स्थानीय सरकार बनेको ३ बर्ष बितेको छ। तर सिंहदरबार भनिए पनि नागरिकले आधारभुत सेवा भने सहजै पाउन सकेका छैन््। नागरिकलाई सेवा सुविधा गाउँघरमै पाउने भने पनि धेरै जसो स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।  

कानुन निर्माण, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति परिचालन सहितका सेवाहरु अब स्थानीय तहले नै गर्छन्। कृषि, पशु, स्वास्थ्य, वातावरणीय काम पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छन्। बिगतमा भन्दा केही सुधार भने देखिएको छ, अनुदान अब गाउँसम्म आउछ, झापा गौरादह ४ का कृषक लिलाकृष्ण पौडेलले भने, तर लक्षित वर्गसम्म अनुदान अझै पाउने अवस्था छैन्।  

गौरादह नगरपालिकामा २ बर्ष बिवादमै बित्यो। अल्पमत र बहुमतका विच विवाद हुँदा बजेट कार्यान्वयन र कानुन निर्माण नै रोकियो। प्रमुख रोहितकुमार शाह र उपप्रमुख गिता भेटवाल पक्ष विच विवादले २ बर्ष खास काम गर्न सकेन। गौरादह नगरपालिकाका प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीले बिगतमा बर्षमा केही समस्या भएपनि अहिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नभएको बताए। अब हामीले कोभिड १९ पछिको बिश्लेषण र उत्पादनमुखी योजनामा जोड दिएका छौ, उनले भने, अब जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउदै छौ। गौरादहले यो ३ बर्षको अवधिमा ३५ वटा ऐन, नियम, कार्यविधी बनाएको छ। भण्डारीका अनुसार यस बर्ष सबै भन्दा बढी प्राथमिता कृषि क्षेत्रमा दिइएको छ।  

स्थानीय तहले शुरुको बर्ष कानुन बुझ्न मै बिताए। केही सेवा केन्द्रहरु स्थापना गरे पनि काम गर्न सकेनन्। धेरै जनप्रतिनिधीले कानुन बुझ्दा र बुझाउदा मै एक बर्षको समय बित्यो, अहिले मुख्य गरी एकिकृत विकासको खाका बनाउन लागेका छन्, स्थानीय तहमा लामो समय बिताएका कमल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुवास श्रेष्ठले भने, अब उत्पादनमुखी योजना ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ। तर अहिलेसम्म जनप्रतिनिधी विच विवाद उस्तै छ।  

हल्दीबारी गाउँपालिकामा असार १० गते राखिएको सभामा विवाद भयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिड्देनले गाउँसभामै टेबल फुटाए। उपाध्यक्ष डम्बर गिरी पक्षले बहुमतका भरमा गाउँसभाबाट निर्णय गराए। अध्यक्षले नै सभा छाडेर हिडेपछी उपाध्यक्ष गिरीले सभा सन्चालन गरे।

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पक्ष विच आरोप प्रत्यारोप भयो। अध्यक्ष लिड्देन राप्रपाबाट निर्वाचित हुन भने उपाध्यक्ष गिरी एमालेबाट निर्वाचित हुन्। नेकपा पक्षधर जनप्रतिनिधीले चारकोशे झाडी विचको सडकको नाम द्राणचार्य क्षेत्री मार्ग राख्नुपर्ने र अध्यक्ष लिडदेन र काग्रेंस पक्षले केशवकुमार कन्दड्वा मार्ग राख्नुपर्ने बिषयमा विवाद भएको थियो। उपाध्यक्ष गिरीका अनुसार सहमतिमा नाम ल्याउने तयारी हुदाहुदै अध्यक्षले हुलहुजत गरेका थिए।  

सिंहदरवार भनिने स्थानीय तहहरु भने टावर पोखरी निर्माणमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगर दमकमा १८ तले भ्यु टावर निर्माणाधिन छ। १ अर्ब ५६ करोडको लागतमा दमक ३ मा भ्यु टावर बनिरहेको हो। अधिकृत श्रेष्ठले अब स्थानीय तहले कोभिड १९ बाट परेका असर पछी प्राथमिकताका क्षेत्र फरक हुनुपर्ने बताए। मान्छेका नाममा टावर, पोखरी बनाउने कामले अब जनताका आधारभुत समस्या समाधान हुदैन, उनले भने, अब उत्पादनसँग नागरिकलाई जोड्नुपर्छ।

प्रकाशित: १४ असार २०७७ ०७:३० आइतबार