धनगढी - निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष करचुक्तासम्बन्धी नक्कली प्रमाण–पत्र पेस गरेर तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको औषधि बिक्री गर्ने अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सका सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेत धरौटीमारिहा भएका छन्। कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको इजलासले पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी एक लाख १० हजार धरौटी माग गरी बस्नेतलाईरिहा गरेको अदालतका स्रेस्तेदारराइभान कुन्जेडाले बताए। सात वर्ष जेल सजायको माग दाबी गर्दै बस्नेतविरुद्ध सरकारी छाप तथा कागजात किर्तेमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा ६७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामाराख्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘अपराधको गम्भीरता हेरेर तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा बढी जेल सजायको दाबीसहित अभियोग लागेको व्यक्तिले प्रमाण लोप वा अन्यथा गर्न नसकुन् भनेर कसुरदार हुने पर्याप्त आधार देखिएमा पुर्पक्षका लागि थुनामाराख्ने प्रावधानराखिएको हो,’ कानुन व्यवसायी भेषराज पन्तले भने।

सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने सरकारी छाप तथा कागतजात किर्ते मुद्दामा दुई आर्थिक वर्षमा करचुक्ता गरेको नक्कली प्रमाण–पत्र पेस गरेको प्रमाणित हुँदासमेत बस्नेत धरौटीमारिहा भएका हुन्। जिल्ला न्यायाधिवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले सात वर्ष कैद सजायको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा सरकारी छाप तथा कागतजात किर्ते मुद्दा दर्ता गराएका थिए। न्यायाधिवक्ता पौडेलले दुष्यन्त बस्नेतलाई धरौटीमारिहा गर्ने जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्चअदालत जाने बताए। उच्चअदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उनको माग सदर हुनेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गरेका बस्नेत एक दिन पनि हिरासतमा बसेनन्, बिरामीको बहाना बनाउँदै धनगढीस्थित सिपी अस्पतालको क्याबिनमा भिआइपी सुविधामा बसे। बिहीबार सोही अस्पतालबाट अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमारिहा भए।

गत मंसिर तेस्रो साता सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरेको मुद्दा परेपछि मेडिसिन सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेतर प्रदीप अग्रवाल फरार भएका थिए। अग्रवाल अझै फरार छन्। स्रोतका अनुसार माघ अन्तिमतिर एक साता धनगढी बसेर उनले आफ्नो मुद्दा कमजोर बनाउन लबिङ गरेका थिए। त्यसपछि माघ २८ गते प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। स्रोतका अनुसार मुद्दा कमजोर बनाएर धरौटीमारिहा हुने वातावरण बन्ने देखेपछि उनले आत्मसमर्पण गरेका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको धरोहर स्वास्थ्य संस्थाको रूपमारहेको गेटा आँखा अस्पतालमा किर्ते करचुक्ता प्रमाण–पत्र पेस गरेर अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सले तीन करोड ५० लाखको औषधि बिक्री गरेको थियो। प्रायः उजुरी परेको विषयमा आरोप सही वा गलत भएको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने गरे पनि अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सले किर्ते गरेर औषधि बिक्री गरेको प्रमाणित भइसकेपछि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। आन्तरिकराजस्व कार्यालय धनगढीले औपचारिक रूपमा छानबिन गरेर नक्कली करचुक्ता प्रमाण–पत्र पेस गरिएको प्रमाणित भएपछि प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। यद्यपि कानुनी रूपमा अदालतको फैसलाले मात्र करचुक्ता प्रमाण–पत्र नक्कली भए वा नभएको प्रमाणित हुने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

राजस्व कार्यालय प्रमुख चन्द्रकुमार श्रेष्ठले प्रक्रिया पु-याएर छानबिन गर्दा करचुक्ता प्रमाण–पत्र नक्कली पुष्टि भएको बताउँछन्। करचुक्तासम्बन्धी नक्कली प्रमाण–पत्र बदल्न नसकुन् भनेर प्रमाण–पत्रको फोटोकपीसहितराखेर छानबिन मागसहित निवेदन पठाउन गेटा आँखा अस्पताललाई आग्रह गर्न लगाएको उनले बताए। ‘गेटा आँखा अस्पतालको निवेदन आएपछि औपचारिक रूपमा छानबिन छानबिन गर्दा अमित मेडिसिनले पेस गरेको दुई आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाण–पत्र नक्कलीरहेको प्रमाणित भयो,’ उनले भने, ‘करचुक्ता प्रमाण–पत्रमा लेखिएको चलानी नम्बरर मितिराजस्व कार्यालयको चलानी किताबसँग मेल खाँदैन।’

करचुक्ता प्रमाण–पत्र नक्कली पेस गरेर औषधि बिक्री गरेको प्रमाणित भएपछि कारबाहीका लागि आन्तरिकराजस्व कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को करचुक्ता प्रमाण–पत्र नक्कली पेस गरेका हुन्।गेटा आँखा अस्पताललाई नक्कली करचुक्ता प्रमाण–पत्र पेस गरेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई करोड ८९ लाख ४२ हजारर चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६१ लाख ५६ हजारको औषधि अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युर्सले बिक्री गरेको हो।

सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरेकोमा सात वर्षसम्म जेल सजायर ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधानरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्षबहाहदुर बस्नेतले बताए। बस्नेतका अनुसार किर्ते भएको पुष्टि भइसकेको यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने वा कम सजाय गराउने कुरामा प्रहरीको कुनै भूमिका हुँदैन।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०२:४८ आइतबार