राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाको भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून देखिएको छ। सरकारले २०७३/७४ मा चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सुरुवात गरेको आयोजनाको भौतिक प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ। पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य दुई तिहाईभन्दा धेरै हुनुपर्थ्यो। तर,अहिलेसम्म आयोजनाको समष्टिगत प्रगतिभने ११ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्षको अवधिमा समष्टिगत भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्रै भएको छ। पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार काम भएको भए अहिले करिव ७० प्रतिशतभन्दा धेरै निर्माण हुनुपर्ने हुन्थ्यो। काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजनाका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बुधबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा आयोजनाको वित्तीय प्रगति ९.५२ प्रतिशत मात्रै भएका उल्लेख छ। आयोजनाका मुख्यकामध्ये सडक कालोपत्रे गर्ने , सुरुङ र पुल निर्माणको काम अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन।  

पहिलो चरणको कार्यतालिका अनुसार द्रुतमार्ग २०७८ सालको भदौंभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने तोकिएको थियो। सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो। तर, अहिलेसम्म सेनाले कुनै पनि काम सम्पन्न गरेको छैन। काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर रहेको छ। जसमध्ये ५५.५ किलोमिटर सडक, १०.५९ किलोमिटर पुल र ६.४१ प्रतिशत पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर,अहिलेसम्म यिमध्ये कुनै पनि काम तयार भइसकेको छैन। आयोजनाका अनुसार ढुंगामाटोको कटिङको काम ७२.३४ प्रतिशत, ढुंगामाटोको फिलिङ ४६.३९ प्रतिशत, मेसिनरी स्ट्रक्चर ४६.३१ प्रतिशत, रिवाल,१०.३९ प्रतिशत, पाइप कल्भर्ट ३२ प्रतिशत काम भएको छ। आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बित्दासमेत अझै पनि जग्गा प्राप्तिको टुंगो लगाउन सकेको छैन।  

सुरुङको प्रगति यस्तो छ

आयोजनाका प्रमुख पोखरेलले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट भएर जिओफिजिकल कार्य गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने काम भइरहेको बताए। जिओ टेक्निकल इन्भेष्टिगेसन अन्तर्गत महादेवटार, धेद्रे, लेनडाँडा लगायतका स्थानमा १८ वटा बोरहोल्स ड्रिलिङ काम भइरहेको छ। ड्रिलिङ काम सम्पन्न भएका भएकामा स्याम्पल टेस्ट गर्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाले सुरुङ निर्माण गर्ने  अन्तराष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको प्रिक्वाइलिफिकेसन निर्धारणको काम भइरहेको छ। सुरुङ निर्माणको लागि २७ वटा ठेकेदार कम्पनीले सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका छन्। फास्टट्रयाक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणको लागि राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट गर्न इओई मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरी सूचीकृत भएका परामर्शदाता छनोट भइरहेको जनायो। आयोजनास्थलको विभिन्न पहुँचमार्ग सडक खण्डमा १२ वटा बेलिवृज जडान गर्नुपर्नेमा निजगढ खण्डमा दुई वटा बेलीवृज जडान भइसकेको छ। बाकीँ बेलिवृज राजदमार, धेद्रे,सिस्नेरी र खोकनामा एबुटमेन्ट निर्माण गरी जडान गर्ने जनाएको छ। अहिलेसम्म ११ वटा बेलिवृज प्राप्त भइसकेको छ। एउटा अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। आयोजनाका अनुसार छपान भएको रुख/पोलमध्ये अझै पनि ११ हजार ६ सय ५७ वटा रुख कटान गर्न बाकीँ रहेको जनायो। यो आयोजनामा ३८ हजार ६ सय ६४ वटा रुख तथा पोलमध्ये अहिलेसम्म २७ हजार रुख कटान गरिएको छ।

१६ प्रतिशतले अझै मुआब्जा बुझ्न बाँकी

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका  ८४ प्रतिशत जनताले मुआब्जा वापतको रकम लिएपनि अझैपनि १६ प्रतिशत जनताले मूआब्जा वापतको रकम बुझेका छैनन्। आयोजनाले काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा कुल पाँच हजार एक सय ६५ रोपनी जग्गामध्ये अहिलेसम्म चार हजार ३ सय ५७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेको छ। तर,अझै पनि आठ सय ७ रोपनी जग्गाको अझै पनि मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन। विशेषगरी ललितपुरको खोकना क्षेत्रका स्थानीयबासीले मुआब्जा लिन मानिरहेका छैनन्।  

आयोजनाले ललितपुरको खोकना,बुङमति र ढुकुछाप लगायतको क्षेत्रमा करिव एक सय ६५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको जनाएको छ। सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको लागि २०७६ मंसिर २८ गते सूचना प्रकाशन गरेपनि अझैसम्म सल्टिन सकेको छैन। सो विवादित जग्गाको विषयमा २०७६ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा फास्ट ट्रयाकको लागि ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आयोजनालाई ११ वटा कलस्टरमा विभाजन गरेर आगामी २०८०/८१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आयोजनाले इपीसी एण्ड डिजाइन विल्ड र युनिट रेट कन्स्ट्राक्टमा आधारित भएर ठेक्का लगाउनेछ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ ०६:४७ शुक्रबार