नयाँ नक्सामा समेटिएको भूमिवासीको अवस्था

यतिबेला नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत भू–भाग समेटेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साको सर्वत्र चर्चा छ । नयाँ नक्सामा थपिएको सबै भू–भाग दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा– १ मा पर्छ । छांग्रु र तिंकर पनि त्यही गाउँ हो, जसको यतिबेला मुलुकभित्र र बाहिर चर्चा छ ।

छांग्रु र तिंकरवासी कस्तो अवस्थामा छन् ? ती विकट गाउँको सामाजिक र आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?

सदरमुकाम दार्चुलाबाट सात दिन पैदल हिँडेर तिंकर गाउँ पुगिन्छ । स्थानीय वीरसिंह बोहरा अहिले परिवारको पेट कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन् । बोहरा भन्छन्, ‘यसपालि बारीमा लगाएको आलु कुहियो । फापर, उवा र कोदो पनि राम्रो भएन, हामी कसरी बाँच्ने ?’

यी दुई गाउँका बासिन्दाको मुख्य समस्या खाद्यान्न अभाव हो । यी गाउँमा मात्रै उत्पादन हुने खाद्यान्नले स्थानीयको जीवन चल्दैन । गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएकाले हेलिकप्टरबाट ढुवानीको पहल गरिएको व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपबहादुर बुढाथोकी बताउँछन् । बुढाथोकी भन्छन्, ‘खाद्यान्न उत्पादन शून्य भएकाले भोकमरी लाग्ने अवस्था छ । राज्यले व्यासमा तत्काल खाद्य डिपो स्थापना गर्नुपर्छ ।’

नक्सामा थपिएको व्यास गाउँपालिका– १ को छांग्रुमा एक सय २० र तिंकरमा ७२ घरधुरी गरी एक सय ९२ परिवार बसोबास गर्छन् । व्यास गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण २०७४ का अनुसार, वडा–१ को जनसंख्या एक हजार दुई सय छ ।

अन्नको जोहो गर्न स्थानीयले एक हप्ता पैदल हिँडेर सदरमुकाम दार्चुला झर्नुपर्छ, वा भारतको धार्चुला÷चम्पावत पुग्नुपर्छ । सदरमुकाम नआउने र भारतको धार्चुला वा चम्पावत पनि नजाने हो भने हप्ता दिन लगाएर चीनको ताक्लाकोट पुग्नुपर्छ ।

हरेक वर्ष हिमपात सुरु हुनु (असोज–कात्तिक) अगावै उनीहरू फलफूल र जडीबुटी लिएर सीमापारि भारत वा चीनको ताक्लाकोट बजार जान्छन् । रैथाने उत्पादन बिक्री गरेर खाद्यान्न किनेर फर्किन्छन् । व्यास क्षेत्रमा हिउँदका ६ महिना बस्न नसकिने गरी हिमपात हुने भएकाले उनीहरू करिब ६ महिना सदरमुकाम दार्चुला आसपास आश्रय लिन्छन् । छांग्रु र तिंकरमा वर्षमा एक बाली मात्रै खेती हुन्छ ।

स्थानीय वीरसिंह बोहरा भन्छन्, ‘यसपालि बारीमा लगाएको आलु कुहियो । फापर, उवा र कोदो पनि राम्रो भएन, हामी कसरी बाँच्ने ?’

असोज–कात्तिकमा बेसी (दार्चुला र सीमापारिको भारतीय बजार धार्चुला र पिथौरागढ) झर्ने अनि चैत नलाग्दै खाद्यान्न बोकेर गाउँ उक्लने सौका समुदाय (जनजाति) ले यसपटक दोहोरो सास्ती झेले । कोरोना नियन्त्रण गर्न गरिएको देशव्यापी लकडाउनले उनीहरू सीमापारिका भारतीय बजार पिथौरागढ र धार्चुला अनि चीनको ताक्लाकोट जान पाएनन् ।

त्यस्तै, नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतसँग सीमा विवाद बल्झिँदा दार्चुला आऊ–जाऊ गर्न पनि उनीहरूलाई समस्या भयो । दार्चुला सदरमुकामबाट छांग्रु र तिंकर जान भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । तिंकरका लोकबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, ‘आफ्नै गाउँ जान यत्रो सास्ती छ ।’

