काठमाडौं - संघीय सरकारले पठाएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन्। फिर्ता पठाएका कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन। संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले संघीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका करिब ९० जना कर्मचारी विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएको बताउदै त्यस्तो कर्मचारीको विषयमा मन्त्रालय टुंगोमा नपुगको बताए।

सुरुमा करिब ३० जना कर्मचारी फिर्ता पठाइएको थियो। पछि यो संख्या बढेर करिब ९० जना पुगेको हो। समायोजन गरि पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ताकेता गरिहेको छ। संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर्मचारी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल पनि गरे। तर कर्मचारी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन्। ‘फिर्ता पठाएका केही स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग हामीले छलफल पनि ग¥यौं। उहाँहरूले आफ्नो समस्या देखाउनुहुन्छ,’ बरालले भने।

आफ्नो कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारी पयाप्र्त रहेको बताउँदै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। साविकका नगरपालिका र गाउँविकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको आरोप छ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, धुलीखेल नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएका हुन्। संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी संघीय मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको बताए। स्थानीय तहबाट फिर्ता पठाइएका कर्मचारीहरूले भने फिर्ता गरिएको कर्मचारीलाई हाजिर गराउने÷नगराउने विषयमा मन्त्रालयले विभेद गरेको गुनासो गरे।

आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्षसमेत रहेका भोला पोखरेलले भने,‘हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा हाजिरी गर्न जाँदा मलाई फिर्ता गरियो तर फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रायले एउटै व्यवहार गरेको छैन। कसैलाई हाजिरी गराइएको छ। कसैलाई हाजिर गराइएको छैन।’ प्रवक्ता बरालले भने स्थानीय तहबाट फिर्ता पठाइएका कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि हाजिरी नगराइएको दाबी गरे। आधिकारिक टे«ड युनियकी केन्द्रीय सदस्य अम्बिका धमलालाई पनि ललितपुर महानगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरी पठाएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिरी गराउनुपर्ने वाध्यता रहेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ। संघीय मन्त्रालयले पटक पटक परिपत्र गरी समायोजन गरि पठाएका सबै कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन निर्देशन दिएको छ। हाजिरी नगराउने अधिकारीलाई काबारही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्रालये दियो तर संघीय मन्त्रालयको निर्देशनलाई हाजिरी नगराउने स्थानीय तहले सुनेका छैनन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजनमा स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले काठमाडांै, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह रोजेका थिए। त्यसमध्ये करिब ८ हजार कर्मचारीले काठमाडांै महानगरपालिका रोजेका थिए। उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहमा साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले थप कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हो। त्यस्ता कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका हुन्।

दुर्गम पाहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भने अझै पनि कर्मचारीको अभाव छ। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्ट अनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ। समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार ५ सय ८३ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ।

स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएका दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५ सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सुविधा स्थानीय तहको, राजनीति केन्द्रको
राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संघ, संगठनहरूसँग आवद्ध केही पदाधिकारी समायोजन भई स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका छन्। उनीहरूले त्यहाँ हाजिरी पनि गरेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार दुई ग्रेड वृद्धि र एक तह बढुवाको सुविधा पनि लिएका छन्। तर उनीहरू अझै पनि केन्द्रको टे«ड युनियनमा आवद्ध छन्। तत्कालीन एमालेसँग निकट निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) राजपा/समाजवादी निकट मधेसी कर्मचारी मञ्चका केही पदाधिकारी समयोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन्। तर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भूमिका अझै पनि केन्द्रीयस्तरका टे«ड युनियनबाट अलग गरेका छैनन्।

केन्द्रीयस्तरका टे«ड युनियनका बैठकमा उनीहरू सहभागी हुने गर्छन्। यहाँसम्म कि स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका अधिकांश कर्मचारी नेता अहिले पनि प्रायःजसो सिंहदरबारभित्र देखिने गर्छन्।

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०१:३२ मंगलबार