औषधि व्यवस्था विभागले कोरानाका गम्भीर बिरामीमा प्रयोग हुने ‘रेमडिसिभिर’ नामक औषधि आयत गर्न अनुमति दिएको छ। विभागले शनिबार आयात अनुमितको निर्णय गरेको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट सिफारिस आएपछि आयातकर्ताको हकमा विभागले अनुमति दिएको हो। अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा औषधि लिन लागिएकाले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान विभागको सिफारिसपछि मात्र आयातको लागि अनुमति दिएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यो औषधि केही आयात कम्पनीले छिट्टै ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।
यसअघि इबोला रोगको उपचारमा प्रयोग भएको यो औषधि अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा नेपालमा ल्याउन लागिएको परिषद्का अनुसन्धान प्रमुख डा. मेघनाथ धिमालले जानकारी दिए। तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्नपीले उत्पादन गरेका औाषधि मात्र लिन मिल्नेगरी विभागले अनुमति दिएको हो। डा.धिमालका अनुसार यो औषधि नेपालमा गम्भीर अवस्थामा पुगेका कोभिड–१९ का बिरामीको लागि प्रयोग हुने भएकाले नेपाल सरकारले अनुमति दिएका अस्पतालले मात्र बिरामी पक्षको सहमतिमा मात्र यो औषधि सिफारिस गर्न सक्नेछन्। ‘यो औषधि प्रयोग गर्दा अनुसन्धानको प्राटोकलअनुसार नै गर्नुपर्छ, खुला बजारको हकमा हैन,’ डा.धिमालले भने। गम्भीर बिरामीको हकमा प्रयोग हुने यो औषधि प्रयोग गर्नको लागि कोभिड–१९ अस्पतालमा भेन्टिलेटर तथा आइसियुसमेत उपलब्ध हुनुपर्छ।
बजारमा माग भएको र यो औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक तहको अध्ययनसमेत भइसकेकाले अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा सिफारिस दिइएको डा. धिमालले बताए।
यो औषधि प्रयोगले १५ दिनको अस्पताल बसाइँ घटाएर ११ दिनमै डिस्चार्ज गर्न सकिने र १५ प्रतिशत मृत्युदरसमेत घटाउने अध्ययनले देखाएको छ। ‘इबोलमा प्रयोग भएको यो औषधिले कोरोनाका बिरामीमा पनि काम गर्छ भन्ने अध्ययन भएपछि अनुमति दिइएको हो,’ उनले भने। यस अघि यो औषधि भारत, जापान, युरोप तथा अमेरिकामा समेत सरकारले अनुमति दिइसकेका छन्।
हाल सरकारले आयात कर्तालाई तीन वटा कम्पनीबाट उत्पादित औषधि मात्र आयात गर्ने अनुमति दिएअनुसार माइलन र हिटेरो कम्पनीबाट उत्पादन भएका रेमडिसिभिर औषधि मात्र आयात गर्न सकिने उनले जानकारी दिए आयातकर्ताले तीन वटा कम्पनीका औषधि मात्र आयात गर्न पाउँनेछन्।
अस्पताल पुगेका बिरामी नफर्काउनू: सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणबाहेकका बिरामीलाई पिसिआर परीक्षणबिना पनि अस्पतालले भर्ना लिनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले स्वास्थ्य मौलिक हक भएकाले अस्पताल पुगेका बिरामी फर्काउन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले अन्य रोग लागेर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई पिसिआर टेष्ट रिर्पोटबिना भर्ना नगरी फर्काउँदा ज्यानसमेत गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सासमेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
कोभिड १९ को यस विषम परिस्थितिमा उपचारका लागि अस्पताल गएका बिरामीलाई पिसिआर परीक्षण नगरेको कारण उपचारबाट बञ्चित गरी दायित्वबाट अस्पताल भाग्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको हो। ‘त्यस्तो उन्मुक्ति अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रलाई हुन सक्दैन। कोरोना महामारीको समयमा अन्य रोग लागेका बिरामी पनि हुनसक्ने र उनीहरूले यथाशिघ्र उपचार पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकार हुन्छ।’
संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘नागरिकको स्वास्थ्यको लागि राज्यबाट प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल पुग्दा उपचार पाउनु नागरिकको आधिकार भित्र पर्छ, उपचार गर्नु अस्पतालको दायित्वभित्र पर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी रहेको हुँदा सामान्य अवस्था पूर्वानुमान तत्काल गर्न नसकिने भएकाले उपचार गर्न आवश्यक भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
‘संविधानको धारा ३५(१) मा व्यवस्था भएको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार कर्तव्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी र परिणाममुखी तवरले राज्यका संयन्त्रहरू परिचालन गरी सबै जिल्ला नगर र गाउँसमेत तथा सबै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि प्रकारको बाधा बन्देजरहित स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी आवश्यक सबै प्रकारका व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७७ ०२:१२ सोमबार
