कोभिड-१९ को महामारीका बेलामा जघन्य मानव अधिकार हननका घटना भएकाले सरकार र मानव अधिकारकर्मीको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ।  

जागरण मिडिया सेन्टर, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु र इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द्र, कपिलवस्तुको संयुक्त आयोजनामा भौतिक दूरी कायम गरि शनिबार बुटवलमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले कोरोना भाइरसको त्राससँगै महिला, बालबालिका, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायमाथि हिंसा र विभेद हुने गरेको सरोकारवाहरुले बताएका हुन्। हिंसा र विभेदमा सरकार मुकदर्शक बनेको, राहात वितरण, विरामीहरुको उपचारमा भएको लापरवाही तथा कोभिडबारे पर्याप्त प्रचार प्रसारमा सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्नेमा उक्त कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।  

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिकी सभापति दामा शर्माले कोभिडका बेलामा मानव अधिकार उल्लघनका घटना भएको स्वीकार गर्दै प्रदेश सांसदको हिसाबले सरकारलाई निर्देशन गर्ने काम गरेको बताईन्। उनले अहिले पनि सामाजिक चेतनास्तर उठ्न नसकेकोमा आफू समेत आश्चर्य चकित भएको बताईन्। ‘सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनेर राजनीतिमा होमिएको हो, आज पनि नाबालिका बलात्कृत भएको, जातीय छुवाछुत जस्ता अपराध भइरहेका छन्, हामी किन उल्टो बाटो जादैछौं’ उनले भनिन्। जनतालाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दैं सबैसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताइन्।  

संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले कोरोना महामारीसँगै नागरिक भोक र उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्दा पनि सरकार बेखवर जस्तै बनेको आरोप लगाए। उनले सामाजिक विभेद र अमानवीय कार्यहरु बढेकाले तीन तहले यसबारे ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए। प्रदेश सभा सदस्य दिपा विश्वकर्माले जनतालाई अधिकार दिने ठाउँमा आफू नभएपनि सरकारलाई दबाब भने दिईरहेको बताईन्।  

संवाद कार्यक्रममा अर्का प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा चौधरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश ५ प्रमुख सम्झना शर्मा, मानव अधिकार एयरलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पोमनारायण पौडेल, दलित अधिकारकर्मी रेमबहादुर विश्वकर्मा, जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा, दलित अधिकारकर्मी हरिओम विश्वकर्मा, इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा विसि लगायतले बोल्दै कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरण गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा लाग्न आग्रह गरेका थिए।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७७ १४:०२ शनिबार