काठमाडौं – नेपालमा अपराध बढ्दै गएकाले जेल, हिरासतमा कोचाकोच कैदीबन्दीको श्रम, सिप राष्ट्र निर्माणमा लगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुझाव दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जेलमा काम नगरी बस्दा कुण्ठा, नैराश्यता बढ्ने भएकाले श्रम राष्ट्र निर्माणमा लगाउन अनुगमनपछि सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन र सजाय निर्धारण प्रक्रियामा सरकारी वकीलको जिम्मेवारी सम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै हिरासत र कारागारको सुधार गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सुझाव दिएको हो। प्रतिवेदनमा थुना राखिएका अपराधीलाई सुधार गर्न नसकिएकोप्रतिसमेत चिन्ता गरेको छ। जेल बस्दा ज्ञान, सीप, नैतिकता, आत्मविश्वासजस्ता विषयमा विकास नहुँदा समाजमा पुर्नस्थापनामा समस्या हुने चिन्ता गरेको हो। फौजदारी कानुन अनुसार कारागारमा राख्नुको उद्देश्य मानिसलाई सुधार गरी समाजपयोगी काममा पुनःस्थापना गर्नु हो।

‘थुनामा रहेकाको श्रम राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सके मुलुकको विकासमासमेत योगदान पुग्ने, काम नगरी बस्ने जनशक्तिमा उत्पन्न हुने कुण्ठा, नैराश्यताको अन्त्य हुने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्न राज्यले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी विकासमूलक, रोजगारमूलक काममा परिचालन गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ।’

विशेष सीप र क्षमता भएका थुनुवा, कैदीलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। आय आर्जनका काम सिकेपछि कैदमुक्त पछि जीविकोपार्जन, उद्यमशीलतामा लागी समाजमा पुर्नस्थापना हुन सहज हुने बताइएको छ। अनुशासन, आचरण, चरित्र सुधारमा आध्यात्मिक एवं वौद्धिक ज्ञानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंलाइएको छ।

अधिकांश जेल जीर्ण, क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राख्नु परेकाले पानीको समस्या, गन्हाउने शौचालय, नुहाउन नपाउँदा सरफाईमासमेत समस्या देखिएका छन्। यस वर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १७ वटा समुह बनाइ ३७ जिल्लाका २४ वटा कारागारको अध्ययन, अनुगमन गरेको थियो। हिरासत र कारागारको अनुगमन गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बर्सेनि जेल सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन निकाल्दै आएको छ।
दिनप्रतिदिन कैदीबन्दी बढेकाले कैद भुक्तान गरी निस्कँदा समाजमा पुनःस्थापित हुन नसक्नेमासमेत महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सुधार गर्न सुझाएको हो। अधिकांश जेलमा शौचालय गन्हाउने र नुहाउने कक्षको अभाव देखिएको छ। अधिकांश हिरासतमा उत्प्रेरणाको अभाव, नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुनेजस्ता समस्या देखिएका छन्।

२४ वटा कारागारमा ७ हजार २ सय ४३ जना कैदी थुनुवा छन्। ती कारागारको क्षमता जम्मा ३ हजार ८ सय हो। कारागारको क्षमता भन्दा दोब्बर कोचाकोच भएर बस्नु परेको अध्ययनले देखाएको छ। नवलपरासी (वर्दघाट सुस्तापूर्व) मा कारागार नभएको, सर्लाहीमा कारागार बन्दै गरेकाले त्यहाँका कैदीलाई सप्तरी र झुम्का कारागार पठाउने गरिएको छ। अदालत भन्दा टाढा थुनुवा र कैदी राख्दा समयमा उपस्थित बनाउन, कानुन व्यवसायीसँग भेट हुन कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हिरासत र कारागार कक्षको सुधार गर्न, नयाँ मापदण्ड अनुसार भवन बनाउन, खानेपानीलगायत आधारभूत सेवा दिन, सिधा खर्च बढाउन, स्वास्थ्य जाँच, बिरामी कैदीलाई व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ। सरकारले प्रतिव्यक्ति दैनिक ६० रुपैयाँ सिधा खर्च दिँदै आएको छ।

त्यसैगरी आय आर्जनका लागि उत्पादनमूलक काम, शिक्षा र तालिम, विशेष प्रकारका कैदीलाई छुट्टै कारागार, भेटघाट कक्ष र अभिलेखको व्यवस्था, पाठ्यसामग्रीको प्रबन्ध, बाल सुधार गृहको स्तरनोन्नति गर्न सुझाएको छ।

बालसुधार गृह स्तरोन्नति गरी प्रत्येक बालसुधार गृहमा एउटा माध्यमिक विद्यालयको आवश्यकता समेत औंलाएको छ। ‘सरकारले प्रत्येक बालसुधार गृहमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने कक्षा, व्यावसायिक पाठयक्रम, सीपमूलक र चरित्र सुधार जस्ता विषय समावेश गर्न उचित देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ।

कारागारमा गम्भीर थुनुवा, रोगी, जेष्ठ नागरिक, तेस्रो लिंगी, गम्भीर अपराधका कैदीलाई एकैठाउँमा राख्ने गरिएको छ। त्यसैगरी सामुदायिक सेवा र खुला कारागारको अवधारणा ल्याउन यथाशीघ्र खुला कारागार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ‘महिला कैदी बन्दीलाई प्रसूति, शिशु स्याहारका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जेष्ठ नागरिकलाई पनि थप विशेष सुविधा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

प्रकाशित: २७ माघ २०७६ ०२:२५ सोमबार