श्रीराम सुवेदी

काठमाडौं - आगामी जनगणनाका लागि राज्यले पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि २०६८ सालमा जनगणना गर्दा एक अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ। यसको तुलनामा २०७८ लागत दुई सय ३३ प्रतिशतले बढी हो। एक दशकको मूल्य वृद्धि र गणनाविधिमा गरिएको परिवर्तनका कारण लागत बढ्न गएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दाबी गरेको छ।

२०५८ सालदेखि जनगणनामा पूर्ण र नमुना गरी दुई विधि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। नमुना जनगणनाअन्तर्गत बसाइँसराइ, आर्थिक क्रियाकलाप, प्रजनन, विवाह गर्दाको उमेरलगायतका विषयमा सूचना संकलन गरिएको थियो। यो प्रयोजनका लागि प्रत्येक ८ घरधुरीबाट एउटाको छनोट गरी तथ्यांक संकलन गरिन्थ्यो। यसका लागि लगत २ नामक फाराम तयार पारिएको थियो। लगत १ को फाराममा भने जातजाति, धर्म, लिंग, भाषा, अपांगतालगायतका आधारभूत तथ्यांक संकलन गरिन्थ्यो।

अब भने सबै घरधुरीका लागि एउटै मूल प्रश्नावली उपयोग गरिने र हरेक घरधुरीसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गरिने विभागको जनसंख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। पूर्ण गणनामा ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले यसअघिका दुईवटा जनगणनामा विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कुल सर्वेक्षणको १२ प्रतिशत घरधुरीलाई नमुना विधिमा समावेश गरेर तथ्यांक संकलन गरिएको उनले बताए। सबै घरधुरीलाई समावेश गरेर सर्वेक्षण गर्दा बढी वैज्ञानिक र आधिकारिक हुने उनको दाबी छ।

२०७८ को जनगणना जेठ २५ मा सुरु भई १५ दिनमा सम्पन्न गरिनेछ। यो जनगणनाका लागि ४३ हजार गणकसहित ५४ हजार ४ सय १३ कर्मचारी परिचालन गरिनेछन्। २०६८ को गणनामा ३२ हजार कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो। १८ महिनापछि हुने संघीय नेपालको यो पहिलो जनगणना विधिका हिसाबले मात्र होइन, खर्चका हिसाबले पनि यसअघिको भन्दा निकै महँगो हुने भएको छ। गणकको संख्यामा वृद्धि, गणना विधिमा भएको परिवर्तन र सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधामा भएको वृद्धिका कारण खर्च बढेको दाबी विभागका अधिकारीहरुको छ।

‘जनगणना गर्दा लाग्ने कुल ५ अर्बमध्येको ७० प्रतिशत रकम सरकारी कर्मचारी र गणकको तलबभत्तामा मात्र जान्छ’, निर्देशक लामिछानेले बताए। गणनाका क्रममा ७० लाख घरधुरीको आँगनमै पुगेर आधारभूत तथ्यांक संकलन गरिने हुनाले धेरै कर्मचारी परिचालन गर्नुपरेको उनको तर्क छ।

यसअघिको जनगणनामा विद्यालयका शिक्षकलाई गणकका रुपमा खटाइएको थियो। अब भने सबै गणक करारमा नियुक्त हुनेछन्। उनीहरुको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने लामिछानेले बताए। शिक्षकलाई गणनामा खटाउँदा पठनपाठन प्रभावित भएको गुनाशो आएकाले विकल्प खोजिएको विभागले जनाएको छ।

यसपटक संकलित तथ्यांकको प्रशोधन विभाग आफैंले गर्नेछ। यसअघि प्रशोधनका लागि टेन्डरमार्फत तेस्रो पार्टी छनोट गरिन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७६ अनुसार प्रशोधनको काम विभागले नै गर्नुपरेको हो। ‘यो व्यवस्थाले समय र खर्च दुबै बचत हुनेछ’, निर्देशक लामिछानेले भने।

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा गणना सकिएको दुई महिनामा प्राप्त हुने र विस्तृत प्रतिवेदन आउन ९ महिनाजति लाग्ने विभागले जनाएको छ। नेपालको संविधानमा हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्ने र त्यसका तथ्यांकलाई राष्ट्रिय विकास योजनाहरुसँग जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विसं १९६८ देखि नेपालमा जनगणना थालनी भएको हो। २००९-११ देखि जनगणनाको वैज्ञानिक विधि अवलम्वन गरिएको थियो। २०२८ मा गरिएको सातौं जनगणनामा कम्युटर प्रयोग भएको थियो भने २०४८ सालबाट लैंगिक समावेशी र जातजातिको तथ्यांक समावेश हुन थालेको विभागले जनाएको छ।

अघिल्लो जनगणनाअनुसा र २०६८ असार ८ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६५ लाख थियो। यो एक दशकअघिको भन्दा १४ दशमलब ४ प्रतिशतले बढी हो। २०५८ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड ३२ लाख थियो। २०५८ देखि २०६८ सम्म जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर १ दशमलब ३५ प्रतिशत थियो। त्यसभन्दा अगाडिको दशकमा भने यो प्रतिशत २ दशमलव २५ थियो। २०६८ मा नेपालमा ५४ लाख घरधुरी थिए।

अब गरिने जनगणनामा तेस्रो लिंगीबारेको तथ्यांक समावेश गर्नेनगर्ने, यसबारे विभाग निर्णयमा पुगिसकेको छैन। प्रक्षेपण गरिएको भन्दा धेरै थोरै जनसंख्या यो वर्गमा आउन सक्ने कारणले द्विविधा भएको विभागले जनाएको छ। यस विषयमा सोमबार तेस्रो लिंगीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न लागेको निर्देशक लामिछानेले बताए। नेपालको संविधानले उनीहरुको अधिकारलाई मान्यता दिइसकेको छ।

लोगो सार्वजनिक

यसैबीच विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को लोगो सार्वजनिक गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले लोगो सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावित जनगणना सफल पार्न सबैको भूमिका आवश्यक भएको बताए। उनले यही वर्षको माघबाट १४ जिल्लाामा ३ महिने नमुना जनगणना गर्न लागिएको पनि बताए। जनगणनालाई सफल पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको सयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०१:०५ सोमबार