केहीदिन अघि एकजना व्यावसायीले भित्र्याएको तरकारी पोखरा महानगरपालिका–१५ का पदाधिकारीकै रोवहरमा खाडल खनेर पुरियो । कोरोना संक्रमण फैलने भन्दै पोखरा बाहिरबाट ल्याएको तरकारी बेच्न रोक लगाउँदै टोलबासिले वडा पदाधिकारीलाई भित्रिएको तरकारीबारे जानकारी दिएका थिए । वडा पदाधिकारी र प्रहरीकै रोहवरमा एकसय क्रेट गोलभेडा सहितको तरकारी पुरिएको थियो ।

त्यस्तै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको दुलेगौंडामा पनि व्यावसायीले खरिद गरेर भित्र्याएको करिब २५ सय किलो तरकारी, फलफूल खाडल खनेर जवरजस्ती पुरियो । दुलेगौंडाका ती व्यावसायीले पोखरा सहित तनहुँकै याम्पाफाँट र बरादीबाट किनेर ल्याएको तरकारीले कोरोना संक्रमण फैलाउने भन्दै नगरपदाधिकारीले जर्बजस्ती लगेर पुरिदिएका थिए ।  

कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै एक जिल्लाबाट आएको तरकारी अर्काेमा बेच्न नदिने भन्दै अहिले विभिन्न ठाउँमा अवरोध गर्न थालिएको छ । त्यत्ति मात्र नभई भित्रिएको तरकारी पनि जर्बजस्ती खोसेर पुर्ने गरिएको छ । तरकारी खाडलमा पुर्न स्थानीय तहका पदाधिकारी नै सहभागि हुने गरेका छन् ।  

सरकारले कोरोना पछिको कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएपनि स्थानीय तहमा अहिले एकठाउँको तरकारी अन्यत्र लैजान रोक लगाउने गरिएको छ । त्यसले किसानको उत्पादन खेर गईरहेको छ भने बजारमा तरकारी अभाव भएर मूल्य आकाशिएको छ । एकअर्का जिल्लामा सहज आपुर्ति हुँदा सस्तिएको तरकारी अहिले बेचबिखनमा रोक लगाउँदा मूल्य आकाशिएको छ ।  

उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला तरकारी पुर्ने काम गैरकानुनी रहेको बताउँछन् । ‘यदी गैरकानुनी तरिकाले तरकारी भित्र्याइएको रहेछ भने प्रशासनले कारवाहि गर्न सक्छ । तर, किसानको मेहनत र व्यावसायीको लगानी खेर जानेगरि तरकारी खोसेर जबर्जस्ती पुर्नु गैरकानुनी हो,’ कोइरालाले भने, ‘क्षतिपूर्ति बिना व्यावसायीको तरकारी खोसेर पुर्न पाइदैन ।’ अहिले भित्रिएको तरकारीमा विषादीको मात्रा प्रमाणित नभएको र तरकारीबाट कोरोना सर्ने भन्ने प्रमाणित नभएको अवस्थामा बजारमा कालोबजारी बढाउने गरि गैरकानुनी काम गरिएको उनले बताए ।  

‘जनतालाई आतंकित बनाउँदै बजारमा कालोबजारी गर्ने खेल भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन हातमा लिने काम भइको छ ।’ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ मा पनि स्थानीयतहलाई यसरी तरकारी गाड्ने अधिकार नभएको उनले बताए । ‘कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने बेलामा एकठाउँमा उत्पादित बस्तु अन्यत्र लैजान नदिएर भयाभवह अवस्था ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘आज तरकारीमा अवरोध गर्नेले भोलि खाद्यान्न र औषधिमा पनि अवरोध गर्न सक्छन् । अहिले ठाउँठाउँमा तरकारीमा गरिएको अवरोधलाई जंगली शैली मान्नुपर्छ ।’

तरकारीमा गरिएको अवरोधले बजारमा अभाव देखाएर मुल्य बढ्ने उनले बताए । ‘बजारमा अभाव देखाएर मुल्य बढाउने निहुँ केही बिचौलीयाले गरेका छन् । एउटा स्थानीयतहमा उत्पादित बस्तु अर्काेमा बेच्न नदिने हो भने किसान झनै मारमा पर्छन,’ कोइरालाले भने, ‘व्यावसायीको गुटबन्दीको मारमा उपभोक्ता परेका छन् । यस्तै हो भने किसानले उत्पादन नगर्न पनि सक्छन् ।’ तरकारी अत्यावश्यक बस्तु भएकोले ढुवानीमा अवरोध गर्न नपाईने उनले बताए ।

व्यावसायीहरु स्थानीय तहका पदाधिकारीले कुनै जानकारी नै नदिई आफुहरुको तरकारी खोसेर पुरिदिएकोले मार खेप्नुपरेको बताउँछन् । तनहुँको दुलेगौंडास्थित तारादेवी तरकारी स्टोर्सका संचालक गणेश शाहले सुरक्षाकर्मीलाई आपूर्ति गर्नेगरि पोखरा र तनहुँकै विभिन्न ठाउँबाट ल्याएको तरकारी खोसेर जर्बजस्ती पुरिदिएको बताउँछन् । पोखरा सहित विभिन्न ठाउँबाट किनेर सुरक्षाकर्मीलाई तरकारी आपूर्ति गर्दै आएको उनले बताए ।  

