प्रायः शान्त बस्न रुचाउने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खुबै कड्किए। चौतर्फी रूपमा आएका गुनासो थेग्न नसक्नु नै उनी कड्किनुको खास कारण थियो। कोरोनाविरुद्ध आफू दिनरात खटिए पनि मातहतका सबै संयन्त्र सक्रियतापूर्वक परिचालित नहुँदा मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल हुँदै सहयात्री र निकटस्थहरूबाटै धेरैपटक गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री राई सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ। तर अहिले प्रदेश सरकारले सबै काम आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसार नै गरिरहेको दाबी मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।  

‘प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितलाई लक्षित गरी स्थानीय तहमा आइसोलेसन बेड बनाउन एक करोड ६० लाख बजेट बेलैमा निकासा गरेर राम्रो सुरुआत गरे पनि सोहीअनुपातको निरन्तरता भएन,’ प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसमा मुख्यतः तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भयो। मुख्य रूपमा संघको व्यवहार सन्तोषजनक भएन। प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीले पनि हस्तक्षेपकारी व्यवहार देखाएनन्।’  

ती कर्मचारीले भनेजस्तै कोरोना कहर व्यवस्थापनमा आक्रामक सुरुआत गरेर पनि बीचमा आएर सरकार शिथिल बन्दा बेड अभाव, संक्रमितले उपचार नपाउने, पिसिआर रिपोर्टमा ढिलाइलगायत समस्या चुलिएको छ। अहिले पनि ५ सय हाराहारीमा संक्रमित घरैमा बस्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य जटिलता आए कता जाने भन्ने अन्योल छ।  

आइसोलेसन बेडको समस्या चुलिएपछि सर्वत्र आलोचना भयो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री राईले सक्रियता देखाए। मुख्यमन्त्रीले मंगलबार धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी बोलाएर समन्वय गरेर अघि बढ्न र तत्कालै ५ सय आइसोलेसन बेड तयार पार्न निर्देशन दिए। विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने, स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गर्नमा मुख्यमन्त्री यतिबेला केन्द्रित भएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार अहिले हरेक स्थानीय तहमा आर्थिक समस्या परेको दुई घन्टाभित्रै प्रदेश सरकार समाधान गर्न थालेको छ।  

यसरी कोरोना कहर व्यवस्थापनमा आशालाग्दो सुरुआत गरेको प्रदेश १ सरकार संक्रमण बढ्दै जाँदा भने आफैं अल्मलिने अवस्थामा आइपुगेको थियो। आइसोलेसन बेड अभाव, पिसिआर परीक्षण रिपोर्टमा ढिलाइ, उपचार नपाई संक्रमितले ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारी तयारी र कार्यशैलीप्रति स्वाभाविक रूपमा असन्तोष प्रकट भइरहेको थियो। यस्तो अवस्था चिर्न मुख्यमन्त्री  स्वयंले सक्रियता देखाएका छन् ।  

जिल्ला दौडाहामा मुख्यमन्त्री  

प्रदेशमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जिल्ला दौडाहामा छन्। सरोकारवालासँग संक्रमण नियन्त्रण गर्ने सूत्रसहितको सुझाव संकलन गर्न उनी जिल्लाजिल्ला पुगेका हुन्। मंगलबार बाराको पथलैयास्थित मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बलको सभाहलमा उनले बारा र पर्साका सरोकारवालासँग छलफल गरेर  सुझाव लिए। प्रदेश सरकारले संक्रमण नियन्त्रणमा गरेका कामबारे मुख्यमन्त्रीले सहभागीलाई जानकारी गराए । मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग संक्रमण नियन्त्रणका उपायबारे जिज्ञासा राखेका थिए।

सहभागी विभिन्न स्थानीय तह प्रमुखहरूले संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारको अझ प्रभावकारी बन्दोबस्त गर्न सुझाए। परीक्षण दायरा र दर बढाए मात्र संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता देखिने उनीहरूले बताए।  सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले परीक्षणको दायरा र दर बढाउन नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुर र गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराज एकएक थान आरटी पिसिआर मेसिन थप गर्ने योजना सुनाए। ‘प्रदेशका आठवटै जिल्लाका लागि आरटी पिसिआर मेसिन खरिद गर्न बजेट निकासा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै आठै जिल्लाबाट पिसिआर परीक्षण सुरु हुँदैछ। परीक्षणको दर र दायरा पनि बढ्छ। जिल्ला अस्पतालमा पनि चाँडै पिसिआर परीक्षण सुरु हुन्छ।’ अक्सिजनसहित आइसोलेसन केन्द्रको दायरा बढाउने कामसमेत सुरु भइसकेको उनले बताए।

