सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानमा त्रुटी फेला परेको छ। गत जेठमा प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वाक्यांशहरुको तालमेल नमिल्दा राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव विनोद गौतमले ऐनमा भएका त्रुटीलाई सच्याउन पहल भइसकेको बताए। “धेरै ठूलो त्रुटी होइन, संशोधन गर्दा दफा थप हुन पुगेको हो,” उनले भने “वाक्यांश तलमाथि परेका छन्, गल्ती सुधारिएपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ।”
ऐनको परिच्छेद ५ मा विज्ञापन प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी प्रावधानको दफा २० (२) त्रुटीपूर्ण छ। उपदफा २ मा ‘दफा १८ बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख छ। तर, दफा १८ मा भने पद सङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छैन।
दफा १८ मा पदपूर्तिको मागसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको माग फाराममा सम्बन्धित सेवा, समूह, उप–समूह, श्रेणी वा तह, पदसङ्ख्या, कार्यविवरण र न्यूनतम योग्यतासमेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ। ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा पदसङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपदफामा उल्लेखित प्रावधान भने दफा १९ मा राखिएको छ।
त्यस्तै, दफा १९ मा २ उपदफा छन्। पदसङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धीको व्यवस्थामा आयोगले प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशतबमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा गर्नुपर्नेछ।
सोही दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, “प्रदेश सेवामा खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षाको तरीका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।” मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले यी दुई वटा उपदफामा उल्लेखित प्रावधान ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा उल्लेख हुनुपर्ने बताए।
प्रदेशसभा सचिवालयका कानून अधिकृत रामबहादुर चन्दले प्रदेशसभामा विधेयक संशोधनका क्रममा त्रुटी भएको बताए। “राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बेलामा केही प्रावधानमा गल्ती भेटिएको खुल्न आयो, पारित भइसकेको ऐनका गल्ती सुधार्न संशोधन प्रक्रियामै जानुपर्छ,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले संसदमा टेबुल गरेका थिए। रासस
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ १५:२५ शुक्रबार
