किसानले धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने भएको छ। धान किन्ने सहकारीलाई सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि विचौलियाको कारण किसानले मूल्य पाउन सकेका थिएनन्।  

सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रति क्विन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको कृषि मन्त्रालयका निमित्त कृषि सचिव डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। ‘किसानको उत्पादनलाई बजार सुरक्षित गर्न धान खरिदमा अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसले उत्पादित धान उचित मूल्यमा बिक्री हुन्छ।’ धान खरिदनमा अनुदान दिए पछि किसानलाई ठूलो राहात मिल्छ। किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नका लागि उत्पादनलाई खरिद गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको कार्कीले बताए।

सहकारीले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्नुपर्छ। गत असारमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो। मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय ३५ र मध्यम धानको दुई हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। यो वर्ष धान बाली लगाउनु अघि नै असारमा मूल्य तोकिएको थियो।

यो वर्ष पोहोरको तुलनामा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल दुई सय रुपैयाँ बढी मूल्य तोकिएको थियो। पोहोर मोटा धानको समर्थन मूल्य क्विन्टलको दुई हजार पाँच सय ३१.८० रुपैयाँ र मध्यम धानको दुई हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ थियो। उत्पादन लागतका आधारमा यस वर्ष मूल्य बढाएको थियो।

सहकारीले किसानसँग बाट सरकारले तोकेको मूल्यमा धान किनेपछि प्रति क्विन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको प्रस्तावमा मन्त्रालययले तयार गरेको ‘न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भए पछि धान खरिदनमा अनुदान पाउने बाटो खुलेको छ।

कृषि मन्त्री भुसालले ‘सुरक्षित कृषि–सुनिश्चित बचत’ का लागि पाँच बुँदे नीतिगत आधारमा न्युनतम समर्थन मुल्यमा किसानको उत्पादन बिक्रीको सुनिस्चित गर्ने बताएका थिए।

सरकारले अनुदान दिएपछि धान खरिद गर्न सुरु गरेको नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले जनाएको छ। स्थानीय तहमा कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्न लागेको संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बताए। ‘स्थानीय सहकारी र ज्ञान केन्द्र छलफल गरेर धान खरिद सुरु भएको छ,’ पाठकले भने, ‘अब किसानले धानको उचित मूल्य पाउँछन्।’

कृषी सहकारीले बर्दिया, कैलाली, बारा, सर्लाही, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, बांके,रुपन्देही, नवलपरासी जिल्लामा धान खरिद गर्न सुरु गरेको संघले जनाएको छ

सहकारीले किनेको धान अहिले गोदाम गरेर राख्ने योजना रहेको छ। सरकारले करिब तीन लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ। सहकारीले करिब एक लाख मेट्रिक टन धान किन्ने योजना बनाएको पाठकले बताए। ‘१०दिन अघि सरकारले यो निर्णय गरेको भए एक लाख नै खरिद गथ्र्यौं,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा धान काटेर उठाएकाले केही ढिलाई भएको छ।’

कृषि सहकारी मात्र नभएर सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि धान खरिद गर्दै आएको छ। खाद्यले किनेको चामल दुर्गम जिल्लामा पठाउँछ। अहिले किसानले धमाधम धान काटेर भित्राइरहेका छन्। यहाँ उत्पादित धान अपुग भएर विदेशबाट आयात हुने गरेको छ।  

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७७ १०:३४ बुधबार