यी गाउँमा खान–बस्न मात्र होइन, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा साँच्चिकै समस्या छ । ‘सडक लगायतको भौतिक पूर्वाधार टाढाको कुरा भयो, मान्छेलाई त्यहाँ बाँच्नै कठिन छ । राज्यको उपस्थिति शून्य छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकी भन्छन्, ‘नक्सामा भूमि समेटेर मात्रै राष्ट्रियता जोगिँदैन । सिमानामा बस्नेहरूको छाक कसरी टर्छ, सरकारले हेर्नुपर्छ ।’

हुन पनि नेपालले नयाँ नक्सा छापेपछि स्थानीयहरू भारतीय बजार जान डराएका छन् । कोरोना संकटका कारण चीनको ताक्लाकोटसँगको स्थानीयको व्यापार ठप्प छ । वडा– १ का दानसिंह तिंकरी भन्छन्, ‘हामीलाई समस्यामाथि समस्या थपियो । हाम्रा उत्पादन सीमापारिका भारतीय र चिनियाँ बजार नजाने हो भने हामीले यो गाउँ छोड्नुको विकल्प छैन ।’

ज्वरो नाप्न चार घन्टा

तिंकरमा स्वास्थ्य सेवा छैन । छांग्रुमा रहेको स्वास्थ्यचौकी पुग्न त्यहाँबाट चार घन्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । स्थिति कतिसम्म पीडादायी छ भने, त्यहाँका बासिन्दाले ज्वरो नाप्न चार घन्टा पैदल हिँडेर तिंकर वा सीमापारिको भारतीय बजार पुग्नुपर्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको पहिलो माग नै स्वास्थ्यचौकी खोलियोस् भन्ने थियो । वडासचिव विनोद बुढाथोकी भन्छन्, ‘वडा परिषद्ले स्वास्थ्य चौकी खोल्ने निर्णय ग¥यो । अब खुल्ने तयारी हुँदै छ ।’

छांग्रु र तिंकरमा अहिलेसम्म कोरोना परीक्षण पनि भएको छैन । ‘भर्खरै स्वास्थ्यकर्मी त्यता जान लाग्नुभएको छ,’ सदरमुकाममा भेटिएका वडासचिव बुढाथोकी भन्छन्, ‘गाउँमा नयाँ मान्छे कोही छैन, सबै यतै सदरमुकामबाट गएका मान्छे हुन् । त्यही भएर परीक्षण गरिएन ।’

व्यास गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण २०७४ मा ४५ प्रतिशत स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको उल्लेख छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष हेमा भट्टका भनाइमा, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीको पहुँच ३३ प्रतिशत छ । स्थानीय विक्रम बोहरा भन्छन्, ‘सुत्केरी हुन महिलाहरू तीन महिना अघिदेखि नै सदरमुकाम दार्चुला बस्ने गर्छन् ।’ अर्का स्थानीय रामसिंह तिंकरीका अनुसार, स्वास्थ्यकर्मी तीन महिना मात्रै गाउँमा र बाँकी समय सदरमुकाममा हुन्छन् ।

हुँदाहुँदा व्यास गाउँपालिका–१ का दुईवटै विद्यालय समेत सदरमुकाममा छन् । दार्चुला सदरमुकाममा सञ्चालित कैलाशपति आधारभूत विद्यालय व्यास–१ छांग्रुका नाममा दर्ता छ । विद्यालयमा एक सय ७५ छात्रछात्रा छन् । त्यहाँ छांग्रुका विद्यार्थी ५० जना जति छन् । कैलाशपति माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ललित बोहरा भन्छन्, ‘सदरमुकाममा खोलिए पनि विद्यालय छांग्रुकै हो ।’

त्यसैगरी तिंकर गाउँका नाममा दर्ता भएको मोति महिला संघ प्राथमिक विद्यालय पनि सदरमुकाम दार्चुलामै छ । स्कुल मात्र होइन, व्यास गाउँपालिका– १ को कार्यालय पनि सदरमुकाममै खोलिएको छ ।

