जुम्ला - सुझाव संकलन गर्दै जुम्ला पुगेको अर्थ व्यवस्था समितिको टोलीलाई जुम्लाबासीले कर्णाली राजमार्ग सुधार गरिदिन माग गरेका छन्। उनीहरुले कर्णाली राजमार्गमा सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने कर्णालीबासीको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्। कर्णालीको मुगु जिल्ला हुँदै जुम्ला पुगेको टोलीलाइ कर्णालीको विकासमा सरकार अनुदार देखिएको गुनासो गरेका थिए। जुम्लाका समस्या लिएर सरकार समक्ष राखिदिएर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने माहोल बनाइदिन आग्रह गरे।

जुम्लालाई नेशनल ग्रीडमा जोड्नु पर्ने, कर्णालीको आन्तरिक उडानलाई प्रभावकारी बनाउन जुम्ला विमानस्थलमा फ्युल सेन्टर स्थापनाको लागि पहल गरिदिनको लागि जुम्लाबासीले आग्रह गरेका हुन्। अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले स्थानीय तह र प्रदेश सरकरले आफु अनुकुल बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले विकास निर्माणमा जोड दिन सुझाव दिए । सरकारलाई दुर्गमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन सिफारिस गर्ने बताउँदै सभापति दाहालले समानुपातिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए। उनले भने,‘संघीयताको अवधारणा भनेको अविकसित क्षेत्रबाट बिकासका क्रियाकलाप गर्दै जानु हो। यो बिस्तारै कार्यन्वयन हुदै जाने देखिन्छ्।’

 अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कर्णाली प्रदेश समृृद्धिको सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको बताउँछन्। जल,जमिन, जडिबुटी र स्याउ जस्ता महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन कर्णालीमा छन्। उनले भने,‘ राज्यले वितरण गर्ने विकास पद्धतिलाई समानुपातिक तवरले बाँडफाँड गर्न सुझाव दिनेछौँ । हिल्सा जमुना सडक खण्डले कर्णालीको मुहार बदलिन सक्ने भएकोले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई बढवा दिन जरुरी देखिन्छ। यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ।’

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न नसक्ने आयोजनालाई संघीय सरकारले संचालन गर्न समितिले पहल गर्ने छ,उनले थपे । जुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्र महतले कर्णालीका पीडालाई राज्यले बुझ्न नसकेकोप्रति आक्रोश पोखे। अब निर्माण हुने सडक दुइ लेनको हुुनुपर्छ।  सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न समस्या गरेको  छ। यो संशोधन हुनुपर्छ।  कर्णालीका नागरिकको पिर मर्कालाई राज्य सत्ताले सजिलै सुन्दैन्।उनले भने,‘ कर्णालीको राजधानी जोड्न दैलेख जिल्लाको महाबुबाट सडक निर्माण गर्न पहल गरिदिनुपर्छ। अनिमात्र कर्णालीको समृद्धि सपना साकार हुन सक्छ।’

राज्यले कर्णालीलाई सकरात्मक हिसाबले नहेरेको,जति सुझाव संकलन गरेर लैजाने गरेपछि डायरीमै थन्किएको, राज्यले कर्णालीलाई सौताको ब्यवहार गरेको आरोप जुम्लाबासीले लगाए  ।  कर्णालीको जडिबुटीलाई उचित व्यवस्थापनका लागि समितिले सरकारलाई सुझाव दिन जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख लालवहादुर सार्की बताउँछन्।  उनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै बजेट कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्ने, अर्गानिक कर्णाली प्रदेशमा विषादी प्रयोग रोक्नुपर्ने सुझाव दिए। चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका मेयर कान्तिका सेजुवालले राज्यले पुग्दो मात्र बजेट नदिएकोले  योजानहरु अलपत्र अवस्थामा परेको बताइन्।

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत छैन्, जसका कारण सोचे जस्तो काम गर्न सकिएको छैन्। जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले भने,‘जुम्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आग्रह गर्दछौँ। जुम्लामा आर्थिक विकासका गतिविधि संचालन नभएका कारण नागरिकहरु गरिबीको रेखामुनी रहेको छ। ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले हिमाली जिल्लामा काम गर्ने वातावरण सहज हुनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताइन्।

स्थानीय तहले गरेको कामको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार प्रशासनसँग नहुदा योजनाहरुको पारदर्शिता कामय गराउन नसकिएको बताईन्।  जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउको उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि कोल्डस्टोर निर्माण हुनु पर्ने   चन्दननाथ मन्दिरलाई पर्य्टिकय गन्तव्य स्थलमा राज्यले राख्नु पर्ने,कर्णाली राजमार्गको स्तरवृद्धिसँगै राराजाने सडकलाई कालोपत्रे छिटो गर्नु पर्ने, किसानलाई राज्यले पछि फिर्ता हुने गरि ऋण दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने र  कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायिकरण गर्न जोड दिनु पर्ने जुम्लाबासीले बताएका थिए।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका आर्थिक तथा प्राकृतिक सम्भावानाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अर्थ समितिलाई दिनुका साथै हचुवाको भरमा बजेट बनाउदा प्रभावकारी नहुने र भौगोलिक आधारले ठुलो मानिए पनि बजेटमा ठुला आयोजना नसमेटिएको गुुनासो गरेका हुन।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०३:५९ मंगलबार