काठमाडौं - संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि जुलियान्ड भ्यालेरीले नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया परिमार्जन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन्। ललितपुरको पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको  कार्यालयमा मंगलबार न्यायका लागि लडिरहेकी गंगामाया अधिकारीसंग भेट गर्दै  भ्यालरीले सबैलाई न्याय दिलाउन संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताए।

उनले नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनिय ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरे। संक्रमणकालिन न्यायको विषय संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा पनि उठने भएकाले परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए।

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि नेपालले महासन्धीमा भएका अधिकारहरुको पालना गर्नुपर्ने उनले उल्ल्ेख गरे। महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रले महासन्धीमा उल्लेखित विषय पालना गरे नगरेकोमा राष्ट्र संघको गम्भिर चासो रहेको उनले बताए। उनले संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया विश्वसनिय ढंगले अगाडि बढाई पीडितलाई न्याय दिन र मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिने तर्फ सरकार संवेदनशिल रहेकामा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

भ्यालरीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गंगामाया अधिकारीले सरकारले आफुलाई न्याय नदिएकोले संयुक्त राष्ट्र संघसँग न्यायको अपिल गर्न  बाध्य भएको बताइन्। उनले न्याय नपाउँदा सम्म लडिरहने पनि बताइन्। उनले ८÷९ वर्ष सम्म पनि आफुलाई सरकारले  न्यायका नदिएकोमा असन्तुष्ठी जनाइन्।

अधिकारीले तात्कालिन सशस्त्र द्धन्द्धकालमा २०६१ सालमा हत्या गरिएका भनिएका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै आएकी छन्।  गंगामायाका श्रीमान नन्दप्रसाद अधिकारीको आमरण अनशनकै क्रममा २०७१ असोजमा निधन भएको थियो।

प्रकाशित: २१ माघ २०७६ ०७:३५ मंगलबार