२०७६ कात्तिक पहिलो साता वडा कार्यालयका पूरै सामान लिएर सदरमुकाम आएका सचिव बुढाथोकी भन्छन्, ‘वडाभरिकै सबैजसो मानिस सदरमुकाम झर्ने गर्छन् । असोज–कात्तिकमा बसिनसक्नु हिमपात हुन्छ । स्थानीय बासिन्दासँग सबै सरकारी संयन्त्र सदरमुकाम आउने भएकाले वडा पनि सर्छ । प्रहरी, स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय सबै सदरमुकामबाटै चल्छन् ।’

कतिसम्म भने सीमा सुरक्षाका लागि व्यास गाउँपालिका– १ मा स्थापना गरिएको प्रहरी चौकी पनि हिमपातका कारण सदरमुकाम सर्न बाध्य हुन्छ । प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा ११ माघ २०२९ मा त्यहाँ चौकी स्थापना भएको थियो । द्वन्द्वकालमा सीमा प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी, छोटी भन्सार विस्थापित भएका थिए । तर, द्वन्द्वकालपछि प्रहरी कार्यालय पुनस्र्थापना भए पनि अरू सरकारी कार्यालय त्यहाँ फर्केका छैनन् ।

३१ वैशाख २०७७ मा सरकारले व्यास गाउँपालिकाको गागाबगरमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा गरेको छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमबाट पनि व्यास गाउँपालिका खासै लाभान्वित हुनसकेको छैन । व्यास गाउँपालिकाले वडा–१ का लागि आव २०७३÷७४ मा ७३ लाख, आव २०७४÷७५ मा ५२ लाख र २०७५÷७६ मा ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । धेरैजसो रकम सदरमुकाम केन्द्रित तालिम गोष्ठीमै सकिने गरेको छ । स्थानीय दानसिंह तिंकरी भन्छन्, ‘कामै नगरी पैसा सकिन्छ । सदरमुकाममा बसेको सात दिन टाढाको वडा कार्यालयले कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्नु ?’

आव २०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यास–१ छांग्रुमा गागा तटबन्ध बनाउन ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ज्याक्ती घोडेटो बाटो निर्माण र टेलिफोन टावर कुरुवा घर निर्माणमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘बजेट आउँछ तर कसरी खर्च हुन्छ, मलाई जानकारी हुँदैन,’ वडासचिव बुढाथोकी भन्छन्, ‘लेक क्षेत्रतिर काम हुँदै होला । दोहोरो बसाइका कारण बजेट कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।’

व्यास–१ को सीमापारि भारतीय बजार छ । भारततिर धार्चुलादेखि कालापानीसम्म मोटर बाटो छ । त्यहाँ भारतीय सेनाले खोलेका स्वास्थ्य केन्द्र छन् । विद्यालय र अस्पताल छ । तर, नेपालतिर महाकालीवारि भने अहिले पनि स्थानीयलाई बाँच्नका लागि हिउँदमा लालाबाला बोकेर भारतीय बाटो हुँदै दार्चुला झर्नुपर्ने र चैत लागेपछि त्यही बाटो उकालो लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाबिन्दु यो क्षेत्रमा बाह्रैमास सञ्चार सुविधा छैन । स्काई टावर छांग्रुमा मात्रै छ, त्यो पनि ६ महिनादेखि अवरुद्ध छ । यो टावरले तिंकरसम्म ‘कभर’ गर्दैन । मोबाइल–टेलिफोन सेवाबाट पनि जनता वञ्चित छन् ।

व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकी वर्षको चार महिना (असार–साउन, चैत–वैशाख) मात्र विकास निर्माणका काम गर्न सकिने भएकाले उपलब्धि कम देखिएको बताउँछन् । वडाध्यक्ष अशोक बोहरा विकास हुन नसक्नुमा मुख्य कारण गाउँमा ६ महिना (वैशाख–असोज) मात्रै बसोबास गर्न सकिने अवस्थालाई मान्छन् । ६ महिना गाउँ रित्तो हुने हुँदा यस वर्षदेखि गाउँपालिकाले बस्ती हेरालु राख्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतकै बाटो

