राप्तीपारी अलपत्र अवस्थामा रहेको विद्युतीकरणको काम तत्काल अगाडी बढाउन दवाव दिँदै जिल्लाको राप्तीपारीका स्थानीयले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। राप्तीसोनारी र नरैनापुरका ३ वटा वडामा विद्युतीकरण गर्न ठेकेदार ‘उष्मा/गौरी पार्वती जेभी’ नामक कम्पनीले २०६९ चैत २१ गते सम्झौता गरे पनि लामो समयदेखी काम अलपत्र परेको थियो। ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको लामो समयपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज ६ गते ठेक्का तोडेर काम आफैँ गर्न खोजेपछि ठेकेदार कम्पनीले केही दिन अघि तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा हालेको थियो।

‘विद्युत् विस्तार संघर्ष समिति राप्तीसोनारी नरैनापुर’को अगुवाइमा स्थानीयले बाँकेको अगैयामा दिउँसो १२ बजेदेखि २ बजेसम्म राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन्। संघर्ष समितिका संयोजक एवं पूर्वसांसद पट्टु थारुले उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन्। ‘कतैबाट पनि न्यायको अनुभुती गर्न पाएनौं, अहिले बाध्य भएर सडक आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ उनले भने। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार दुई घण्टासम्मका राजमार्ग अवरुद्ध पारिएको उनको भनाइ छ।

‘ठेकेदारले वर्षौंदेखि विद्युतीकरणको काम अलपत्र पारेको छ, अहिले विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का तोडे पनि ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा हालेर कामलाई अल्झाउन खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं।’ संघर्ष समितिले यसअघि विद्युतीकरणका लागि दवाव स्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण प्रदेश ५ डिभिजन कार्यालय नेपालगन्ज, राप्तीसोनारी गाउँपालिकालगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

अदालतमा अर्को मुद्दा परेपछि राप्तीपारी साविक बैजापुर र नरैनापुरका स्थानीयवासी पुनः निराश भएका छन्। विद्युतीकरणको काम सुचारु गर्ने विषयमा प्राधिकरण, ठेकेदार र स्थानीय उपभोक्ता समितिबीच लामो समयदेखी विवाद छ। उक्त विवाद पटक–पटक अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ। यसअघि कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको सोही ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो। प्राधिकरणविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी र विद्युत उपभोक्ता समितिले छुट्टा–छुट्टै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। विवादकाबीच प्राधिकरणले कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रशारण लाइनको काम गतवर्ष आफै सम्पन्न गरेको थियो।

ठेकेदारले काम अलपत्र पारेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो केही बजेट विद्युतीकरणमा लगानी गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३ मा गतवर्षदेखि विद्युतीकरणको काम थालेको हो। गत वर्ष आर्थिक वर्षमा एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाकाअनुसार वडा नम्बर ३ मा विद्युतीकरणको काम झण्डै ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ, भने वडा नम्बर ४ को काम पुरै बाँकी छ।

उक्त वडामा प्राधिकरणले पुरानो ठेक्का तोडेर बाँकी काम आफै गर्ने योजना बनाइरहेका बेला ठेकेदारले अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि प्राधिकरण अहिले अन्यौलमा छ। ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा हालेपछि विद्युतीकरणको काम दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्ने योजना प्रभावित हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश ५ डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए। ‘ठेक्का तोडिएपछि विद्युतीकरणको काम दु्रत गतिमा गर्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘अब मुद्दा परिसकेपछि अदालतले बाटो नखोल्दासम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं।’

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ ०३:१३ शुक्रबार