सीमा अतिक्रमणलगायत भारतीय पक्षबाट हुने हस्तक्षेपविरुद्ध सबै नेपाली एकजुट हुन सुदूरपश्चिम नागरिक समाजले आह्वान गरेको छ । उसले वर्षौंदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहित नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेकामा उक्त कदमको स्वागत गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम घर भई विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न समाजका ३९ सदस्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार, धार्मिक यात्रा तथा अन्य सीमा सहयोग बढाउनका लागि भएको सम्झौता खारेजीसँगै कालापनी क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।
समाजले तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालका राजाले काली नदी पश्चिमको भूभागमाथिको दाबी परित्याग गर्ने प्रावधानले काली नदी नै नेपाल र भारतबीच सीमा रहेको स्मरण गराएको छ ।
जल विज्ञान, ऐतिहासिक नाप नक्शा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटी, नाभी र गुन्जीका बासिन्दाले नेपाली प्रशासनअन्तर्गत राजश्व तिरेका र त्यहाँका रैतीका नाममा राणाकालमा समेत सनद, इस्तिहार जारी गरेको अवस्थामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेकोमा कुनै विवाद नै छैन । इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इण्डियाबाट सन् १८१६, सन् १८१९, सन् १८२६, सन् १८२७, सन् १८३०, सन् १८३४, सन् १८३५ र १८५५–५६ मा प्रकाशित नक्साहरुको राम्रोसँग अध्ययन गर्न समाजले भारत सरकारलाई सुझाएको छ ।
समाजले ऐतिहासिक तथ्य र सामग्रीका बावजुद नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतबीच कुनै पनि प्रकारको सन्धि, सम्झौता र सहमति हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अभ्यासविपरीतको कदम भएको जर्नाएको छ । आफ्नो भूमि अतिक्रमण हँुदा पनि बेलैमा परिणाममुखी कदम चाल्न नसक्नु नेपाल सरकारको गम्भीर गल्ती र कूटनीतिक असफलता औल्याएको छ ।
नेपाल सरकारले कुनै पनि परिस्थितिबाट प्रभावित नभई सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सम्मानजनक रुपमा दुईपक्षीय, वहुपक्षीय वा अन्य आवश्यक कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याउन सफल हुने समाजले विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै चीन र भारतबीच सम्पन्न सन् २०१५ को सम्झौता खारेजी र अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल यथाशीघ्र हट्ने वातावरण निर्माण गरोस् ।
‘सो क्षेत्रमा दुइपक्षीय, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई बढावा हुन नदिन हामी अतिक्रमित भूमि सुदुरपश्चिमका नागरिक समाजकातर्फबाट भारत सरकारलाई आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै निरन्तर उत्पिडनमा रहेको सुदुरपश्चिम क्षेत्रबाट भारतीय अतिक्रमण अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
इष्ट इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव का जे. आदमले १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन काठमाडौँस्थित ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलको तर्फबाट पत्र लेख्दै लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूमि र कुटी, नाभी, गुन्जीलगायत गाउँहरु नेपाल सरकारको भूमि भएकाले सो भूमि नेपाल सरकारका सरकारी प्रतिनिधि चौतरिया बम शाहलाई हस्तान्तरण गर्नु भनी निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मका गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँहरुको विसं. २०१८ सालसम्मको जनगणना र त्यहाँका बासिन्दाले बैतडी मालपोतमा तिरो तिरान गरेको अभिलेख पनि अझै सुरक्षित रहेको समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ब्रिटिश इण्डियाले पछि सन् १८५६ प्रकाशित नक्साहरुमा मात्रै दुराशयपूर्ण तवरले लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटीयांत्ति र लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली भनेर नक्शामार्फत सीमा हेरफेरको दुस्प्रयास गरेको समाजले दुःख प्रकट गरेको छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सुरक्षाफौज तैनाथ गरी अतिक्रमणलाई भौतिक उपस्थितिका आधारमा संस्थागत गर्ने दुस्प्रयास गरेको हो ।
‘भारतीय पक्षबाट भएको नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण, हस्तक्षेप र थिचोमिचोयुक्त व्यवहारले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रले स्थापना गरेका सार्वभौम समानता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवहारले राज्यहरुको पारस्परिक व्यवहार निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सार्वभौम मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ । तसर्थ, भारतीय पक्षको यो व्यवहार कुनै पनि बाहनामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
भारतले गत सन् २०१९ अक्टोवर ३१ मा नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र नै समेटर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । हालै २०२० मे ८ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गैरकानूनीरुपमा नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रभित्र २२ किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन गरेका थिए ।
सन् १९६२ को चीन–भारतबीचको युद्धका कारण सर्भे हुन नसकी लिपुलेकभन्दा ३० किमी पश्चिममा अवस्थित महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरालाई नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रि–देशीय सीमाविन्दु निर्धारण हुन सकेको थिएन, जुन अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।
सोही समयदेखि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सीमानाभित्र पर्ने सो भूभागमा भारतको क्ष्लमय(त्ष्दभतबल द्ययचमभच एयष्अिभ ँयचअभ क्याम्प खडा गरी बसेको र हाल उक्त क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग भन्दै गैरकानूनीरुपमा दाबी गर्दै आएको छ ।
भरतले लामो समयदेखि नक्सामा जालझेलपूर्ण फेरबदल गर्दै सन् १९६२ पछि प्रकाशित गरेको नक्सालाई बदनियतपूर्वक लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा समेटेर अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै आएको हो ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०९:३१ बिहीबार
