नेपालगन्ज - नेपालगन्जको खजुरामा स्थापना गरिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखाना डेढ दशकदेखि अलपत्र परेको छ। साबिक मध्य र सुदूरपश्चिमका जिल्लाका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्ने उद्देश्यले सरकारले २०६२ सालमा उक्त छापाखाना स्थापना गरेको थियो। भएको छापाखाना सञ्चालन गर्न नसक्दा जनक शिक्षाले पाँच नम्बर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा समयमै पाठ्यपुस्तक पु-याउन सकेको छैन।

करिब चार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको जनक शिक्षाको जग्गामा सरकारले तत्कालीन समयमा एक करोड रुपैयाँको लागतमा छापाखाना भवन निर्माण गरेको थियो। त्यसपछि दुई करोड रुपैयाँको लागतमा थप दुईवटा भवन निर्माण गरियो। छापाखाना र गोदामका लागि निर्माण गरिएका ती भवन अहिले प्रयोगविहीन छन्। छापाखाना भवनभित्र करिब ७० लाख रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको ‘टु–कलर’ मेसिन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

छापाखाना सञ्चालनमा नआउँदा हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक खपत गर्न कठिनाइ भइरहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड नेपालगन्जका क्षेत्रीय प्रमुख रविन्द्र शर्माले बताए। ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागिसक्यो, नयाँ पाठ्यपुस्तकको माग बढ्न थालिसक्यो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘नेपालगन्जमा रहेको छापाखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, यसले गर्दा धेरै समस्या भइरहेको छ।’

गोदामका लागि निर्माण गरिएका भवन प्रयोगविहीन छन्। छापाखाना भवनभित्र रहेको करिब ७० लाख रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको ‘टु–कलर’ मेसिन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

‘टु कलर’ मेसिनले कक्षा नौ र १० बाहेक अन्य कक्षाको पाठ्यपुस्तक छाप्न नमिल्ने क्षेत्रीय प्रमुख शर्माको तर्क छ। ‘कक्षा आठसम्मका पाठ्यपुस्तक फोर–कलरमा छाप्नुपर्छ, फोर–कलर मेसिन खरिद गर्न साढे तीन करोड जति लाग्छ,’ उनले भने, ‘छापाखाना सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारण बजेट र योजना अभाव नै हो।’ फोर–कलर मेसिन खरिद, पर्खाल निर्माणलगायत पूर्वाधार पूरा गर्न करिब १० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको उनले सुनाए। फोर–कलर मेसिन खरिद गरेर नेपालगन्जमै छपाइ गर्न सकिएको खण्डमा छिटो, छरितो रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुका साथै ढुवानी खर्च पनि कम लाग्ने शर्माको जिकिर छ।

जनक शिक्षाले केन्द्रीय स्तरमा समयमै छाप्न ढिलाइ गर्र्नु, समयमै ढुवानी नहुनुलगायत समस्याका कारण हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रमा विकट जिल्लामा पुस्तक अभाव हुने गर्छ। सरकारले नेपालगन्जको छापाखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा विकट जिल्लामा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको विश्वास छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा राज्यको करोडौं लगानीमा स्थापना गरिएको छापाखाना सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ बाँकेका अध्यक्ष पवन यादव जनक शिक्षाको छापाखाना सरकारले छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नेपालगन्जको छापाखाना सञ्चालन भएपछि यस क्षेत्रका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक पुग्थ्यो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले सरकारी छापाखानालाई ओझेलमा पारेर निजी छापाखानालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको त होइन ?’ नेपाल शिक्षक संघ बाँकेका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव सरकारले तीनवटा प्रदेशलाई लक्षित गरेर जनक शिक्षाको छापाखानालाई नेपालगन्जमा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले भने, ‘छापाखाना सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रका विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउँछन्, अर्को कुरा बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारी पाउँछन्।’

जनक शिक्षाले काठमाडौंमा छापेका पाठ्यपुस्तक हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रमा लाखौं रुपैयाँमा ढुवानी गरेर नेपालगन्ज ल्याउँछ। नेपालगन्जमा रहेको गोदामबाट केन्द्रले बाँकेसहित बर्दिया, दाङ, सल्यान, प्युठान, पूर्वीरुकुम, हुम्ला, डोल्पालगायत जिल्लामा पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएको छ। नेपालगन्जमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न सकिएमा पाँच नम्बर, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सहज हुने क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

जनक शिक्षाले देशभर खपत गर्ने पाठ्यपुस्तकको झन्डै ५० प्रतिशत पुस्तक पाँच नम्बर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खपत हुने गरेको क्षेत्रीय प्रमुख शर्मा बताउँछन्। ‘नेपालगन्जमा छापाखाना सञ्चालन भयो भने कागज, मसीलगायत सामग्री यहींबाट जान्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘यही ठाउँमा छाप्न सकिने सामग्रीलाई ढुवानीमा दोहोरो खर्च किन गर्नु ?’

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७६ ०१:४६ आइतबार