दाङ – डेढ वर्षअघि तुलसीपुरका मानबहादुर विकले एक लाख २० हजार रुपैयाँमा डेढ कठ्ठा ऐलानी जमिन किने। तुलसीपुरस्थित ग्वार खोलानजिकै खरिद गरेको उक्त जग्गामा उनले खेती गर्दै आएका छन्। आफूले खरिद गरेको उक्त जमिनमा सानो टहरो हालेर बसोबास गर्ने तयारी मानबहादुरको छ। तर उक्त जग्गा आफ्नो हुने वा नहुने भन्नेबारे मानबहादुरलाई अहिले चिन्ता छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उक्त क्षेत्रको हजार बिघा सरकारी जमिन कब्जा भएको र त्योमध्ये थुप्रै जमिन किनबेच हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त जग्गा संरक्षण गर्नका लागि उचित प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित सरोकारबाला निकायलाई निर्देशनसमेत केन्द्रले दिएको छ। ‘सतर्कता केन्द्रले जग्गा खाली गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ भन्ने सुनेको छु,’ मानबहादुरले भने, ‘तर सानो भए पनि छाप्रो हालेर बस्ने योजना छ, हेरौं के हुन्छ ?’

‘हजार बिघा जमिन नियमविपरीत कब्जा गर्ने र भित्रभित्रै बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएकाले जग्गा कब्जा गर्ने र बिक्री गर्नेलाई कारबाही गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन मनासिव देखिन्छ,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्यसो त, मानबहादुरले पनि उक्त जमिन कब्जा गरेको व्यक्तिबाट खरिद गर्ने दोस्रो पक्षबाट किनेका हुन्। ‘त्यो जग्गा सुरुमा स्थानीय एक जना चौधरीले कब्जा गरेको जमिन रहेछ, ती चौधरीले हुकुम खड्कालाई बिक्री गरेका रहेछन्,’ मानबहादुरले भने, ‘मैले हुकुमसँग किनेको हुँ।’

मानबहादुरमात्रै होइन, सुरुमा जमिन कब्जा गरेका चौधरी समुदायबाट अहिले थुप्रैले जग्गा खरिद गरेको स्थानीय बताउँछन्। यो जग्गा किनबेचका लागि लेनदेनको कागज तयार पार्ने गरिन्छ। रकम तिर्नुपर्ने भएका कारण जग्गा कब्जा गरेकाहरूले खरिदकर्तालाई जमिन उपलब्ध गराएको कागज गर्ने गर्छन्। ‘पैसा लेनदेनको विषय हुन्छ, अनि त्यही जमिन दिएर जोतभोग गर्ने अधिकारसहितको कागज तयार पारिन्छ,’ स्थानीय जगतराम चौधरीले भने, ‘ऐलानी जग्गा भएका कारण लालपुर्जा हुने कुरै भएन।’

केही वर्षअघिसम्म कठ्ठाको हिसाबमा बिक्री हुँदै आएको सो जमिन अहिले धेरको हिसाबमा (घडेरीका रूपमा) बिक्री हुने गरेको छ। चौधरी समुदायबाट जमिन खरिद गरेका देस्रो पक्षका व्यक्तिले घडेरी निर्माण गरी बिक्री गर्न थालेका हुन्। एक बिक्रेताका अनुसार पछिल्लो समय त्यहाँ एउटा घडेरी ४० हजार रुपैयाँदेखि माथिको मूल्यमा किनबेच चलेको छ।
यस्तो छ कब्जा इतिहास

स्थानीय जगतरामका अनुसार त्यहाँका चौधरी समुदायका नागरिकले २०४५ सालदेखि उक्त जमिन उपभोग गर्दै आएका थिए। यो जमिन स्थानीय जमिनदाहरूको थियो। पछि ग्वार खोलाले कटान गरेर बगरमा परिणत भएपछि उक्त जमिनको लगत कट्टा गरिएको थियो। जमिनदारहरूले लगत कट्टा गरेपछि यो जमिन ऐलानी कायम भएको थियो।