‘पोखराको थोक बिक्री केन्द्रबाट किनेर ल्याएको बिल देखाए । त्यसैगरि जिल्लाकै याम्पाफाँट र बरादीबाट किनेको तरकारीको पनि बिल देखाएको थिए,’ उनले भने, ‘तर, नगरपालिकाका पदाधिकारीले केही सुनेनन । एकाएक लगेर खाडल खनेर पुरिदिए । करिब दुईलाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।’ याम्पाफाँट र बरादी तनहुँका तरकारी उत्पादन हुने ठाउँ हुन् । दुलेगौंडा हुँदै पोखरा भित्रिएको तरकारी उनले सुरक्षाकर्मीका लागि पोखरामा किनेर फेरि दुलेगौडा पु¥याएका थिए । ‘आफ्नै जिल्लाको तरकारी पनि बेच्न नदिएर गरिखान दिएनन,’ उनले भने, ‘आफ्नैै जिल्लाको तरकारी भन्दा पनि उनीहरुले विश्वास गरेनन् ।’

बाहिरबाट भित्रिएको तरकारीको बेचबिखनमा टोलबासिले विरोध गरेकोले पुरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । व्यावसायीको तरकारी पुरिएको पोखरा–१५ का अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले रातीको समयमा जर्बजस्ती भित्रिएको तरकारीलाई टोलबासीले बेच्न नदिने भन्दै वडालाई खबर गरेपछि पुरेको बताए । ‘पोखरा महानगरपालिकाले बाहिरबाट तरकारी भिœयाउन नदिने भन्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर व्यावसायीले रातारात तरकारी भित्र्याएकोले संक्रमणको आशंकामा पुरिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय टोलबासी नै त्यसमा बढी सक्रिय थिए ।’

पौडेलका अनुसार ती व्यावसायीले काभे्र र चितवनको तरकारी ल्याएका थिए । ‘शंकास्पद तरकारी भित्रिएकोले टोलबासी आक्रोशित भएका हुन् । विषादीयुक्त तरकारी बेच्न नदिने भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो नियत कुनै जिल्लाका तरकारी किसानको अवमुल्यन गर्ने होईन । तर सस्तोमा ल्याएर महंगोमा बेच्न खोजेकोले तरकारी खोसेर पुरिएको हो ।’  

कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थिति भएको समयमा ती व्यावसायीले आतंकित तरिकाले तरकारी भित्र्याएको उनले बताए । ‘किसानको उत्पादन खेर गयो । तर, बिचौलियाले लुकिछिपि बद्मासी गरेका छन,’ पौडेलले भने, ‘नक्कली कागजात बनाएर तरकारी ढुवानी गर्न नदिएका हौ ।’

धेरैतिर तरकारी गाडिएपछि यतिबेला सर्वत्र विरोध भईरहेको छ । त्यही क्रममा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले पनि सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोष्ट गर्दै कानुन हातमा लिएर अर्काको कमाई र मेहनत खाल्डोमा गाड्ने काम भईरहेको बताएका छन् । नागरिकसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले तरकारी खोसेर जर्बजस्ती पुर्ने कामले अराजकता निम्त्याएको बताए ।  

‘संविधानमै ब्यापार गर्न पाउने मौलिक हकको ग्यारेन्टि गरिएको छ । तर, क्षेत्रबादी बिचार राखेर अहिले स्थानीयतहले तरकारी ओसारपसारमा अवरोध गरेका छन,’ नागरिकसँग मन्त्री गुरुङले भने, ‘आत्मनिर्भरको नाममा गरिएको अराजकता हो । स्थानीय तहलाई त्यसरी तरकारी ओसारपसारमा रोक लगाउने अधिकार नै छैन ।’ उनले अहिलेको तरकारी पुर्ने काममा तरकारी दलालकै षडयन्त्र रहेको र त्यसले सिन्डिकेट खडा गर्ने काम भएको बताए । ‘तरकारीमा कोरोना छ भनेर कसैले पुष्टि गर्न सक्छ ?’उनको प्रश्न छ ।  

अन्यायमा परेका तरकारी व्यावसायीले क्षतिको उजुरी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधि वा जो सुकै भएपनि उनीहरुलाई कारवाहि गर्नुपर्छ । प्रशासनले कारवाहि गर्न सक्छ । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘लकडाउन र कोरोनाको निहुँमा मनपरि गर्न पाइदैन । प्रदेश सरकारले पनि तरकारी, खाद्यान्न जस्ता बस्तु आपुर्तिमा रोकेको छैन । स्थानीय तहले झनै रोक्न पाउदैनन् ।’ खराब उत्पादन भित्रिएको रहेछ भने त्यसलाई कब्जामा लिएर मुचुल्का गरेर स्टोरमा थन्काउनुको साटो खाडल खनेर पुर्नु अराजकता भएको उनले बताए । ‘ अन्यत्र बेच्न नदिने हो भने किसानले उत्पादन गरेको बस्तु स्थानीय तहले खरिद गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदी मुलुकमा कानुनी राज छ भने तरकारी पुर्नेलाई कारवाहि हुनुपर्छ ।’

कोरोना संक्रमण फैलिने डरले केही समय अघि पोखरा महानगरपालिकाले बाहिरबाट तरकारी आयात रोकेको थियो । अहिले ठाउँठाउँमा गाड्न थालेको र त्यसको ब्यापक आलोचना भएपछि महानगरले रोकावट खुला गरेको महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए । ‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने त्यसरी अवरोध गर्ने होइन । हामीले त विषादीयुक्त तरकारीलाई प्राथमिकता नदिउँ मात्र भनेका हौ,’ उनले भने, ‘तर, टोलटोलमा तरकारी गाड्न थालियो । त्यसैले भित्रिएको तरकारी गाड्ने काम वैज्ञानिक होईन ।’ उनले तरकारी गाड्न संग्लग्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कारवाहि गर्न सकिने पनि बताए । ‘रोगको संक्रमणको कुरा एकातिर छ । तर तरकारीकै कारण पुष्टि भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०७:०६ मंगलबार