जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नगरसभा खारेजीको माग गर्दै वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साह, वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साह र वडा नम्बर ७ का सदस्य नाजिर हुसैनले रिट दायर गरेका छन् । उपमहानगरका प्रमुख लालकिशोर साहले कानुन विपरित फर्जी हस्ताक्षर गरी नगरसभा सम्पन्न गरेको भन्दै उपमहानगरको कार्यालय र प्रमुख साहलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको वडाध्यक्ष जानकारी राम साहले बताए ।

बहुमत वडाध्यक्ष र सदस्यहरू विरोधमा हुँदाहुँदै उपमहानगर प्रमुख साहले अवैधानिक तरिकाले लुकिछिपी नगरसभा गरेको उनीहरूको आरोप छ । उपमहानगर प्रमुख साहले फर्जी हस्ताक्षर गर्न लगाएर नगरसभा सम्पन्न भएको दाबी गरिरहेको वडाध्यक्ष साहको भनाइ छ ।

‘मेयरले भनेर हुन्छ ? नगरसभा भएकै  छैन । बहुमत वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू विरोध गर्दै धर्नामा बसेका थियौँ । नगरसभा गर्न मेयरसँगको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि हामी राति १० बजे बाहिरिएका थियौं,’ वडाध्यक्ष साहले भने,‘वार्तामा सहमति नभएपछि सबैजना गइसकेपछि नगरसभा कसरी भयो ? यसरी कानुनलाई धज्जी उडाउदै फर्जी साइन गरेर मनपर्दी गर्न पाइन्छ ?’ आयव्ययको विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेर तानाशाही हिसाबले भएको नगरसभा रद्द गर्न आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको वडाध्यक्ष साहले बताए । रिट उपर सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले साउन ५ गते पेशी तोकेको छ । सर्वोच्चको आदेश नआउन्जेल काठमाडौँबाट घर नफर्किने मुद्दा दायर गरेका वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको भनाइ छ ।

गएको असार १० गते ९० जना सदस्यहरुको बहुमतबाट नगरसभा सम्पन्न भएको उपमहानगरकी उपप्रमुख रिता झाले बताइन् । ‘पहिलेदेखि नै विवाद भइरहेको थियो । वहाँहरु अदालत जाने हामीलाई पहिले नै थाहा थियो,’ उनले भनिन्, ‘एउटा पनि फर्जी हस्ताक्षर भएको छैन । हामीसँग प्रमाण छ । अदालतले मागेपछि हामी फोटोकपी दिन्छौँ ।’

प्रकाशित: ३१ असार २०७७ १२:२२ बुधबार