इटहरी - व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत चीन र भारतसँगको सोझो ‘लिङ्क’ रोडको रूपमा विराटनगर–धरान सडकखण्ड निर्माण कार्य चलिरहेको छ। इटहरीमा भने सडक विस्तारका क्रममा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको भन्दै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोध चुलिएको छ।

इटहरी बजार क्षेत्रमा सडकले लिने जग्गा ‘क्लियर’ नहुँदा केही समयदेखि स्थगित भएको काम पाँच दिनअघि सुरु गरिएपछि तरहरा क्षेत्र र इटहरी बजार क्षेत्रमा फरक–फरक मापदण्डमा निर्माण भएको भनी विरोध सिर्जना हुन पुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा इटहरीले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर तरहरा र इटहरीमा समान ढंगले सडक विस्तार गर्न माग गरेको छ। यसरी सर्वत्र भइरहेको आलोचनाको छ लेन सडक विस्तार आयोजनाले भने बचाउ गरेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजनाले सडक चौडाइको हिसाबले तरहरा र इटहरी चौरास्ता चोकको बजारभन्दा उत्तरतर्फ एउटै डिजाइनमा भएको प्रस्ट्याएको थियो।

आयोजनाले इटहरी चौरास्ता चोकदेखि दक्षिणतर्फ भने उत्तरतर्फको भन्दा डिजाइन फरक भएको जनाएको छ। तरहरादेखि दक्षिणतर्फ सडक विस्तार गर्ने क्रममा जहाँजहाँ खाली छ, त्यहाँत्यहाँ सडकले आफ्नो क्षेत्राधिकारको जग्गा सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर लिएकाले कतिपयमा गलत बुझाइ प्रवाहित भएको आयोजनाका कर्मचारीको भनाइ छ।

‘नालाको बाहिरी भागसम्म सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ साढे २० मिटरका हिसाबले विस्तार गरिएको छ,’ छ लेन सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनियर गौतमकुमार देवले भने, ‘अहिले डिजाइनअनुसार काम भइरहेकाले सडक विस्तार गरेपछि सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गा जुनसुकै बेला सरकारी निकायले लिन सक्छ।’ उनका अनुसार, अहिले सडक विस्तारका लागि डिजाइनअनुसारको जग्गा पुग्ने हुँदा इटहरी चौरास्ता चोकभन्दा उत्तरतर्फको घर भत्काउनुपर्दैन। तर सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पाँच मिटर र व्यक्तिले छाडनुपर्ने छ मिटर जग्गा सडकले चाहेको बेला पनि लिन सक्छ।

‘तरहरादेखि इटहरीको चौरास्ता चोकसम्म एउटा र चौरास्ता चोकदेखि दक्षिण विराटनगरको रानीसम्म अर्को डिजाइनको सडक बनिरहेको छ,’ उनले भने। इटहरी चौरास्ता चोकभन्दा दक्षिणतर्फ केही घरधनीले सर्वोच्च अदालतबाट रोक्का आदेश लिइसकेका छन्। ती घर भत्काउन सरकारले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको निर्णय गरेपछि मात्र सडक विस्तार सम्भव हुनेछ।

‘अहिले विवाद कम गरेर काम टुंग्याउने सोचले काम अघि बढाइएको हो,’ इन्जिनियर देवले भने, ‘सडक निर्माण पूरा गरेर सडक विभागलाई जिम्मा लगाएपछि थप योजना बनाएर आवश्यकताअनुसारको जग्गा त लिइ नै हाल्छ।’

इटहरीको मुख्य बजारदेखि दक्षिणतर्फको साथी पेट्रोल पम्पसम्म र उत्तरतर्फ सेनाको मुख्यालयसम्म करिब दुई किलोमिटर सडक विस्तार केही समयदेखि रोकिएको थियो। चौरास्ता चोकदेखि उत्तरतर्फ भने कात्तिक २५ गतेबाट सुरु भए पनि तरहराको मापदण्डअनुसार नभएको भनेर विरोध भएकाले नागरिक समाजको पहलमा छ लेन सडक आयोजनाले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनअघि इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले अहिले तत्कालका लागि इटहरी बजार क्षेत्रका बासिन्दा ‘कन्भिन्स’ भएर विस्तार गर्न तयार रहेकाले डिजाइनअनुसार नै काम अघि बढाउदा उत्तम हुने बताए।

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कोसी राजमार्गमा ४९ किलोमिटर सडकमध्ये विराटनगरको रानीबाट इटहरीको तरहरासम्म निर्माणाधीन छ। इटहरी बजारको चौरास्ता चोकभन्दा उत्तरतर्फ अहिले सडकको सेन्टरबाट साढे २० मिटर दायाँबायाँ विस्तार भइरहे पनि दक्षिणतर्फ भने डिजाइनअनुसार १५–१५ मिटर विस्तार हुनेछ। तरहराबाट दक्षिण इटहरीको सेनाको मुख्यालयसम्म अधिकतर स्थानमा सडकले आफ्नो क्षेत्राधिकार २५–२५ मिटर र कतिपय स्थानमा फुटपाथका लागि समेत जग्गा लिइएको छ। तर सेनाको पूर्वी पृतना मुख्यालयदेखि इटहरीको चौरास्ता चोकसम्म भने सघन रूपमा घरहरू भएकाले गर्दा त्यो लिइएको छैन।

अर्कोतिर तरहरा बजारदेखि सेनाको पृतनासम्म सडकको बीचमा तीन मिटर चौडा बगैंचा हुनेछ। अन्यत्र सेन्टरमा बगैंचा हुने छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता हेमकर्ण पौडेलले सडकले आफ्नो क्षेत्राधिकारको जग्गा लिनका लागि व्यक्ति वा दल नभएर सरकार नै लाग्नुपर्ने बताए।

४९ किलोमिटर सडकमध्ये अहिले ३४ किलोमिटर क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। सेनाको पृतनादेखि तरहरासम्म सडक विस्तार गर्दा सडकको केन्द्रबाट दुवैतिर २५–२५ मिटर बिस्तार गरिएको छ। ‘डिजाइनबारे आम जनतालाई ज्ञान नहुँदा पनि समस्या भएको हो,’ नेकपा इटहरीका नेता बहादुरसिंह तामाङले भने।

२०६९/०७० बाट सुरु भएर सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सडक विस्तार कार्य कहिले टुंगिने हो त्यो अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। पूरै सडक निर्माण गर्दा सुरुमा १० अर्ब ९८ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म निर्माणाधीन सडक सात अर्ब ५३ करोड १० लाखमा ठेक्का लागेको छ। विराटनगर–इटहरी सडक खण्डको दुहवी बजार क्षेत्रमा दुई किलोमिटर ठेक्का लाग्न नै बाँकी छ। इटहरीको तरहरादेखि धरानसम्म १५ किलोमिटर सडक पनि कहिले ठेक्का लाग्ने टुंगो लागिसकेको छैन। यो क्षेत्रमा जंगल रहेकाले गर्दा रुख कटान गर्नुपर्ने हुँदा ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको हो।

दुहवीमा सरकारले २०५४ सालमै ६ सय ३० मिटर क्षेत्रलाई बिल्ट–अप क्षेत्रको रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला २०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअुनसार, दुहवी बजारक्षेत्रमा केन्द्र रेखादेखि बायाँबायाँ दुवै तर्फ २७–२७ फिटमात्र सडक कायम गरिएको थियो। त्यहाँ पुरानो सरकारको निर्णयलाई अहिलेको सरकारले परिवर्तन गर्दा मात्र सडक विस्तार सम्भव छ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७६ ०१:२३ शनिबार