बर्दिया- जिल्लाको विकासले फड्को मार्ने आशा लाग्दा आयोजनाका कामले तीव्रता पाउने बेलामा अधिकांश आयोजनाका काम यतिखेर अलपत्र परेको छ। चार महिना अघिदेखि सरकारको प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका काम अलपत्र अवस्थामा छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत हुलाकी सडक, सरकारको प्राथमिकतामा परेको कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना र सघन सहरी कार्यक्रम अन्र्तगतको गुलरिया नगरपालिकाभित्र डेढ अर्बको कामले गति लिन सकेको छैन।
त्यस बाहेकका गुलरिया नगरपालिकाभित्रमा पर्ने फोर लेन सडक र ८ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित सडक पुल निर्माण जस्ता अधिकांश विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनी, आयोजना कार्यालय प्रमुख र स्थानीय प्रशासनको समन्वय हुन नसक्दा विकासका अधिकांश काम प्रभावित भएका छन्।
प्रस्तावित बजेट स्वीकृत नहुँदा कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख केदार श्रेष्ठले बताए। ‘तटबन्धको पूरानो संरचना कर्णाली नदीले भत्काएको छ,’ उनले भने, ‘सिजनमा तटबन्धको पुनर्निर्माण गर्न नसकेको राजापुरमा कर्णाल नदी पस्ने जोखिम बढेको छ।’ ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको तीन खण्डमा निर्माण भईरहेको हुलाकी सडकको ४ महिना अघिदेखि कालोपत्रे हुन सकेको छैन।
आयोजना प्रमुख यूवराज पोख्रेल र हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी सम्र्पकविहीन छन्। कार्यालयले भुक्तानी नदिँदा काम हुन नसकेको निर्माण कम्पनी प्रतिनिधिको आरोप छ। ‘आयोजना प्रमुख महिनौ दिनदेखि छैनन’ हुलाकी आयोजनका निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘कसैलाई वास्ता छैन, पैसा नभएपछि काम कसरी अघि बढ्छ।’ पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको बेलवा र मुर्तीहा सडक अलपत्र अवस्थामा छ।
यस्तै बेलवा–भुरिगाउँ हुलाकी सडकको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीका प्रमुख तथा परशुराम नगरपालिका, नगर प्रमुख भिम साउदले लिएको काम अलपत्र अवस्थामा छ। ठूला निर्माण कम्पनी जिम्मा लिएका विकासे आयोजना अलपत्र पर्दा पनि प्रशासन सक्रियता नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ।
क्रसर उद्योगसँगको मिलिमतो
यसै साता गजुरमुखी कम्पनीले आफ्नै क्रसर उद्योगबाट आयोजनाको लागि बढैयाताल गाउँपालिका लैजादै गरेको अवस्थामा ५ ट्रक बेस(गिट्टि) स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेको निर्देशनमा आयोजनाको कामको लागि बढैयाताल गाउँपालिकामा लैजादै गर्दा गुलरिया बजारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टिप्परलाई बाँके लैजान लागेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला समन्वय समितिमा बुझायो। आयोजनाको काम भन्दै अन्यत्र लैजान लागेको देखाएर जिल्ला समन्वय समिति एक लाख रुपैयाँ बढि जरिवाना गर्यो। प्रशासनले आयोजनाको कामको लागि स्थापना गरेको उद्योगमा उक्त उद्योग बन्द गरायो। जिल्लाको अधिकांश ठेक्का कबोल गरेको उक्त कम्पनीकोे सम्पूर्ण काम ठप्प छ।
नियमनकारी निकायको मिलिमतोमा जिल्लामा एक माात्र रहेको नुरी क्रसर उद्योगले एकाधिकारले विकासको काममा अवरोध पुगेको छ। उक्त उद्योगबाट महंगोमा किन्न पर्ने बाध्यताले सानो र ठूला आयोजनाका काम अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीको भनाई छ। ‘समन्वयका समितिका पदाधिकारीसँगको मिलिमतोमा नुरी क्रसर उद्योगले आयोजनाका लागि स्थापना गरिएका क्रसर बन्द गराउँन थालेको छ,’ एक व्यवसायी भन्छन् ‘नुरी क्रसर उद्योगले मनपरी ढंगले मूल्य निर्धारण गरेर व्यवसायी मार्ने काम गरिरहेको छ, नियमनकारी निकायले वास्ता गर्देन।’
आयोजनाका लागि सञ्चालित क्रसर बन्द गराएर जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष शंकर थारुको संरक्षणमा नुरी क्रसर उद्योगले प्रशासन सहयोगमा जिल्लाको विकास नै अवरोध भईरहेको व्यवसायीको आरोप छ।
नियमनकारी निकाय मुख दर्शक
मधुवन नगरपालिकामा स्थापना भएको नुरी क्रसर उद्योगले व्यवसायीलाई बिक्री वितरण गरिरहेको तयारी गिट्टीमा भ्याट छलेर बिक्री गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ट्याक्टर र टिप्परमा लोड गरेर पठाउँने तयारी सामानमा दुई वटा विल प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक भएको हो। नागरिकलाई प्राप्त विलले भ्याटको रकम छलि गरिरहेको पुष्टी गर्छ।
सादा विलमा परल मूल्य र भ्याटको विलमा कम मूल्य राखेर बिक्री वितरण गरेको तथ्य खुलेको हो। यसैगरी नुरी क्रसर उद्योगले वर्ष भरिमा लाखौं रुपैयाँ बराबरको कर छल्ने गरेको व्यवसायीको दाबी छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७६ १०:१८ मंगलबार