धादिङ – वाग्मती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिइसकेको छ। रसुवा, नुवाकोट, रामेछाप, दोलखालगायत जिल्लाका लागि हेटौंडा अपायक भनेर आवाज उठिरहेको छ। सिमाना जोडिएको धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रबाट राजधानी हेटौंडा जोड्न छोटो बाटोको खोजी गरेको छ। अहिले एकातर्फ गल्छीबाट मुग्लिन, नारायणघाट हुँदै र अर्कोतर्फ काठमाडौं हुँदै प्रदेश राजधानी जाने गरिन्छ।
अहिले सर्वेक्षण गरिएको बाटो निर्माण भए धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाबाट वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा जोड्ने छोटो दूरीको सडक बन्नेछ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रापेछापका लागि पनि दूरी छोटिनेछ। वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा ल्याउन सकिनेगरी पहिचान भएको सडक निर्माण भए गल्छीबाट ५२ किलोमिटरको यात्रापछि हेटौंडा पुग्न सकिनेछ। अहिले गल्छीबाट नारायणगढ हुँदै हेटौंडा पुग्न एक सय ७० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ।
हाल गल्छी गाउँपालिका–६ स्थित पृथ्वीराजमार्गको सुत्केरीढुंगाबाट चिरौंदी भन्ज्याङसम्म ८.२ किलोमिटर, चिरौंदी भन्ज्याङदेखि रयालेसम्म ३.१ समेत गरी कुल ११.३ किलोमिटर ग्रामीण सडक निर्माण भई यातायात सञ्चालनमा छ। त्यस्तै गौरीभन्ज्याङ, थुम्की हुँदै मकवानपुर जिल्लाको कैलाश गाउँपालिकामा पर्ने सागर भन्ज्याङसम्मको आठ किलोमिटर र सागर भन्ज्याङदेखि हेटौंडा जोड्ने ३० किलोमिटर ग्रामीण सडकमा पनि अहिले मोटर गुडिरहेको छ। बीचको भागमा केही नयाँ बाटो सञ्चालन भइरहेका ठाउँमा आवश्यकताअनुसार मर्मतसम्भार गरे गल्छीबाट छोटो दूरी पार गरेर हेटाैंडा पुग्न सकिने प्राविधिकहरूले बताएका छन्।
अहिलेको सडकलाई थोरै स्तरोन्नति गरेर खोल्सा र खोलाहरूमा कल्भर्ट तथा कजवे बनाउने, व्यवस्थित नालाको निर्माण गरिदिने मात्रै हो भने प्रस्तावित सडकमा वर्षैभरि मोटर गुड्न सक्ने अवस्था देखिएको सर्वेक्षण टोलीका इन्जिनियर रवि अधिकारीले बताए। ‘अहिले सञ्चालमा रहेको धेरैजसो ठाउँमा वर्षायाममा सवारी आवतजावत हुने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक सुधार गर्ने हो भने कच्ची सडकलाई वर्षभरि सञ्चालन गराउन सकिने अवस्था छ।’
धादिङको गल्छी गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने गैरीभन्ज्याङ थुम्कोबाट मकवानपुरको कैलाश, राक्सिराङ र मनहरी गाउँपालिका हुँदै हेटौंडा पुग्नेगरी नयाँ सडकको सर्वेक्षण गरिएको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख नेपालले बताए। ‘वैकल्पिक सडक विस्तार हँुदा धेरै कुरामा सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘एउटा फाइदा त सडक जोडिने स्थानीय सरकारलाई सोझै प्रदेश सरकारसँग जोड्न सहज हुने भयो भने अर्को अहिले सञ्चालनमा रहेको लामो दूरीको राजमार्गको वैकल्पिक मार्ग पनि बनाउन सकिने भइयो।’
सर्वेक्षणको सबै काम सकिएपछि लागत स्टिमेट तयार गरी योजना बनाई गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैलाई बजेट विनियोजन गर्न त्रिपक्षीय छलफल चलाइने जिसस प्रमुख नेपालले बताए। ‘यो छोटो बाटो निर्माण सम्भव भयो भने तिनै तहका सरकारलाई फाइदा हुनेछ,’ प्रमुख नेपालले भने, ‘यसको बजेट व्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नेछौं।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल, गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष राधा तिमल्सेना वडाध्यक्षहरू र प्राविधिकहरूसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र अध्ययन गर्दै वैकल्पिक बाटोको सर्वेक्षण गरेको हो। प्रस्तावित सडकको निर्माणले राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी चाप कम हुनुका साथै प्रदेश राजधानी पुग्ने वैकल्पिक सडकको दीर्घकालीन व्यवस्था हुनेछ।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ ०२:५१ मंगलबार
