२४ श्रावण २०७७ शनिबार
समाज

आरक्षण सिटको अनुगमनमा प्रहरी परिचालन

काठमाडौं - महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आरक्षण सिट सहि प्रयोग भए वा नभएको अवस्थाको अनुगमनम गर्न ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आरक्षण सिट सम्बन्धित व्यक्तिले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो आएपछि अनुगमन टोली परिचालन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। आरक्षण सिटमा सम्बन्धित व्यक्ति राखिएको छ कि छैन ? भन्ने कुराको जानकारी लिन दुई जना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई परिचालन गरिएको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ उपरिक्षक भिमप्रसाद ढकालले बताए।

‘जेष्ठ नागरिक, महिला, असक्त सिटमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रयोग गरेको वा नगरेको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्नका लागि विद्युतिय स्कुटर सहित दुई महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीका लागि सरकारले दिएको छुट पाए नपाएको अवस्थाको पनि अनुगमण गरिनेछ।’ सम्बन्धित व्यक्ति आरक्षण सिट खोज्दा दुव्र्यवहार हुने गरेको र विद्यार्थीले छुट नपाएको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि अनुगमन गर्न टोली नै परिचालन गरिएको महाशाखा प्रमुख ढकालको भनाइ छ।

अनुगमनमा खटीएको टोलीले सार्वजनिक गाडीमा भाडा लिष्ट भए नभए, आरक्षण सिटको प्रयोगको अवस्था, सरकारले दिएको छुट पाए वा नपाएको विषयमा अनुगमन गर्ने उनले बताए। काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा यात्रुमैत्री बनाउन आफैँ सडकमा पुगेर अनुगमनसमेत गर्न सुरु गरेको एसएसपी ढकाल बताए। अनुगमनमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक गाडीमा अनुगमनका गर्ने बताइएको छ। सम्बन्धित समूहका लागि व्यवस्था गरिएको आरक्षण सिट सोही समूहका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्ति गर्न अनुगमन सुरु गरिएको महाशाखाको भनाइ छ।

अपहेलित मानिसका समस्यालाई न्युनिकरण गर्न निरन्तर लागेको महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘कुनै न कुनै हिसाबबाट सार्वजनिक यातायातमा अपहेलित हुनु परेको छ। यसमा निरन्तर अनुगमन हुन जरूरी छ।’ अपहेलित मानिसले आफ्नो आवाज उठाउँदा अरू मानिसको अगाडि लाज हुने गरेको गुनासो आएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सवार गर्ने महिला, बालबालिका, असहाय मानिसलाई सिट नदिएर ओभरलोड गाडिमा यात्रु चढाउने गरेका छन्।

सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार पाउनुपर्ने सेवामा पनि पीडा झल्नु परेको आरक्षण व्यवस्था गरिएका व्यक्तिको भनाइ छ। सबै कुराको कार्यान्वयन नगरेको सवारीसाधनलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ११:१२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App