नेपालका २०.२७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा गरिब प्रदेशका रूपमा देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम गरिबी दर भएको प्रदेश बनेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधि प्रयोग गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। सोही सर्वेक्षणका आधारमा कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेले शुक्रबार गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान सार्वजनिक गर्दै नेपालको नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।

नयाँ गरिबीको रेखा अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम हुने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि वर्गीकृत गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा यो मापदण्ड १९ हजार २६१ रुपैयाँ थियो। नयाँ मापदण्डअनुसार देशका २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ। सबैभन्दा कम गरिबी दर गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ, जहाँ ११.८८ प्रतिशत जनसंख्या मात्र गरिबीको रेखामुनि छन्।

कार्यालयले ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकको लघुक्षेत्र अनुमान गरेको हो। स्थानीय तहको स्तरमा सबैभन्दा कम गरिबी दर गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लास्थित घरपझोङ गाउँपालिकामा देखिएको छ। यहाँ गरिबीको दर १.८ प्रतिशत मात्र छ। यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या तीन हजार ७१२ छ भने गरिबको संख्या ४४ मात्र रहेको तथ्यांक छ।

स्थानीय तहको गरिबी दर विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम र ४४४ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ। सबैभन्दा बढी गरिबी दर कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लास्थित जुनीचाँदे गाउँपालिकामा रहेको छ, जहाँ ७७.८९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २३ हजार ७७१ छ भने गरिबको संख्या १८ हजार ५१५ रहेको छ।

उपप्रमुख लामिछानेका अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको संख्याका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि देखिएको छ। ‘गरिबीको रेखामुनि रहेको सबैभन्दा बढी ५९,२१८ जनसंख्या काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि महानगरपालिकामा गरिबीको दर भने ६.८७ प्रतिशत मात्र छ।’

जिल्लागत विश्लेषण अनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९.५८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गरिबी दर गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा ५.६३ प्रतिशत रहेको छ। समग्रमा ३४ जिल्लाको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबी दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि तल्लो प्रशासनिक तहसम्मको खण्डीकृत तथ्यांकको माग बढेको उल्लेख गरे। उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले अबको आर्थिक नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

‘नेपालमा गरिबी निवारण एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा हो, जुन तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विषय हो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘यसका लागि स्थानीय तहअनुसारको गरिबी तथ्यांक अत्यावश्यक हुन्छ।’

उनका अनुसार गरिबी निवारणका लागि नीति, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा यी तथ्यांक अत्यन्त उपयोगी हुनेछन्। ‘अहिलेसम्म सरकारले अनुमानका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै आएको थियो,’ उनले थपे, ‘अब बलियो आधारमा नीति, योजना र कार्यक्रम तय हुनेछन्, जसले सरकारी लगानीको सदुपयोग हुने विश्वास छ।’

सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान तथा नेशनल ट्रान्सफर एकाउन्टसमेत सार्वजनिक गरेका थिए।