काठमाडौं - सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रसेवकलाई प्रत्येक दिनको कार्य प्रारम्भ हुनुअघि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न उर्दी जारी गर्यो। प्रधानान्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न निर्देशन दिएको आज (२०७६ असोज १७ गते) एक वर्ष पुगेको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय÷आयोग÷सचिवालयलाई गरेको परिपत्रमा नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताका नीति अवलम्बन गर्दै सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न कामप्रति इमानदार भई प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रत्येक दिनको कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ,। म भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ। म देश र जनताको लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु।’ भनेर अनिवार्य शपथ खानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै कार्यरत अधिकांश राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सरकारको उक्त निर्देशन पालना र आत्मसात नगरेको मात्र होइन प्रत्येक दिनको कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि उक्त प्रतिज्ञा वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै भुलिसकेको बताउँछन्।

सरकारले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने नारा सतप्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरे पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त्यो नारा भावनामा नभई भत्तामा सीमित गरिदिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन।’ भन्ने नारा सतप्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको भनेर गर्दैै आएको दाबीलाई अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायको रेकर्डले ठाडै चुनौती दिएको छ।

सुशासन र जवाफदेहीतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुक र नागरिकप्रति इमानदार भई सत्य निष्ठापूर्वक ‘म भ्रष्टार गर्दिनँ’ भन्ने शपथ खानुपर्नेमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले त्यसलाई भावनामा लिनुको साटो भित्तामा सीमित गरिदिएका हुन्। सरकारका उच्च अधिकारी नै भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गायत्री मन्त्र नभएकाले उच्चाहरण गरिरहनु आवश्यक नरहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले नागरिकसँग शास्त्रमा लेखेको कुरा त वाचन र पालना गर्न छोडिसकेको बताउँदै भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञाले मात्रै घुस खानलाई नरोक्ने टिप्पणी गरे। ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भने जस्तै हो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने प्रतिज्ञा गर्न लगाउँनु,’ ती सचिवले राष्ट्रसेवकले गर्नुपर्ने प्रतिज्ञामाथि व्यंग्य कसे। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार गर्नेलाई छाड्दिन भन्दै आउनुभएको छ,’ उनले अघि थपे, ‘उहाँसँग निकट र सहयोगीका रूपमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिको गतिविधिले त्यसको अर्थ बुझ्न सहज भएको छ, भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेको साथ छोड्दिन भन्न खोजेको जस्तो आभाष हुन्छ।’

सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र विभिन्न निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग नागरिकले औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानी गर्दा उनीहरूमध्ये अधिकांश कर्मचारीको शपथ खाँदैमा भ्रष्टाचार नरोकिने अभिव्यक्ति दिन्छन्। कतिपय कर्मचारीले त शपथ पनि खाने हो र ? त्यो त खुवाउने कुरा पो हो त भन्ने जवाफ दिए। केही कर्मचारीले भने भित्तामा टाँसेकाले आउँदा भित्तामा आँखा पुग्यो भने कहिलेकाहीँ देखिने बताए। तर, प्रत्येक दिन शपथ भने नखाने उनीहरूको भनाइ छ। यसबाट पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सरकारले निर्देशन दिएजस्तो प्रत्येक दिनको कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन,’ भन्ने प्रतिज्ञा वाचन गर्दैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसको अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने नारा सतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका थिए। उनले अझ एक कदमअघि बढेर अब ‘म गर्न दिन्नु भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न कोशिस गर्ने घोषणा गरे। तर, एक वर्षको तथ्य र तथ्यांकको अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे जस्तो ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने नारा प्रभावकारी बनेको पाइँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासत शपथ खान बिर्सेर घुस खाने कर्मचारीले भरिएको छ।

अख्तियारको तथ्यांकले पनि पछिल्लो समय घुस लिँदालिँदै रंगेहात समातिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या ह्वातै बढेको देखाउँछ। असोज महिनामा मात्र ११ जनालाई अख्तियारले घुस लिँलालिँदै समातेको छ। त्यस्तै असोज महिनामा १५ दिनको अवधिमा मात्र अख्तियारले ९५ जना राष्ट्रसेवकलाई घुस खाएको तथा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। एक वर्षको अवधिमा घुस खाएको र भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारबाट समातिएको राष्ट्र सेवकको रेकर्ड केलाउँदा दिनमा दुई जनाले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा दिएको निर्देशन भुलेर अख्तियारको फन्दामा परेको देखिन्छ।

यसले पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने प्रतिज्ञा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भावनामा होइन भित्तामा सीमिति गरिदिएको पुष्टि हुने सार्वजनिक निकायमा हुने सेवा प्रवाहको विषयमा अध्ययन गरिरहेको अधिवक्ता सुशील अधिकारीको भनाइ छ। उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरण नै भ्रष्ट भएपछि प्रतिज्ञाले घुस खान नरोक्ने स्पष्ट पारे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला पहिलेको तुलनामा घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको संख्या पछिल्लो समय अघि बढ्न थालेको बताउँछन्। गत सालभन्दा यसपटक अख्तिारले घुस लिँदै गरेको अवस्थामा समातेको कर्मचारीको संख्या ह्वातै बढेको उनको भनाइ छ। अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा प्रति कार्य दिन एकजनाका दरले अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा रंगेहात पक्राउ परिरहेका छन्। असार, साउन र भदौमा त घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियारले रंगेहात समातेका कर्मचारीको संख्या अत्याधिक हुँदा अख्तियारको हिरासत नै खचाखच भरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कै मातहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही समयअघि विभिन्न जिल्लाका विभिन्न कार्यालयमा सेवा लिएका सेवाग्राहीलाई सहभागी गराएर गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांशले सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीलाई घुस दिएर सेवा प्राप्त गरेको बताएका छन्।

सेवाग्राहीले कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न बिचौलियाको सहयोग लिनुपरेको गुनासो पनि पोखेका छन्। सर्भेक्षणमा अधिकांश सेवाग्राहीले सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त गरेको सेवाप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। यो भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीमा अधिकांश कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने पुष्टि हो सर्तकता केन्द्रका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

केही समयअघि नागरिक दैनिकले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १५ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको एक अध्ययनले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने प्रतिज्ञाले घुस खान र भ्रष्टाचार गर्न नरोकेको स्पष्ट हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १५ वटा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिने पुगेका सेवाग्राहीमध्ये ७० प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई घुस दिएर मात्र आफ्नो काम गराएको बताएका थिए।

सरकारले सुशासन कायम गराउन भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा गर्न लगाएको दाबी गरेजस्तो हुन्थ्यो भने सेवाग्राहीको चाप हुने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीले घुस नखाई सर्वसाधारण नागरिकलाई सरल, सुलभ र छिटो छरितो ढंगले सेवा प्रदान गरिन्थ्यो। नापी, मालपोत र श्रम कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका अधिकांश सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेवापत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई घुस दिएर काम गराउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि यथावत रहेको अधिवक्ता अधिकारीको ठम्याइ छ।

विज्ञहरू भन्छन् ‘सुशासन भनेको भन्ने र हल्ला गर्ने विषय होईन। नागरिकले अनुभूति र महसुस गर्ने विषय हो। राज्यले समयमै नागरिकलाई सेवा दिन सकेको पाइँदैन। ढिलो सेवा प्रवाह गरेबापत सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा गर्न लगाउँदैमा घुस खान नरोकिने र सुशासन कायम नहुने बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले दिर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वबाट नै सुशासन कायम गर्न, घुस तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता आउनुपर्ने पूर्वमुख्य सचिव कोइरालाको धारणा छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७६ ०१:१० शुक्रबार