नेपालगञ्ज- यहाँ रहेका प्रायः सबैजसो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कामदारका रुपमा बालश्रमिक राखिएको सहजै देख्न सकिन्छ। अवस्था यस्तो हुँदा पनि जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त पहिचान दिइएको छ।
झण्डै ११ वर्षअघि (सन् २००७ नोभेम्बर २० मा) जिल्ला बाल कल्याण समिति र बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले बाँकेलाई ‘बालश्रमिक मुक्त जिल्ला’ घोषणा गरे। घोषणा गर्दा नै यसमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
त्यसबखत पनि जिल्लामा बालश्रम उन्मूलन नै भइसकेको थियो। गैरसरकारी संस्थाहरुको घोषणा गर्नैपर्ने कार्यक्रम बमोजिम जिल्ला बालकल्याण समितिलाई फकाएर त्यसो गरिएको गाइँगुइँ त्यति बेलै सुनिएको थियो। “जिल्लाको बालश्रमको विषयमा सबै कुरा बुझेर आवश्यक पहल गरिनेछ”, प्रजिअ कुमारबहादुर खड्काले भने।
तथ्याङ्क अनुसार नेपालगञ्जमा मात्रै अहिले झण्डै दुई हजारभन्दा बढी बालश्रमिक विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा कार्यरत छन्। कूल आठ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हाल नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेका छन्।
श्रम कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाहरुले कहिले पनि बालश्रम राख्ने उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन र नियमन गरेको जानकारी नरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश ५ का प्रमुख भोला महतले बताए।
बाँकेलाई बालश्रम मुक्त गर्ने अभियानमा अहिले फेरि पनि स्थानीय प्रशासन, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, गाउँपालिकाहरु, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय क्रियाशील रहे पनि विगतमा गरिएको निर्णयले फेरि पनि नतिजा सोचेजस्तो आउला भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था नभएको महतको भनाइ छ। रासस
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०७:१२ सोमबार