गम्भीर बन्न निर्देशन

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको दाबी गरेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको ५० करोडको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेर मुख्यमन्त्री पौडेलले नमुना काम गरेको धेरैले बताएका थिए। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चैत्र १६ गते पारित गरेर कार्यविधिअनुसार खर्च गरेको दाबी पनि गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय कोष संकलन र परिचालन प्रभावकारी नभएको सरोकारवालाको आरोप छ। पौडेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि रकम अभाव हुन नदिने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमण हुन थालेको छ, नियन्त्रण र रोकथामका लागि गम्भीर हुने बेला आएको छ।’

कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारको सक्रियता बढ्न थालेको छ। विगतमा आशालाग्दो सुरुआत गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन चुक्दा आलोचित बनेका प्रदेश सरकार अहिले फेरि कोरोनाविरुद्ध सक्रिय हुन थालेका छन्। केही प्रदेश सरकारका प्रमुख (मुख्यमन्त्री) अहिले जिल्ला दौडाहामा छन्। उनीहरूले सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिइरहेका छन्। साथै कोरोनाविरुद्ध लड्न आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि पनि सक्रियता देखाएका छन्। संघीय सरकारको मुख ताक्ने र मातहतका संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेपछि प्रदेश सरकार आफैं सक्रिय हुन थालेका हुन्। यसबाट जनमानसमा थप उत्साह सञ्चार भएको छ।  

मुख्यमन्त्री स्वयं गृहनगर हेटौंडामा आइसोलेसन वार्ड स्थापना गर्नदेखि अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारमा  खटिएका छन्। उनको निर्देशनपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको हेटौंडा अस्पतालले ५ दिनमै एक सय २० शड्ढयाको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि ३१ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।  

खटनपटन बढी, परिणाम कम  

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गण्डकी प्रदेश जति खटिरहेको छ तर त्यसअनुसारको प्रतिफल भने देखिएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै क्वारेन्टिन निर्माणदेखि आइसोलेसन निर्माण गर्ने, कोभिड अस्पताल निर्माण गर्ने, पिसिआर जाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दियो। तर जति गरे पनि कोरोना संक्रमण घट्नुको सट्टा बढ्दो छ भने जनमानसमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पनि चुलिँदो छ।

प्रदेशमा बिहीबार साँझसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार ५ पुगेको छ। कोरोनाकै कारण नौजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले सुरुसुरुमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनायो। अहिले त्यसलाई कोभिड अस्पताल बनाएर संक्रमितको उपचार गरिँदै आएको छ। संघ सरकारले लकडाउन गर्नुअघिदेखि नै सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्न सुरु गरेको थियो। प्रत्येक पालिकालाई क्वारेन्टिन बनाउन लगाउनेदेखि पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, चरक हस्पिटल र लेखनाथ गगनगौडास्थित जिपी कोइराला स्वास विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसोलेसन बनाउने निर्णय ग¥यो।

कोरोना भित्रिँदा गण्डकी प्रदेशमा कोरोना जाँच गर्ने पिसिआर मेसिन एउटा पनि थिएन। अहिले चारवटा मेसिनबाट जाँच हुँदै आएको छ। सुरुमा दैनिक १ सय ५० देखि २ सयजनासम्मको स्वाब परीक्षण गर्ने प्रदेशस्तरीय क्षेत्रीय प्रयोगशालामा अहिले दैनिक २ हजारभन्दा बढीको जाँच हुने गर्छ। पहिले पिसीआर जाँचको रिपोर्ट आउन एक साता लाग्थ्यो, अहिले १२ घन्टाभित्रै रिपोर्ट आउन सक्ने अवस्था छ। प्रदेशले मनाङ र मुस्ताङमा तीन/तीन बेडको आइसियुसहितको अस्पताल तथा प्रदेशका अन्य आठ जिल्लामा पाँच÷पाँच बेडको आइसियुसहितको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ।  

