काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले भारतीय नागरिकलाई नेपाली भएको सिफारिस गरी नागरिकता दिलाउने कर्मचारीबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ।  धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न स्थानबाट आठ भारतीय नागरिकले झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले ती जिल्लाका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएका भनिएका आठ व्यक्तिको प्रमाणपत्र रद्द गरिएको बताएसँगै तत्कालीन कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुने भएको हो।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अशोक शाह, बिन्दे महतो, दानादेवी महतो, सोसिल महतो, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतोको नागरिकता रद्द गरेको हो।  गृह मन्त्रालयका अनुसार धनुषाबाट बिन्दे र राजेन्द्रले २०४४ मा, राजेश्वरले २०३५ मा, दानादेवीले २०३५ मा, रामकिशोरले २०५३ मा, सोसिलले २०५८ मा र राजकुमारले २०६१ सालमा नागरिकता लिएका थिए।  उनीहरू भारतीय भएको हल्ला चलेपछि त्यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गरी नागरिकता रद्द गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाएको र सो निर्णयलाई गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि रद्द भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले उनीहरूको नागरिकता रद्द भएको र उनीहरूले कसरी नागरिकता लिए भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए।  ‘धेरै वर्षअगाडि नागरिकता लिएको देखिन्छ।  सुरुमा उनीहरूलाई कसले सिफारिस गरेको हो, को थियो नागरिकता दिने, त्यो विषयमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने।  उनका अनुसार यस्ता धेरैजनाको विषयमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ।  ‘झूटो विवरण पेस गर्ने धेरैजनाको नागरिकता मन्त्रिपरिषद् बैठकले रद्द गरेको छ।  खासगरी उनीहरूले कसरी नागरिकता पाए भन्नेबारेमा अनुसन्धान हुनेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि लेखी पठाइनेछ।  मानिस जीवित भएसम्म कारबाहीको दायरामा आउँछन्। ’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसअघि पनि सप्तरी जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिक जीवनकुमार सिंह, धनुषा जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिकद्वय धर्मेन्द्र ठाकुर र अजयकुमार ठाकुर, रौतहट जिप्रकाबाट नागरिकता लिने भारतीय नागरिकद्वय जमुना राउत भनी चिनिने यमुना सिंह र कृपाली राउत भनी चिनिने कृपाली सिंहको नागरिकता रद्द गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो।  मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अघि बढ्न सकिनेछ। 

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भन्ने उल्लेख भएसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने र त्यस्तो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने र दिन सिफारिस गर्ने दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ,’ उनले भने।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।  मन्त्रालयका अनुसार विगत १० वर्ष यता झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिने ३ सयभन्दा बढीको नागरिकता रद्द भइसकेको छ।

कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा १ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।  त्यसरी लिइएको नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ।  त्यसैगरी कुनै विदेशीलाई झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। 

कसैले नेपाली नागरिकताको झूठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।  कसैले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भएको विवरणमा आपूmखुसी थपघट गरेमा वा सच्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ०१:०० बुधबार