काठमाडौं - स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनका लागि शुक्रबार र शनिबार भएको परीक्षामा सहभागी हुनको संख्या पहिलेको भन्दा बढेको छ। दोस्रो दिन (शनिबार) लिएको परीक्षामा फाराम भरेका परीक्षार्थीमध्ये ८४ दशमलव १ प्रतिशत उपस्थित भएको आयोगले जानकारी दिएको हो।

आयोगका अनुसार विद्यार्थीहरूको उपस्थिति मधेसमै सबैभन्दा बढी छ। आयोगका लाहान केन्द्रमा ९३ प्रतिशत परिक्षार्थीको उपस्थिति थियो भने खोटाङमा सबैभन्दा कम ७२ दशमलव १९ प्रतिशतको उपस्थिति रहेका प्रवक्ता किरण शर्माले जानकारी दिए। विगतका परीक्षामा फाराम भरेकामध्ये ६५ प्रतिशत हाराहारीमा परीक्षार्थी मात्र परीक्षामा उपस्थिति हुुने गरेकोमा यसपटक ८३÷८४ प्रतिशतसम्म परीक्षार्थीको उपस्थिति रहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यो उपस्थिति भनेको यसपटक आयोगले लिएको परीक्षामा युवाहरूको आकर्षण निकै बढी देखियो।’

आयोगले शुक्रबारदेखि परीक्षा सुरु गरेको हो। साउन २४गते सबै तहको परीक्षा पूरा हुने भएको छ। शनिबार आयोगका दुई चरणका परीक्षा गरिएको थियो। शनिबार बिहान पाँचौ तह (नायब सुब्बा सरह)को परीक्षामा ८२ दशमलव २१ प्रतिशत तथा शनबिार दिउँसो चौथो तह (खरिदार सरह)को परीक्षामा ८४ दशमलव १ प्रतिशत परिक्षार्थीको उपस्थिति थियो।

पहिलो दिन छैटांै तह (अधिकृत सरह)को परीक्षा गरिएको थियो। उक्त परीक्षामा ८३ दशमलव ४ प्रतिशत परिक्षार्थीको उपस्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार सबै तहको परीक्षाका लागि ३ लाख ८३ हजार युवाले फाराम भरेको थिए। प्रवक्ता शर्माले भने, ‘आयोगका परीक्षालाई मर्यादित बनाउन हामीले परीक्षा केन्द्रमा झोला, मोबाइल तथा कुनै पनि किसिमका इलोक्टे«निक डिभाइस लैजान पूर्ण रूपमा रोेकेका छौ।’ स्थानीय तहका लगि सुरु गरिएको कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरी संघीयतासम्बन्धी विषय राखिएको आयोगले जनाएको छ।

कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया र प्रविधिमा भने परिवर्तन गरिएको छैन। स्थानीय तहलाई केन्द्रत गरी पाठयक्रममा केही परिवर्तन गरिएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन्। आयोगले लिने परीक्षामा संघीयसम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा राखिएको यो पहिलोपटक भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन मागेको छ।

पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूका लागि दोस्रो चरणको परीक्षा भदौमा हुने आयोगले जनाएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयबाट ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार ६ सय ४५ पदका लागि अनुरोध भए पनि कानुनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवाका लागि ४ हजार ४ सय ४८ पद छुट्टयाई बाँकी पदमा खुला प्रतियोगिताको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार आयोगले पहिलोपटक स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो। आयोगले कात्तिकसम्म परीक्षाको सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी स्थानीय सेवा ऐनअनुसार सञ्चालित हुनेछन्। उनीहरूको सरुवा, बढुवा र अन्य सुविधासमेत स्थानीय सेवा ऐनअनुसार हुने छ।

आयोगले यसपटक भर्ना गर्न लागेका कर्मचारी खरिदारदेखि शाखा अधिकृतसम्मका छन्। सोअनुसार आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा ९, इञ्जिनियरिङमा ३ हजार ६ सय ३८, न्यायमा १०, प्रशासनमा ४ हजार ९७, विविधमा ६ सय २ र शिक्षा सेवामा ८ सय ५ पदमा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो। इञ्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत अमिन, असिस्टेण्ट, सबइञ्जिनियर, नापी अधिकृत, सर्वेक्षक पदमा कर्मचारी भर्ना लिन प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका कार्यालय रहेका १४ स्थान, उपकेन्द्र वीरगन्ज, लाहान, हुम्ला डोल्पा, जनकपुर र विराटनगर गरी २० ठाउँमा परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था मिलाइएको शर्माले बताए।
आयोगका अनुसार नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतका लागि एकैदिन अलगअलग सयमा परीक्षा मिलाइएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार एउटै व्यक्तिले एकै दिन

अलगअलग समयमा नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत पदमा परीक्षा दिन पाउने सुविधा दिइएको छ। आयोगले यसपटक खुलाएको विज्ञपानमा समावेशी कोटा निकै न्यून भएको भन्दै परीक्षा फिर्ता लिन माग उठेको थियो। खासगरी जनजाति र मधेसी समुदायबाट यस्तो माग आएको थियो। यस विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको ध्यानाकर्षण भएको थियो। राज्य व्यवस्थत समितिले आयोगलाई परीक्षा रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगको परीक्षा रद्द गर्नु नपर्ने सर्वोच्चमा फैसलापछि आयोगलाई प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ ०१:२४ आइतबार