धनगढी – सरकारले सूचीकृत गरेको गरिमा जात (वर्णशंकर) को धानबाट राम्रो उत्पादन हुन्छ। रोपेको ९० देखि ९५ दिनमा बाला लाग्ने र १२० देखि १२५ दिनमा पाक्ने मसिनो जातको गरिमा धान प्रतिहेक्टरमा ५८ देखि ६३ क्विन्टलसम्म उत्पादन हुन्छ। तर, यस वर्ष गरिमाका नाममा नक्कली बीउ किसानलाई दिँदा फल लागेन। कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका किसानले यही नक्कली बीउ रोप्दा यस वर्ष धोका खानुप¥यो।

‘सरकारलाई परीक्षणका लागि गरिमाको सक्कली बीउ दिएको भारतीय रेनोभा कम्पनीले किसानलाई भने नक्कली बीउ उपलब्ध गराउँदा नफलेको हो,’ कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल, डोटीका प्रमुख यज्ञराज जोशीले भने, ‘भारतीय कम्पनीको बदमासीका कारण किसानलाई धोका भएको हो।’

गरिमा धानको बीउ भन्दै रोपेका कैलाली, कञ्चनपुरका किसान फसल नलागेपछि ठगिएका छन्। कैलाली र कञ्चनपुर गरी ६ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको गरिमा जात भनिएको धानले फसल नदिँदा किसान वर्षभरि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन्। सरकारले उन्नत जातको बीउ सिफारिस गर्ने तर किसानको हातमा नक्कली बीउ पर्दा फसलमा धोका पाएको यो पहिलो पटक भने होइन्। २०६८ सालमा डोटीमा एक हजार दुई सय ७२ रोपनीमा लगाएको राधा–४ र साबित्री धानीले फसल दिएको थिएन।

रोपेको ९० देखि ९५ दिनमा बाला लाग्ने र १२० देखि १२५ दिनमा पाक्ने मसिनो जातको गरिमा धान प्रतिहेक्टरमा ५८ देखि ६३ क्विन्टलसम्म उत्पादन हुन्छ। तर, यस वर्ष गरिमाका नाममा नक्कली बीउ किसानलाई दिँदा फल लागेन।

उन्नत बीउ, पर्याप्त सिँचाइ, मलखाद र प्रविधिको अभावमा राम्रो उत्पादन गर्न नसकेका किसान सरकारले नै सिफारिस गरेको धानको बीउले फसल नदिँदा निराश बनेका छन्। ‘सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि उन्नत बीउ, मलखाद तथा कृषि प्रविधि नहुँदा हामीले सोचेजस्तो उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं,’ मसुरियाका किसान रणबहादुर बमले भने, ‘अहिले आएर सरकारले सिफारिस गरेकै धानको बीउले धोका दिँदा झनै निराशा थपिएको छ।’

कैलाली–कञ्चनपुरमा यो वर्ष एक लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको आएकोमा ६ सय ५३ हेक्टरमा लगाएको गरिमा जातको धानले फसल नदिँदा १५ सय ३६ किसान मर्कामा परेका छन्। कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीका प्रमुख जोशीले भने, ‘धान नफल्दा यस वर्ष कैलाली–कञ्चनपुरका किसानले खाद्यान्न किन्नुपर्ने बाध्यता आउने भयो।’ गरिमा जातको भनिएको धान नफल्दा कैलाली–कञ्चनपुरमा यो वर्ष २६ सय टन धान उत्पादनमा ह्रास आउने उनले बताए।

समस्यै समस्यामा किसान
चालीस वर्षअघि सुदूरपश्चिमबाट बंगलादेश, भारतको उडिसालगायतका ठाउँमा धान–चामल निर्यात गरिन्थ्यो। बंगलादेशको भोकमरी यहाँको माटोमा उब्जेको धानले हटाउँथ्यो। समयअनुसार कृषि क्षेत्रमा उपयुक्त नीति लागू हुन नसक्दा धान–चामल निर्यात इतिहास बनेको छ। धनगढीस्थित सेती– महाकाली धान चामल निर्यात कम्पनीमार्फत बंगलादेश र उडिसामा धान निर्यात भएको स्मरण गर्दै कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्तले भने, ‘सरकारले कृषि पेसालाई खासै महŒव नदिएका कारण किसान पलायन हुने, जमिनको उर्वराशक्ति ह्रास हुने, उत्पादन कम हुने जस्ता समस्या देखिएका छन्।’ उन्नत बीउ किसानले सहजै पाउन नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

दुईतिहाइ खेतमा सिँचाइ छैन
सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब ९५ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन्। यहाँका कैलाली र कञ्चनपुर धान उत्पादनका लागि उर्वर मानिन्छन्। पहाडी जिल्लामा केही सीमित खोला र नदीका छेउछाउबाहेक अधिकांश जमिनमा सिँचाइ नहँुदा अकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसान छन्। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये एकतिहाइमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ। यस प्रदेशमा ३ लाख ६९ हजार ७ सय ९६ हेक्टर जमिन छ। जसमध्य करिब ५० हजार हेक्टरमा खेती नै हँुदैन। खेती लगाइने ३ लाख २२ हजार ७६ हेक्टरमध्येमा पनि बाह्रै महिना सिँचाइ हुने जमिन १ लाख १३ हजार २ सय ५६ हेक्टर मात्र रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महाकाली, कर्णाली, सेती जस्ता ठूला नदीको पानी त्यत्तिकै बगिरहेको छ। बुढीगंगालगायत मझौला र साना थुप्रै नदी छन्। सरकारको उचित नीतिको अभावमा दुईतिहाइ खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्न नसकेको अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका सुदूरपश्चिम संयोजक टंक कोइरालाले बताए। सरकारले कृषिमा क्रान्ति गर्नै भन्दै विभिन्न योजना बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसान ठगिँदै आएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमै निर्भर छ तर पनि सरकारले किसानलाई चाहिने उन्नत बीउ, मलखाद तथा सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सकेको छैन।’

मल ५० प्रतिशत कम
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किसानको मागभन्दा ५० प्रतिशत कम रासायनिक मल आउँछ। कषिविज्ञका अनुसार ३ लाख २२ हजार ७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका लागि वार्षिक युरिया १५ हजार मेट्रिक टन, डिएपी १० हजार मेट्रिक टन र पोटास १ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ। तर संघीय सरकार मातहत रहेको कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले सुदूरपश्चिमस्थित कृषि सामग्री लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयमार्फत यहाँका किसानलाई मागभन्दा ५० प्रतिशत कम रासायनिक मल पठाउने गरेको छ। कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि वार्षिक रुपमा युरिया ८ हजार ७ सय मेट्रिक टन, डिएपी ७ हजार ५० मेट्रिक टन र पोटास २ सय ७५ मेट्रिक टनमात्रै कोटा निर्धारण गरेर पठाउने गरेको छ।

कृषि सामग्री लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख नवलसिंह बोगटीले सुदूरपश्चिमका किसानको मागभन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर केन्द्रबाटै रासायनिक मल आउने गरेको बताए। ‘हामीले वार्षिक कार्ययोजनामा हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिन भनेर पत्राचार गर्छौ,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रबाट मागको आधामात्र ठाइन्छ।’ केन्द्रीय कार्यालयले निर्धारण गरेको कोटाका आधारमा हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिमको एक लाख ६२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा गरिएको खेतीमा किसानले मल हाल्न पाउँदैनन्।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७६ ०१:५२ आइतबार