खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिकाले सवारी साधन नभए पनि तीन जना चालकलाई करारमा नियुक्ती गरेको भन्दै महालेखा परिक्षकले प्रश्न उठाएको छ । चार पांग्रे सवारी साधन भएको अवस्थामा सवारी चालक राखेर तलव भत्ता खर्च गर्न मिल्ने भए पनि बराहपोखरी गाउँपालिकाले सवारी साधनविनै तीन जना चालकलाई करारमा नियुक्ती गरेर वार्षिक ५ लाख ७६ हजार खर्च गरेको भन्दै महालेखा परिक्षकले प्रश्न उठाएको हो ।  

सवारी साधनविनै चालक राखिएको विषयमा छलफल गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल चलाउनका लागि चालक राखेको जवाफ आएको महालेखा परिक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । आफूहरुलाई मोटरसाइकल चलाउन नआउने भएकाले निजी सहायक भनेर चालक राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जराले बताए ।

‘मलाई पनि बाईक चलाउन आउँदैन, उपाध्यक्षलाई पनि आउँदैन । हिडेर यात्रा गर्न साध्य छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष बञ्जराले भने, ‘ठीक काम गर्छु भन्दा राज्यले नै बेठीक गर्न सिकाउँछ । गाडी किनेर मासिक ४०/५० हजार खर्च गर्नुभन्दा हामी ठीक्क खर्च गर्छौँ । गाडी किन्दैनौं, बरु बाटो खन्छौँ भन्दा राज्यले नै दिँदैन ।’ अधिकांश स्थानीय तहले चार पांग्रे सवारी साधन खरिद गरे पनि जिल्लाका बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र केपीलासगढी गाउँपालिकाले सवारी साधन खरिद गरेको छैन ।

यस्तै, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा पनि राजनैतिक सल्लाहकारका रुपमा रा.प. द्धितिय र तृतीय श्रेणी सरहको पारिश्रमिक पाउनेगरी नियुक्त गरेर ८ लाख १ हजार व्ययभार पर्नेगरी खर्च लेखेको महालेखाको वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७७ ११:५१ मंगलबार