म्याग्दी जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु यतिबेला जीवनमरणको दोसाँधमा परेका छन्। विदेश जाने र देशमै केही गरिखाने समयमा संस्थागत विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको भविष्य बनाउने काममा लागेका शिक्षकहरु अहिले आफ्नै वर्तमान अनिश्चित बनेपछि अन्योलमा परेका हुन्।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय बन्द भएपछि म्याग्दीका शिक्षकले विगत ६ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। गएको चैत्र महिनामा वार्षिक परीक्षा सकेर तलब सुविधा पाउने आशमा बसेका शिक्षक–कर्मचारीले लामो समयसम्म तलबसुविधा नपाउँदा जिविका चलाउनै मुुस्किल भएको बताएका छन्।

सदरमुकाम बेनीदेखि ग्रामिण क्षेत्रसम्म सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी शुल्कबाट प्राप्त हुने नियमित आम्दानीको स्रोत बन्द भएकाले नियमित कक्षा सञ्चालनपछि मात्रै बाँकी तलबसुविधा उपलब्ध गराउने बताएका छन्। तर, दिनरात नभनी मिहिनेत गरेर विद्यालयको हितमा काम गरेका शिक्षकले संकट र आवश्यकता पर्दा विद्यालय प्रशासनबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।

लकडाउनपछि वार्षिक परीक्षाको नतिजा, अभिभावकसँग नियमित सम्पर्क र अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई पढाई रहेका शिक्षकले तलबसुविधाका बारेमा बोल्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। ‘नियमित काम गरेको तलब पाउन नसक्दा धेरै समस्या भएको छ, अहिलेसम्म विद्यालयले गरेको कमाईबाट पनि तलब दिन समस्या थिएन,‘योग्यताले काम गरेर पाउनुपर्ने तलब माग्दा पनि पाइएन’ एक शिक्षकले नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै भने।

सामाजिक सञ्जालमा तलब बारेमा घुमाउरो तरिकाले लेख्दा समेत अघोषित चेतावनीको सामना गरेपछि चुप लागेर बसेको उनले बताए। आफ्नो परिचय खुले, भविष्यमा जागिरको अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने, ब्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रिने जस्ता विभिन्न कारणले माघ र फागुनको पनि तलब समेत नपाएका शिक्षक समेत चुपचाप बसेका छन्। ‘८० प्रतिशत विद्यालयले वैशाख यता तलब दिएका छैनन्,‘सरसापट गरेर कति दिन गुजारा चलाउने?’ एकदशकदेखि निजी विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका एक शिक्षकले भने।  

विद्यालयले एसइईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदा शिक्षकलाई सम्झिने गरिएपनि समस्या पर्दा शिक्षकलाई वास्ता नगरिएकाले पेशा नै परिवर्तनको सोचमा धेरै शिक्षक रहेको उनको भनाइ थियो। सदरमुकाम बेनीमा रहेका ठूला निजी विद्यालयले समेत नियमित तलब उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। चैत्र महिनाको तलब दिएपनि केहीले भविष्यमा विद्यालयलाई चाहिने शिक्षकलाई बैशाख महिनाको आधा तलबसुविधा उपलब्ध गराएपनि सबै शिक्षक–कर्मचारीलाई उक्त सेवाबाट बन्चित गराएको देखिन्छ।

‘तलब माग्दा तपाई अब नयाँ शैक्षिकसत्रबाट आउनुपदैन भन्ने जवाफ आउँछ,‘एउटा दवाबमुलक कार्यक्रम नगरी तलब पाइदैन’ अर्का एक शिक्षकले आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्तमा भने। उनले ऋण खोजेर समेत घरखर्च चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। विद्यार्थीको सिकाइलाई अवरुद्ध हुन नदिने गरी घुम्ती कक्षा, अनलाइन, गृहकार्य दिने जस्ता गतिविधिमा समेत शिक्षक सक्रिय भएका शिक्षकलाई बैकल्पिक स्रोतबाट समेत ब्यवस्था गरी तलबसुविधा दिनुपर्ने अवस्थामा लकडाउनलाई कारण देखाउने गरिएको छ।  

केही शिक्षकले गाउँ फर्किएर लकडाउनको अवधिमा बाख्रा, कुखुरापालन समेत गर्न थालेका छन्। निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन कक्षा, नियमित भेटघाट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल र फोनबाटसमेत अभिभावकलाई नियमित सम्पर्क, सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहभागी गराएपनि शुल्क तिर्न ताकेता नगरेको बताएका छन्।  

प्याब्सन म्याग्दीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुबेदीले संस्थागत विद्यालयले लकडाउन यता नियमित तलब दिन नसकिएको स्वीकार गरे। ‘सबै विद्यालयमा एउटै समस्या छ,‘शिक्षकलाई निकाल्न पाइदैन, विद्यालयको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा सहमति हुने धेरै हुनुहुन्छ’ सुबेदीले भने। उनले जिल्लाभर दर्तामा रहेका २६ संस्थागत विद्यालयमध्ये ग्रामिण क्षेत्रमा बन्द समेत भएकाले लकडाउन यताको अवस्थाका बारेमा जानकार नभएको बताए।

‘शिक्षक कर्मचारी विद्यालयको गहना हो, उहाँहरूलाई लकडाउन यताको सबै सुविधा दिएर जोगाउन दृढ छौँ,’ सुबेदीले भने। संस्थागत विद्यालयको बैठक समेत गर्ने योजनामा रहेकाले छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने उनले बताए।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले घरमै बसेर समेत तलबसुविधा पाइरहेको अवस्थामा उस्तै प्रकृतिको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयका शिक्षकले ताकेता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले कोरोनाको कम जोखिम भएका जिल्लामा विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने प्याब्सनका नेताहरुको भनाई छ। 

स्थानीय तहले समेत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण अभियानमा सक्रिय बनाएपनि निजीका करिब साढे ३ सय शिक्षक कर्मचारीको समस्या र आवश्यकताका बारेमा बोल्न सकेको छैन।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ ०९:५३ बुधबार