राजविराज – राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पतालको सेवा–सुविधामा पछिल्लो समय आमूल परिवर्तन देखिएको छ। ‘रेफरल सेन्टर’ भन्दै आलोचना हुने गरेको यस अस्पतालमा हाल चिकित्सक पनि छन् भने सेवा–सुविधामा पनि थुप्रै सुधार भएको सर्वसाधारणको अनुभूति छ।

तथापि अस्पतालको नाम मधेसवादी नेता ‘गजेन्द्रनारायण सिंह’ को नाममै रहने वा गणतन्त्रवादी नेता ‘रामराजाप्रसाद सिंह’को नामवाट नयाँ नामाकरण गर्ने भन्नेमा सामाजिक सञ्जालदेखि चिया तथा पान पसलसम्म विवाद भइरहेको छ। त्यस्तै, संघ र प्रदेशबीचको खिचातानीका कारण पछिल्लो चार महिनादेखि यहाँका चिकित्सक एवं कर्मचारीहरू तलबको पर्खाइमा रहेका छन् भने बजेट नआउँदा अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि विभिन्न कठिनाइहरू उत्पन्न हुन थालेका छन्।

अस्पतालको लेखा शाखाका अनुसार गत साउनयता अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने अन्य बजेटहरू पनि नआएको अवस्था छ। नेपाल सरकारमातहत रहेको यो अस्पताललाई संघीय व्यवस्था आएपछि प्रदेश–२ सरकार मातहत राखिएको थियो। यद्यपि संघीय सरकारका उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको विशेष पहलमा यस अस्पताललाई २०७६ भदौ ४ गते पुनः संघीय सरकार मातहत राख्ने निर्णाय गरियो। उपप्रधानमन्त्री यादवको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने यो अस्पतालसमेत समायोजन हुने गरी संघीय सरकारले राजविराजमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने रणनीतिअन्तर्गत यस अस्पताललाई पुनः संघीय सरकारमातहत नै गाभ्ने निर्णय भएको बताइन्छ।

‘संघबाट प्रदेश र प्रदेशबाट पुनः संघमा समायोजन भएका कारण तलब तथा बजेटलगायत तत्कालीन समस्या देखिएको हो,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले भने, ‘यस्तो परिवेशमा समान्य कठिनाइहरू आउनु स्वाभाविक हो, यद्यपि हामी माथिल्लो निकायसँग निरन्तर समन्वयमा छौं, चाँडै समस्या समाधान हुने आश्वासन पाएका छौं।’

अस्पताल प्रशासनले विभागीय दबाबका कारण खुलेर बोल्न सकिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि दसैं, तिहार र छठजस्तो पर्वमा समेत तलब नपाउँदा कर्मचारीहरूमा निकै आक्रोस र तनावको वातवरण रहेको छ। ‘प्रायः डाक्टरहरू आफ्नो निजी क्लिनिक तथा अन्य निजी अस्पतालहरूबाट वैकल्पिक कमाइ गरिहाल्छन् तर यहाँ काम गर्ने सामान्य स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूसँग वैकल्पिक स्रोत त हुँदैन नि ?,’ करारका एकजना कर्मचारीले भने, ‘प्रदेशबाट संघमा गाभिएको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भयो, हाम्रो समस्यालाई माथिल्लो निकायले गम्भीरतापूर्वक हेरेको भए यस्तो पीडा खेप्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।’

हाल राजविराज अस्पतालमा नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी ५२ जना, करार नौजना, अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त करार समेतका १८ जना, विकास समितिबाटै ज्यालादारीतर्फ ४६ जना, नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिअन्तर्गत १३ जना चिकित्सक, पोषण तथा नौजना, आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत नौजना, फार्मेसीतर्फ नौजना, एनआरटी र ओपिएम सेवातर्फ एक÷एकजना कर्मचारी कार्यरत छन्। यहाँ कर्मचारीको तलबतर्फ मात्रै मासिक करिब ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुने गर्छ, जसमध्ये दसैंका बेला अस्पताल विकास समितिले आफूअन्तर्गतका ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब खुवाएको लेखा शाखाले जनाएको छ।

यता तलबका अतिरिक्त औषधि खरिदलगायत विभिन्न सेवा–सुविधा सञ्चालन र प्रशासनिक खर्चका निम्ति समेत बजेट नआएपछि अस्पतालको नियमित कामकाज प्रभावित हुन पुगेको छ। औषधि खरिदलगायत कामका लागि अस्पतालले सूचना प्रकाशित गरे पनि बजेट अभावमा आपूर्तिका लागि सम्झौता हुन नसकेको अवस्था छ। लेखा शाखा र स्टोरका कर्मचारीका अनुसार हाल यो अस्पताल उधारो र सापटीकै भरमा जसोतसो सञ्चालन रहेको अवस्था छ। राजविराज अस्पताल भारत सरकारको सहयोगमा २०२८ सालमा स्थापना भएको हो।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०२:५१ बुधबार