२९ श्रावण २०७७ बिहीबार
समाज

किस्ताबन्दीमा बढ्दै कर्मचारीको उमेर हद

काठमाडौं - निजामती कर्मचारीको उमेर हद कार्य–सम्पादनको आधारमा किस्ताबन्दीमा दुई वर्षसम्म बढाउने तयारी भएको छ। व्यवस्थापिका सविचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद किस्ताबन्दीमा बढाउँदै ५८ बाट ६० पु¥याउने सहमति जुटाउने तयारी भएको हो। तर दुई वर्षसम्मको उमेर हद कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा मात्रै थप हुनेछ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमै रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको कार्य–सम्पादनका आधारमा उमेर हद बढाउने विषयमा सहमति जुटेको हो। ‘उमेर हद बढाउने कि नबढाउने भन्नेमै विवाद थियो, सरकारले अहिले उमेर हदको विषयमा नयाँ मोडल प्रस्तुत गरेको छ,’ समितिका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘अब यसैमा लगभग सहमतिनजिक पुगिसकेको अवस्था हो।’

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम राखिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले थप तयारी गर्नू भन्दै मस्यौदा मन्त्रालयमै फर्कायो, त्यसबेला उमेर हद ५८ राखियो, सोही अनुसार संसद्मा पेस पनि भयो। अहिले व्यवस्थापिका संसद्को वेभसाइटमा राखिएको विधेयकको वर्तमान अवस्थामा हेर्दा कर्मचारीको उमेर हद ५८ नै राखिएको छ। तर यसैबीचमा मन्त्रालयले पुनः दुई वर्ष किस्ताबन्दीमा उमेर हद थप गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो।

अहिले सरकारी कर्मचारी मणि हराएको नागझैं भएका छन्, सेवाग्राहीलाई देखेपछि कर्मचारीले पिठ्युँ फर्काएर बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

हाल सहमतिनजिक पुगिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको आधारभूत उमेर हद ५८ र थप दुई वर्ष कार्य–सम्पादनका आधारमा थप गरेर ६० वर्ष सम्म पु¥याउन सक्ने भनिएको छ। तर अहिले उमेरका कारण अवकाशनजिक पुगेकाको हकमा भने नयाँ व्यवस्था गरिने भएको छ, जसअनुसार उमेरका कारण अवकाशकनजिक पुग्न लागेकाको हकमा ६ महिनाका दरले थपिने उल्लेख छ। २०१८ सालमा जन्मिएको व्यक्ति २०७६ मा ५८ वर्ष हुन्छ। उक्त प्रस्ताव अनुसार २०१८ सालमा जन्मिएको कर्मचारीको ६ महिना थपिनेछ। २०१९ सालमा जन्मिएको कर्मचारी एक वर्ष र २०२० सालपछि जन्मिएका सबै कर्मचारीहरूको दुई वर्षसम्म थप हुन सक्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ।

किन राखियो त यस्तो प्रावधान
कर्मचारीको उमेर हदका सम्बन्धमा किस्ताकिस्तामा कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान किन राखिँदै छ भन्नेमा समितिकै सदस्यहरू अन्योलमा छन्। एकैपटक कर्मचारीको उमेर हद बढाउँदा हाल बढुवाको मुखमा पुगेकाहरू प्रभावित हुने, कर्मचारीको कार्यकाल लम्बिने, नयाँ पदपूर्ति पनि प्रभावित हुने र बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको एकथरिको तर्क छ भने अर्काोथरि महत्वपूर्ण अड्डा सम्हालेका केही सचिव र सहसचिवलगायत उच्चअधिकारीहरू उमेरका कारण अवकाश पाउनेनजिक पुगेकाले उनीहरूकै स्वार्थबमोजिम किस्ताबन्दीमा उमेर हद बढाउन लागिएको तर्क गर्छन्।

हाल निजामती कर्मचारीको उमेर हद बढेपछि त्यसैलाई नजिर बनाएर प्रहरी, सेना, सार्वजनिक संस्थान लगायतका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको पनि उमेर हद थप्न पाइने भएकाले गैरनिजामती कर्मचारीहरू पनि उमेर हद बढाउने लबिङमा लागेको बताइन्छ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद झपटबहादुर रावलले कर्मचारीको उमेर हद बढाउने विषयमा लगभग सहमति जुटेको भए पनि त्यसको मोडालिटीको विषयमा भने अन्तिम निर्णयमा पुगि नसकेको जानकारी दिए। ‘कर्मचारीको अवकाश उमेर (उमेर हद) को विषयमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले नागरिकसँग भने ‘कि त आरक्षण र सेवा प्रवेशको उमेर हद घटाउनुप¥यो, होइन भने प्रवेश गर्ने उमेर हद ४० वर्षसम्म राख्ने ५८ मा अवकाश दिँदा १८ वर्ष नपुग्दै पेन्सनलगायत सुविधा नपाई रिटायर्ड (अवकाश) हुने भयो।’ हाल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षक सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० रहेको छ।

सांसद रावलले उमेर हद थपिने भए पनि सबैको एकमुष्ठ थप्ने नभई कार्य–सम्पादनको आधारमा थप हुने बताए। उनका अनुसार ‘अहिले सरकारी कर्मचारी मणि हराएको नागझैं भएका छन्, सेवाग्राहीलाई देखेपछि कर्मचारीले पिठ्युँ फर्काएर बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने ‘अब राम्रो कार्य–सम्पादन गर्ने कर्मचारीको उमेर हद पनि थप हुन्छ, अन्य सुविधा पनि पाउँछ, काम नगर्ने कर्मचारी बिदा हुन्छ।’ उनले संसद्, स्वास्थ्यलगायत सेवामा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष भएकाले एकरूपता ल्याउन भने पनि उमेर हद बढाउनुपर्छ।’

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले कर्मचारीको कार्य–सम्पादनको आधारमा उमेर हद ६० वर्षसम्म पु¥याउने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको बताए। ‘कार्य–सम्पादनका आधारमा उमेर हद थप्ने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई काम गर्न प्रेरित गर्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ ०७:०४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App