प्रदेश सरकार अहिले लकडाउन वा निषेधाज्ञा कोरोनाको समाधान नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ। कोरोनासँग लड्दै पुरानै लयमा फर्किनुको विकल्प नभएको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘लकडाउन वा निषेधाज्ञा समस्याको अचुक समाधान होइन। यो केवल रोकथामको एउटा माध्यम मात्र हो। त्यसैले निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ।’ उनले जहाँजहाँ कोरोना देखियो, त्यहाँत्यहाँ सिल गरेर अन्य ठाउँमा उद्योग, कलकारखाना, निर्माण कार्यलगायत खोल्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।  

कार्यान्वयन पक्ष फितलो  

प्रदेश ५ सरकारले सुरुवाती चरणमै आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरेर प्रशंसनीय काम गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीकै सक्रियतामा चैतमै बुटवल, दाङ, नेपालगन्जमा चारवटा कोभिड अस्पताल स्थापना गरियो। बीस दिनमै कोरोना परीक्षण प्रदेश प्रयोगशाला भैरहवामा स्थापना भयो। प्रदेशमा अहिले तीनवटा प्रयोगशाला छन्। कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोष खडा गरी त्यसमार्फत पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकायलाई बजेट वितरण गरियो।

कोभिड–१९ को जोखिम रोकथाम र उपचारका कामलाइ प्रभावकारी बनाउन चैत २३ मा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ स्थापना गरियो। केन्द्रले सन्देशमूलक सूचना प्रवाह गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन अस्पतालमा संक्रमितको उपचार, लक्षणबिनाका संक्रमितका लागि आइसोलेसन सेन्टर, संक्रमित तथा संक्रमणमुक्त भएकालाई मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ। केन्द्रले स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि आपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको उचित प्रबन्धलगायत विषयमा काम र जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरेको छ।

 मुख्यमन्त्रीले संक्रमण बढ्न नदिन र संक्रमितको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न हरेक महिना कोरोना अस्पताल तथा प्रयोगशालाको अनुगमन निरीक्षण गरिरहेको उनका प्रेस सल्ल्लाहका शेरबहादुर केसीले बताए। यसबाहेक मुख्यमन्त्री पाखेरेलले पटकपटक केन्द्रको बैठक, भर्चुअल बैठक, स्थलगत रूपमा दाङ, नेपालगन्ज र बुटवलका कोरोना विशेष अस्पतालमा पुगेर निर्देशन दिएका छन। तर ती निर्देशन पालना तथा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचार प्रभावकारी हुन नसकेको जनस्वास्थ्यसम्बद्ध अधिकरी बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले साउन २६ गते कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत नाकामा कडाइ, भारतबाट आउनेको व्यवस्थित अभिलेख, हेल्थ डेक्स स्थापना गरी अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच, प्रत्येक स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्न निर्देशन दिए। उनले कोरोनाकै विषयमा भदौ ८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरे। त्यो बैठकमा मुख्यमन्त्रीले दुई साताअघिकै निर्देशन दोहो¥याए। पटकपटक दिएका ती निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। नाकाबाट हुने लुकीछिपी आवातजावत रोकिएको छैन। बाँकेका सांसद सुरेन्द्र हमालले समुदायमा कोरोना परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउने नीतिगत निर्णय भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासै नदिनु हाम्रा मुख्यमन्त्रीको विशेषता हो,’ सांसद हमालले भने।  

प्रदेश राजधानी बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालमा आइसियुको अभावमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चिकित्सक बताउँछन्। प्रदेशका चारवटा कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिलेसम्म ३३ वटा आइसियु र १७ वटा भेन्टिलेटर चालु अवस्थामा छन्। भैरहवा र दाङको आइसोलेसन अस्पतालमा जनशक्ति नहुँदा स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगमा ल्याउन नसकेर वैशाखदेखि थन्किएका छन्। ‘सुरुदेखि नै जनशक्ति माग गरिरहेका छौं तर सुनुवाइ नै भएन,’ भीम अस्पताल भैरहवाका कोरोना फोकल पर्सन डा. सुमित प्रजापतिले भने।

बेवास्ता गर्दा फैलिँदै संक्रमण

भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै पुनः रेल सेवा सुरु भयो। रेल सेवा सुरु भएपछि कामका लागि त्यहाँ पुगेका कर्णाली प्रदेशका बासिन्दा जेठ पहिलो साताबाट घर आउन थाले। छिमेकी सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश संक्रमणमुक्त थियो। वैशाख अन्तिममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कर्णाली प्रदेशको मुख्य नाका बबईमा १ हजार सिट क्षमताको क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो। यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए प्रदेशमा कोरोना संक्रमण अहिलेभन्दा कम हुन्थ्यो।

