विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गरिबी र विपन्न समुदायका लागि दसैंमा हुने तडकभडकको कुरा त परै जाओस्, साँझबिहान छाक टार्नै समस्या छ।’ दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउने वर्ग कोरोना भाइरसका कारण काम नपाउँदा दैनिकी चलाउन समस्यामा छन् तर कर्णाली प्रदेशका सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई भने प्रदेशसभा सचिवालयले चाडपर्व खर्च भन्दै ठूलो रकम दिएको छ।

विपन्नको घरमा आगोसमेत बल्न नसकिरहेको अवस्थामा राज्यकोषबाट यति ठूलो रकम सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई वितरण गरिँदा आलोचना बढेको छ। सचिवालयले सभामुखलाई ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई ५०÷५० हजार, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतक, प्रतिपक्ष दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई ४८÷४८ हजारका दरले रकम वितरण गरेको छ। कर्णालीमा चारवटा संसदीय समिति छन्। त्यस्तै २४ जना सांसदलाई प्रतिसांसद ४५ हजार रुपैयाँका दरले चाडपर्व खर्च दिइएको छ। यति मात्र होइन, उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई पनि यस्तो संकटका बेला चाडपर्व खर्च दिइएको छ। सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताका स्वकीय सचिवलाई प्रतिव्यक्ति ३५ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश सांसदका ३१ जना स्वकीय सचिवले २८ हजार दुईका दरले ८ लाख ७४ हजार दुई सय रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार यस वर्ष २८ लाख ८९ हजार ५ सय १० रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

यस्तो संकटका बेला जनतालाई दसैं खर्चको प्याकेज ल्याउनुको साटो आफैं चाडपर्व खर्च लिनु सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीपन भएको नेपाल साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले बताए। ‘यतिबेला जनता के खाऊँ र के लाऊँ भन्ने चिन्तामा छन्,’ उनले भने, ‘तर यहाँ नियमित तलब बुझ्ने सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवले चाडपर्व खर्च बुझ्छन्।’ यस्तो तरिकाले जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै उनले जनतामुखी सरकार हो भने गरिब, निमुखा जनताका लागि दसैं प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कर्णालीमा ठूलो समूह ऋण निकालेर दसैंतिहार जस्ता पर्व मनाउँछन्,’ उनले थपे, ‘कोरोनाका कारण यस वर्ष ऋण पाउने सम्भावना छैन र आफैं खर्च जुटाउन काम पनि पाइँदैन।’ यस्तो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधि भनिएकाले आफ्ना लागि सोच्ने कि गरिब, विपन्न वर्गका लागि सोच्ने भन्दै उनले विकास रकम फ्रिज गराएर सांसद र सांसदका स्वकीय सचिवलाई चाडपर्व खर्च बाँडिएको बताए।

यतिबेला सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवभन्दा गरिब, विपन्न समुदायलाई दसैं प्याकेज अति आवश्यक भएको नागरिक समाजको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउने र उनलाई कुर्सीमा पु¥याउने सुविधाविहीन हुनु गैरजिम्मेवारीपन भएको नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले बताए। ‘जनप्रतिनिधिले खान नपाउनेलाई खान र लगाउन नपाउनेलाई लुगा दिनेखालको काम गर्नुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘तर यहाँ जनप्रतिनिधिले आफू र आफ्ना स्वकीय सचिवलाई ठूलो रकम लिए।’

सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवका लागि चाडपर्व खर्च प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत यामबहादुर बिसीले जनाए। उनका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवका खातामा रकम जम्मा गरिदिने छ।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०३:०४ शुक्रबार