विराटनगर - स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्माण रोकिएको दुहबी–कटहरी ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको काम अब सुचारु हुने भएको छ। प्रदेश १ का मुुख्यमन्त्री शेरधन राईको पहलमा शुुक्रबार सर्वपक्षीय सहमति भएपछि प्रसारण लाइनको काम सुरु हुने बाटो खुलेको हो।

प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा मोरङ ग्रामथानको गिधनिया बस्तीमा भएको अवरोध ४५ दिनभित्र बाँकी काम सक्ने सहमति भएको हो। प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईको पहलमा शुक्रबार दिउँसो मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बसेको सर्वपक्षीय छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो।

मुख्यमन्त्रीको पहलमा सो क्षेत्रका संघीय सांसद अमनलाल मोदी, अवरोध गर्ने स्थानीय प्रतिनिधि, विद्युत्् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ, क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख श्रीराम राज पाण्डे, ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवनारायण माझी, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, मोरङ व्यापार संघका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।

सबैबीचको छलफलले ४५ दिनभित्र कटहरी सवस्टेसन सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो। विवादित ग्रामथान–५ को गिधनिया बस्तीको साढे २ किलोमिटर क्षेत्रमा प्रसारण लाइन अण्डरग्राउण्ड गरिने पनि सहमति भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले जानकारी दिए।

लोभोल्टेजको समस्या समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरणले कटहरीमा ३३ केभिए सवस्टेसन निर्माण गरेको छ। असारको पहिलो हप्ता परीक्षण सम्पन्न गरेर सञ्चालन योग्य रहेको बताएको भए पनि प्राधिकरणले ग्रामथान–५ गिधनिया बस्तीमा भएको विद्युत्् प्रसारण लाइन अझै बनाउन सकेको छैन। स्थानीयले आफूहरूलाई समस्या हुने भन्दै गाडिसकेको पोलमा तार टाँग्न दिएका थिएनन्।

विद्युत् प्राधिकरणले सडकको डिल हुँदै १८ किलोमिटर लामो ३३ केभिए दुहबी–कटहरी प्रसारण लाइन ल्याउन पोलसमेत गाडिसकेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण भए कटहरी–१ स्थित महेशपुर खोरियामा रहेको सवस्टेसनमा चार्ज हुने छ भने कटहरी क्षेत्रका उद्योग र ग्राहस्थ फिडरमा विद्युत् वितरण हुनेछ।

उक्त स्टेशन सञ्चालन हुनसके विराटनगरमा हाल देखिएको लोभोल्टेजको समस्या हल हुने र कटहरी क्षेत्रका उद्योगलाई पनि राहत पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। हाल विराटनगर रानी सवस्टेसनबाटै कटहरी र विराटनगरमा विद्युत्् आपूर्ति हुँदै आएको छ। रानी सवस्टेसनले लोड धान्न नसक्ने भएको भन्दै प्राधिकरणले कटहरीमा सवस्टेसन निर्माण गरेको हो।

अमनलाल र कुलमानले हात मिलाए
प्रसारण लाइन विस्तारमा सो क्षेत्रका संघीय सांसद अमनलाल मोदीले नै स्थानीयलाई उचालेको भन्ने आरोपको विषयमा पछि छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा मोदीले आफूमाथि प्राधिकरण प्रमुखले लगाएको आरोप खण्डन गर्न या प्रमाण गर्न आग्रह गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीको रोहवरमा बसेको छलफलका क्रममा घिसिङले भने आफूले सांसद मोदीप्रति त्यसखालको आरोप नलगाएको प्रस्ट पार्दै अब मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए।

‘सांसद मोदी र प्राधिकरण प्रमुख घिसिङबीचको विवाद पनि समाधान भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘दुवैले एक अर्काप्रति लगाएको आरोप प्रत्यारोपको खण्डन गरेको र विकास निर्माणमा मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।’ छलफलका क्रममा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुमका प्रत्येक जनताको घरमा विद्युत् पु¥याउने र अन्य ८ जिल्लामा भने १ अर्को आर्थिक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउने सहमति भएको घिमिरेले बताए।

लोभोल्टेज समस्या समाधान गर्न माग
यसअघि उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा भएको छलफलमा छिनछिनमा लाइन आउने जाने र लोभोल्टेजको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङसमक्ष माग गरेका थिए।

उद्योगीले लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि आफूहरूले स्विचिङ र ट्रिपिङको समस्या झेल्नुपरिरहेको गुनासो गरेका थिए। दैनिकजसो दिनको दर्जनभन्दा बढी पटक लाइन आउने जाने समस्याका कारण उद्योगीहरूले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राकेश सुरानाले गुनासो गरे।

उद्योग संगठनका पूर्वाध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले बैंकमार्फत विद्युत् महसुल तिरे पनि सोही दिन प्राधिकरणको रसिद कटाउन नसकेको खण्डमा जरिवाना तिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न माग गरे। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले पूर्वक्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको विद्युत् मुजफ्फरपुर वा कटैयामध्ये कुनै एकठाँउबाट मात्र दिए समस्या समाधान हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।

उद्योगीहरूका गुनासोको सम्बोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आउँदो २ वर्षभित्रमा पूर्व क्षेत्रमा देखिएका विद्युत्सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए। उनले असमान लोडका कारण स्विचिङ र ट्रिपिङको समस्या रहेको बताउँदै त्यसको निराकरणमा प्राधिकरण लागिपरेको बताए।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७६ ०३:४१ शनिबार