सदरमुकाम खलंगाबाट व्यास गाउँपालिकाको वडा–१ का छांग्रु, तिंकर, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्र जान अहिले पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि खलंगाबाट केहीमाथि गएपछि सीमा नदी महाकाली तर्नुपर्छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग पास लिएर भारतीय भूमि हुँदै हिँडडुल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘नेपालभित्रैबाट छांग्रु र तिंकर जान–आउन सम्भव छैन,’ व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकी भन्छन्, ‘नेपालतर्फ पैदल हिँड्न मिल्ने गोरेटो पनि छैन, हरेकपटक भारतीय प्रहरीको अनुमति लिएर हिँड्नुपर्छ । साह्रै पीडा हुन्छ ।’

अहिले खलंगादेखि ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको व्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुनसेरासम्म खाद्यान्न ढुवानीका लागि ट्र्याक्टर चल्छन् । अहिले पनि भारतको बाटो हुँदै खलंगाबाट तिंकर भञ्ज्याङ पुग्न करिब पाँच दिन लाग्छ । भारततर्फ पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलाबाट सीधै कालापानीसम्म गाडी चल्ने गरी सडक निर्माण भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले १४ वैशाखमा खलंगादेखि घाँटीबगरसम्मको ६५ किलोमिटर सडक विभागलाई र घाँटीबगर–तिंकरभञ्ज्याङ ८७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

२०६४ सालमा सर्भे गरिएको एक सय ३० किलोमिटर लामो दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ११ वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म एकतिहाइ काम सकिएको छैन । अघिल्लो वर्ष मात्रै आयोजनाको समयावधि तीन वर्ष थप गरिएको छ ।

‘व्यास क्षेत्रको विकास गर्न सडक पुग्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म सडक पूरा हुन सकेको छैन,’ यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य ग्याल्बु बोहरा भन्छन्, ‘संघीयता आएपछि गाउँमा केही बजेट त गयो, तर विकास भएन ।’

१८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार कालीनदी र त्यस पूर्वको भू–भाग नेपालको भए पनि यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा ती भू–भाग समेटिएका थिएनन् । सरकारले ७ जेठ २०७७ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि ती भू–भाग नेपालमा समेटिएका छन् । नयाँ नक्सा अनुसार, नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ ।

तत्कालीन व्यास, राप्ला, सुनसेरा, धौलाकोट र हुती गाविस मिलेर व्यास गाउँपालिका गठन भएको हो । त्यहाँको जनसंख्या १० हजार तीन सय ४७ छ । गाउँपालिकाका वडा ४, ५ र ६ मा मात्रै सडक पुगेको छ । वडा १, २ र ३ मा सडक पुगेको छैन ।

व्यास गाउँपालिकामा कृषियोग्य जमिन १३ प्रतिशत मात्रै छ । ‘त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै खानेकुराको जोहो गर्नु हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘सरकारले सडक बनाइदिए सानातिना विकास त हामी आफैँ गर्न सक्छौं ।’

भारतीय नियन्त्रणमा रहेको सो क्षेत्र नेपालको राजनीतिक नक्सामा व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्छ । अहिले नक्सामा समेटिएको त्यस क्षेत्रमा गुन्जी, नाभी र कुटी नाम गरेका तीन गाउँ छन् । ब्यास गाउँपालिकाका अनुसार ती तीन गाउँको जनसंख्या तीन हजारभन्दा बढी छ । तर २०७४ मा भने ब्यास गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरणमा ती गाउँको तथ्यांक समेटिएको छैन । ती गाउँमा दुईवटा विद्यालय र दुई स्वास्थ्य संस्था छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले इन्डो–तिब्बतेन बोर्डर फोर्स (आइटिबिपी) परिचालन गरी सो क्षेत्रमा सैन्य र अर्धसैन्य गरी पाँच हजार सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । ताभाघाट, घट्टेबगर, लामारी, बुन्दी, झ्यालेक, गब्र्याङ, गुन्जी, नाभी, कुटी र कालापानीमा सीमा सुरक्षा बल पोस्ट रहेको छ ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र