नेपालगन्ज उपमहागरपालिकाको वडा नम्बर १७ परस्पुर हुँदै खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ गौघाट(सिगाउँ) जोड्ने पक्की पुल निर्माण कार्य चल्दैछ। उक्त पुल निर्माणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)सहित ९ करोड रुपैयाँमा लगत स्टिमेट भएको छ।  

यस्तै जिल्लाकै खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ देखी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ लाई जोड्ने किरण नालामा पनि ९ करोड रुपैयाँकै लागत स्टिमेटमा अर्को पुल निर्माण हुदैछ। यसैगरी बैजनाथ गाउँपालिकाको वनखेतस्थित जेठी नालामा ८ करोड रुपैयाँको लागतमा पनि पुल निर्माण हुदैछ। यि पुल निर्माणका लागि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेले टेण्डर प्रकाशित गरेर पनि मूल्यांकनको प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेको छ। कार्यालयले यसवर्ष ठूला बजेटबाट यि पुल निर्माण गर्न थालेको हो। यि त हुन्, कार्यालयले सञ्चालन गर्न लागेका ठूला प्रकृतीका योजना। उक्त कार्यालयले अन्य साना प्रकृतीका योजना पनि सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।  

जिल्लाको सडक र पुल निर्माणको जिम्मा पाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार  अन्तर्गत रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख (इन्जिनियर) गोविन्द महतराका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ६५ वटा योजना सञ्चालनको क्रममा रहेका छन्। उक्त योजना सम्पन्न गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट ३५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको इन्जिनियर महतरा बताउँछन्।  

जिल्लाका तीन महत्वपुर्ण स्थानमा पुल निर्माण गर्न टेण्डर भएर पनि मूल्यांकनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले अन्य योजनाको पनि लगत स्टिमेट, सर्वेक्षणको तयारी भइरहेको बताए। ‘तीन वटा पुलको टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ, दसै अगाडीसम्म अन्य १०/१५ वटा योजनाको पनि टेण्डर खोल्ने तयारी छ,’ उनले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सडक निर्माणको कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘हामीले विशेषगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले बजेट नहालेको ठाउँमा र एउटा पालिकादेखी अर्को पालिका जोड्ने सडक तथा पुल निर्माणको काम हाम्रो प्राथमिकतामा पर्र्छं,’ निमित्त प्रमुख महतराले भने।  

राज्य पुर्नसंरचना पश्चात तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखेर दुई वर्षअघि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको रुपमा बिस्तार गरिएको हो। कार्यालयसँग अहिले पनि आफ्नो भवन नभएको र सिमित संख्यामा रहेका कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निमित्त प्रमुख महतराले सुनाए। पूर्वाधार निर्माणको क्रममा सडकभित्र परेका विद्युत पोल हटाउने मुख्य चुनौती रहेको बताए।  

यस्तै समयमा नदीजन्य सामाग्रीको टेण्डर नहुँदा ग्राभेल, गिट्टी, बालुवा अभाव हुने र यसले गर्दा विकास निर्माणको काममा समस्या उत्पन्न हुने उनी बताउँछन्। कोरोना महामारीका कारण नेपाल–भारत सिमानाका बन्द हुँदा दक्ष कामदारको अभाव पनि उत्पन्न भएको सुनाए। ‘हामीले कोरोना महामारीका बीच पनि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई निरन्तर अगाडी बढाइरहेका छौं,’ उनले थपे।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७७ १३:११ बुधबार