‘निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले कर्णालीमा कोरोना समुदायमा फैलँदै गयो,’ मध्यपश्चिमाञ्चाल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दुर्गा सापकोटाले भने, ‘कागजी निर्णय कार्यान्वयन भइदिएका भए अहिले जिल्ला–जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने थिएन।’ प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बबईमा क्वारेन्टिन स्थापना गर्न सकेको छैन। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि साउन २० गते प्रदेश मुख्यमन्त्री शाहीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्णाली प्रवेश गर्नेहरूको पिसिआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको घोषणा गरे।

 सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको कुइनेमा स्वाब संकलन केन्द्र र बबईमा एक सय बेडको क्वारेन्टिन स्थापना निर्णय भएको जानकारी पनि उनले गराए । अरू प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले चैत दोस्रो साता सुर्खेतमा एक हजार बेडको क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भयो। यसका लागि नेपाली सेनाको उत्तर–पश्चिम पृतनालाई अख्तियारी दिइयो। सेनाले एक सातामै वीरेन्द्रनगरको खुल मञ्चमा ४ सय क्षमताको मात्र क्वारेन्टिन निर्माण ग¥यो। छिमेकी सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि बल्ल कर्णाली प्रदेश सरकार तातेको छ। ‘लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित देखिन थालेका छन्, छिमेकी प्रदेशहरूमा पनि संक्रमण बढ्दो छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीलाई कोरोनासँग जोगाउन नाकामै परीक्षणको व्यवस्था मिलाएका छौं।’ प्रदेश सरकारले कर्णालीका १८ लाख जनतालाई लक्षित गरेर मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्न लागेको जानकारी पनि उनले दिए।  

‘संक्रमण रोक्न लागिपरेका छौं’

सरकारले लकडाउन लगाएर अन्तराष्ट्रिय सीमा बन्द गरेका बेला पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका करिब डेढ लाख नेपाली सुदूरपश्चिमस्थित विभिन्न नाकाबाट भित्रिए। उनीहरू सिधै घर गए। चैत १४ गते दुबईबाट आएका धनगढीका एक युवकमा पहिलोपटक संक्रमण देखियो। यो प्रदेशमा वैशाख १ गतेसम्म ५ जना संक्रमित देखिए। ती संक्रमित निको भएर घर फर्किसक्दा पनि नयाँ संक्रमित देखिएनन्। तर भारतमा संक्रमण व्यापक फैलिएपछि त्यहाँ भएका नेपालीलाई घर आउन दिने संघीय सरकारको निर्णयले सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण फैलिएको विश्लेषण भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट संघीय सरकारले प्रदेशको सुझाव नमानेकाले जटिल अवस्था निम्तिएको बताउँछन्। भारतबाट नेपालीलाई आउने दिने निर्णयसँगै जेठ दोस्रो साताबाट सुदूरपश्चिममा पुनः संक्रमण देखिन थाल्यो। यसले गर्दा संक्रमण समुदायमा तहमा पुग्योे।

मुख्यमन्त्री भट्ट भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले पुरै ध्यान लगाएर काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। सुदूरपश्चिममा सक्रिय केस र जटिल लक्षण भएका संक्रमितको संख्या धेरै नभएकाले अहिलेसम्म अवस्था जटिल नरहेको उनको दाबी छ। तर अवस्था अझै जटिल हुन सक्ने भएकाले त्यसअनुसार सजगता र तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘संक्रमण बढे अवस्था जटिल हुन सक्ने देखिन्छ, त्यसैअनुसार हामीले तयारी र सजगता अपनाएका छौं,’ उनले भने। प्रदेशअन्तर्गत अहिले चार स्थानमा पिसिआर परीक्षण हुन्छ। संक्रमितको उपचारका लागि धनगढीमा ५० र महेन्द्रनगरमा ५० बेडका अस्पताल स्थापना भएको उनले बताए। संक्रमितको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय तहमा अस्पताल आइसोलेसन अस्पताल बनाइने जानकारी मुख्यमन्त्री भट्टले दिए।

(राजु अधिकारी/विराटनगर, मिथिलेश यादव/लहान, अशोकसुजन श्रेष्ठ/मकवानपुर, सन्देश श्रेष्ठ/पोखरा, रेखा भुसाल/बुटवल, नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, दिलबहादुर छत्याल/धनगढी)

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७७ ०१:१७ शुक्रबार