गृह मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ बनाएर काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा संघीय सरकार मातहत राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको शान्ति सुरक्षाको कमाण्ड संघीय सरकारले गर्न पाउनेगरी सो प्रस्ताव लगिएको हो । प्रस्ताव छलफलकै चरणमा रहेको संघीय सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।  

नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनाअन्तर्गत चैतभित्रै समायोजन गरिसक्नुपर्नेमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा संघीय सरकारले गर्ने कि प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि अहिलेसम्म रोकिएको छ । प्रदेश सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार संघीय सरकारले मिच्न खोजेको भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएपछि नेपाल प्रहरीको समयोजन हुन सकेको छैन । 

वाग्मती प्रदेशले तीन जिल्लाको कमाण्ड कन्ट्रोल रहेको रानीपोखरीस्थित महानगरीय प्रहरी कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने, तीन जिल्लाको सुरक्षा कमाण्ड वाग्मती प्रदेशले गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग राखेको छ । तर संघीय गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले छिमेकी मुलक भारतको उदाहरण दिँदै संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्याकाका जिल्लाको सुरक्षा केन्द्र सरकारले नै गर्ने अडान राखेको हो । 

तर वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले सिंहदरबार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री निवास, विमानस्थललगायत कार्यालय र स्थानको सुरक्षामा प्रदेशको हस्तक्षेप नहुने तर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको कमान्डचाहिँ प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर संघीय गृह मन्त्रालयले विवादकैबीच महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ राखी तीन जिल्लाको सुरक्षा कमाण्ड त्यहीं कार्यालयले गर्नेगरी अध्यादेश जारी गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । 

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जमरकट्टेल भन्छन्–  संघीय सरकारले संविधानविपरीत काम गरे कानुनी उपचार खोज्छौं ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रीय प्रहरी मातहत रहनेछ । ‘यी तीन जिल्ला हरेक हिसाबले संवेदशील छन्, त्यसैले यहाँको सुरक्षा संयन्त्र केन्द्र सरकार मातहत नै राख्नु उपयुक्त लागेर प्रस्ताव गरिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।  

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जमरकट्टलले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा कमाण्ड संघीय सरकार मातहत राख्नेगरी गृह मन्त्रालयले अध्यादेश प्रस्ताव ल्याउनु संविधानविपरीत भएको बताए । उनका अनुसार यो प्रस्ताव संविधानको धारा १९३, २३१, २७४ र २९७ विपरीत छ । ‘संघीय सरकारले यो विषयमा अध्यादेश जारी गरे हामी संविधान अनुसार कानुनी उपचारमा लाग्नेछौं’, उनले भने ।  

दुई साताअघि गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सातै प्रदेशका आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्रीहरूको बैठकमा पनि वाग्मती प्रदेशले प्रदेश सरकारको अधिकार कुन्ठित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

 गृह मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म बसेको आन्तरिक बैठकमा संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी महानिरीक्षकले काठमाडौं उपत्याकाको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र सरकारको कमाण्डमा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

 सोही अडान अनुसार गृहले सबै प्रक्रिया पु¥याएर अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । ‘संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था छ, संविधानमै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ, प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी वाग्मती प्रदेशको हो’, प्रदेश आन्तरिक मामिलामन्त्री जमरकट्टेलले भने । उनका अनुसार प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश प्रहरीको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।  

‘सिंहदरबारलगायत निकाय र कार्यालयको सुरक्षा संघीय सरकारकै मातहत होस, हामी भिभिआइपी÷भिआइपीहरूलाई सुरक्षा दिन्छौं भन्दैनौं तर १३ वटा जिल्लाको सुरक्षा हामीले गर्न पाउनुपर्छ, हामीले संविधानविपरीतको अधिकार मागेको होइन’, उनले भने, ‘संविधानविपरीत अध्यादेशमार्फत काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा संघीय सरकारलाई दिइहाल्न के बाध्यता आइप-यो ?

गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा प्रदेशलाई दिने विषयमा असहमत छन् । ‘यहाँ भिभिआइपी÷भिआइपीको मुभमेण्ट हुने गर्छ, अपराधका दर्जनौं घटनाहरूको अनुसन्धान यहींबाट हुने गर्छ । चेनअफ कमाण्डमा दोहोरो मापदण्ड बनाउँदा झन्झट हुन्छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहतै राख्नुपर्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७७ ०२:२७ बिहीबार