काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएका उजुरीहरु समितिमा परेपछि समितिले छानबिन अघि बढाएको हो।

छानबिनका क्रममा विभिन्न पक्षसँग समितिले छलफल समेत गरिरहेको जनाएको छ। महिला तथा सामाजिक समिति निरुदेवी पालले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुदा समस्या परेको बताइन्। सोमबार रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि सभापति पालले जेनेभा कन्भेन्सनले गरेको ब्यबस्थालाई नेपालले आफ्नै कानून बनाएर लागु नगरेका कारण पनि सामाजिक सेवाका रुपमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा बेथिती बढेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘रेडक्रसका विषमा उठेका प्रश्नहरुमा कानूनी प्रावधानको समस्या, अनुमगन, मुल्याङ्कन र नियमन नभएको अवस्था जिल्ला प्रशासनमा दर्ता, समाज कल्याण परिषद्मा आवद्धता भए पनि महालेखा परीक्षकले अडिट गर्न नपाउने र नियमन पनि कसैले नगर्नै अवस्था देखिएको छ।’ सधैभरी समस्या राख्नुभन्दा नेपाल सरकारलाई समाज कल्याण अन्तरगत रेडक्रस लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको नियमनका लगि कानून बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।

रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी समितिमा परेपछि समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिहेको छ। सोमबार रेडक्रसका अध्यक्ष संञ्जिव थापासँग समितिमा परेका उजुरीका विषयमा छलफल गरेको थियो। खर्च विवरणको अभिलेख, अहिलेसम्म रेडक्रसले प्राप्त गरेको रकम र खर्च, लेखा परीक्षणको अवस्था लगायतका विषयमा अध्यक्ष थापालाई प्रश्न गरिएको थियो।

यसैगरी संस्थाको खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी हेको र कानून बमोजिम कर नतिरेको विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा अध्यक्ष थापाले लेखा परीक्षण भएको, खर्च र प्राप्त रकमको विवरण राख्ने गरिएको बताए। उनले स्थापनापछि आएको रकमको हिसाब अपडेट रहेको र लिखित रुपमा माग भए लिखित रुपमा विवरणहरु दिने बताए। उनले संस्थाका हरेक खरिद प्रकृयाहरु पारदर्शी, प्रतिपर्धात्मक र सिलिङ तहमा हुने गरेको जानकारी दिए।

रेडक्रस सोसाइटीमा आवधिक निर्वाचन समेत हुन सकेको छैन्। रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमितता सँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्सँग कुनै पूर्व स्वीकृति नलिएको आरोप पनि छ। संस्थामा पदाधिकारीहरुको एकाधिकार भएको र आफ्नो नातेदारहरुलाई कर्मचारीका रुपमा भर्ना गर्ने गरेको आरोप पनि छ।

रेडक्रसमाथि भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना र पूननिर्माणका लागि दाताहरुबाट ९ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेपनि स्थानीय स्तरमा कुनै काम नभएको आरोप छ। भूकम्प पीडितको कोष पुर्नस्थापना र पूनर्निमार्णको काम नभइ प्रशासनिक खर्चहरुमा सुविधा सम्पन्न सामानहरुको खरिदमा जथाभावि खर्च गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले साढे २४ करोड रुपैयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, विदेश भ्रमण, कार्यालयको फर्निचर तथा सजावट र सवारी साधन तथा अन्य खरिदमा खर्च गरेको समितिमा प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७६ ११:४८ सोमबार