वर्षौंसम्म खोलाले खाएको उक्त जमिनबाट खोलाले जब धार परिवर्तन ग-यो, गाउँलेहरूले पुनः उक्त जमिनको प्रयोग गर्न थाले। उनीहरूले २०५३ सालमा उक्त जमिन भागबन्डासमेत गरे। वर्षौंदेखि आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको उक्त जमिनमा आफूहरूको हक रहने भन्दै ७० घरपरिवार थारु समुदायका नागरिकले २१÷२१ हातका दुई–दुई भाग जग्गा बन्डा गरेका थिए।

अहिले उनीहरूले उक्त जमिनमा पक्की भवन ठड्याउन थालेका छन् भने उक्त ऐलानी जमिन बिक्रीसमेत गर्न थालेका छन्। सुरुमा थारु समुदायको उपस्थिति रहेको यो जग्गामा अहिले गैरथारुहरूको समेत बाक्लो उपस्थिति बढिसकेको छ। उनै थारु समुदायका नागरिकले धमाधम जमिन बिक्री गरेपछि त्यहाँ गैरथारुहरूले नजर लगाएका छन्।

‘सुरुमा थारु समुदायका नागरिकमात्रै थियौं। अहिले भने अन्य समुदायका नागरिकको समेत उपस्थिति बढेको छ,’ उक्त बस्तीका अगुवा जगतरामले भने, ‘क–कसले कसरी बिक्री गर्छन्, हामीलाई केही थाहा हुन्न, नयाँ–नयाँ मान्छे आएर घर बनाउन थालेपछि मात्रै जग्गा बिक्री भएको भन्ने थाहा हुन्छ।’

यो जग्गाको किनबेच धन्दा २०६९ सालदेखि सुरु भएको हो। जगतरामका अनुसार २०६९ मा उक्त बस्तीमा रहेका एक चौधरी समुदायका व्यक्तिले आफ्नै निकटस्थ साथीलाई जमिन दिएका थिए। उनका अनुसार बिक्रेता चौधरी तुलसीपुरमा मिस्त्री काम गर्थे। ‘तुलसीपुरमा मिस्त्री काम गर्ने क्रममा आफ्ना साथीलाई म अब फर्कन्न, तैले जग्गा लैजा भनेर आफ्नो साथीलाई दिएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पैसा अभाव भएको कारण देखाउँदै धेरैले जग्गा बिक्री गर्ने क्रम सुरु भयो।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यो सार्वजनिक जमिनलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको छ। गत वैशाख १९ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरले प्रयास थाल्यो तर स्थानीयले भने यो जमिन छोड्न मानेका छैनन्। जमिन खाली गर्नका लागि उपमहानगरले पटक–पटक प्रयास गरेपछि स्थानीयको अवरोधका कारण सफल नभएपछि उपमहानगरले पछिल्लो समयमा पहल गर्न छोडेको थियो। सार्वजनिक जग्गा बिक्री भएको भन्ने सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको टोली आएर अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा उक्त जमिन खरिद बिक्री भएको निष्कर्षमा पुगेको केन्द्रले जमिन खाली गर्न स्थानीय प्रशासन र उपमहानगरपालिकालाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।

‘केन्द्रको प्रतिवेदनका बारेमा हामीले पनि वेभसाइटमा हेरेर थाहा पाएका हौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले भने, ‘तर हामीलाई उक्त जमिन संरक्षणका लागि भनेर केन्द्रबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त भइसकेको छैन।’ उनले केन्द्रको परिपत्र हुनासाथ आफूहरू ‘एक्सन’मा जाने समेत बताए।

यता स्थानीयले भने उक्त जमिन नछोड्ने अडान यथावत् राखेका छन्। केन्द्रको प्रतिवेदनलाई झुठो दाबी गरेका उनीहरूले आफूहरूले चर्चेको जमिनका लागि ज्यान दिन तयार रहेको बताए। ‘हामीलाई मारेर सरकारले जग्गा लान्छ भने लैजाओस्,’ स्थानीय जगतराम चौधरीले भने, ‘तर हामी यो जमिन कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौं।’ उनीहरू अन्यत्र स्थानान्तरणको प्रस्तावसमेत नमान्ने अडानमा छन्। ‘हामीलाई यही क्षेत्र चाहियो,’ जगतरामले भने, ‘स्थानान्तरणका नाममा डाँडाकाँडा लखेट्न पाइन्न।’

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७६ ०२:४४ सोमबार