेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।’
बलात्कारका घटनामा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले बलात्कारलगायत यौन हिंसाका घटनामा मिलापत्र गराए थप ६ महिना सजाय हुनेछ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेकालाई साढे तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । मतियारको हकमा प्रचलित कानुनअनुसार नै व्यवस्था गरिएको छ । बलात्कारका घटनामा संलग्न रहेको पाइए ज्येष्ठ नागरिकसमेत सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा रहेको दफासमेत संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा करणीसम्बन्धी कसुरमा संशोधन गरेको हो । संहितामा ‘महिला’लाई मात्र बलात्कार हुन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा महिला पुरुष दुवैलाई संकेत गर्दै ‘व्यक्ति’ भनिएको छ । संहितामा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई जबर्जस्तीकरणी गरेमा जन्मकैदको व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।
त्यसैगरी भइरहेको कानुन संशोधन गर्दै अध्यादेशमा न्यूनतम तीन वर्ष र अधिकतममा दुई वर्ष कैद बढाउने व्यवस्था गरेको छ । १४ देखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कृत भएमा पीडकलाई १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मको व्यक्ति बलात्कृत भए पीडकलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद गरिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पेस गरेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७७ ०१:२६ सोमबार
