बर्खा सुरु भएदेखि बाढीपहिरोमा परि कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परि उनीहरूले ज्यान गुमाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पहिरोबाट अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कालीकोट प्रभावित भएको छ । कालीकोटमा वैशाखयता बाढीपहिरोमा परि २१ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।  

त्यस्तै जाजरकोटमा १५, रुकुम पश्चिममा पाँच, सुर्खेत, दैलेख र सल्यानमा एक/एकजनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कालीकोटमा सात र जाजरकोटमा दुईजना बेपत्ता भएका छन् । कालीकोटमा ९, जाजरकोटमा सात, दैलेख र रुकुम पश्चिममा ६÷६ जना घाइते भएका प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेशनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए ।

बाढीपहिरोले ८० घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । सुर्खेत पाँच, दैलेख ११, जाजरकोट ६, कालीकोट १३, रुकुम पश्चिम ६, हुम्ला ३८ र मुगुमा एउटा घरमा क्षति पुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता बास्तोलाले जनाए । यस वर्षको वर्षामा करिब तीन करोड ६७ लाख ३९ हजार सात सय रूपैयाँ बराबर धनमाल क्षति भएको तथ्यांक संकलन भएको उनले बताए । एकहजारभन्दा बढी घर विस्थापित भएका छन् ।प्रदेश सरकारले भने विपदबाट भएको क्षतिको तथ्यांक राखेको छैन ।

यस वर्षाका कारण अहिलेसम्म करिब तीन करोड ६७ लाख ३९ हजार सात सय रूपैयाँ बराबर धनमाल क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेशनाथ बास्तोलाले जनाए ।  

जसले सरकारलाई आफ्नै संयन्त्र परिचालनमा समस्या भएको छ । ‘कुन–कुन गाउँ जोखिम क्षेत्र हुन् छुट्याउनु पर्दथ्यो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसरी गएको भए जोखिम बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्न सकिन्थ्यो ।’ तथ्यांक भएको भए मानवीय र धनजनको क्षति कम हुने उनको भनाइ छ ।  

जोखिम बस्तीको पहिचान नहुँदा कर्णालीमा मानवीयसँगै धनजनको क्षति भएको छ । सूचना प्रणालीको अभाव भएको उनले जनाए । साथै विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । समन्वय नहुँदा राहत वितरणदेखि उद्दार कार्यसम्मको काम केही प्रभावित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आवासका लागि एक लाख  
पाकृतिक विपदबाट पूर्णरूपमा घर क्षति भएका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार आवास निर्माणका लागि एक लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ । शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । साथै बैठकले विपद्््बाट क्षति भएका परिवारका लागि तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउने सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यसले पीडितलाई केही राहत महसुस हुनेछ ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७७ ०२:४३ बुधबार