९ आश्विन २०७७ शुक्रबार
समाज

लोकसेवाको रिटमाथि सुनुवाइ बाँकी

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ बुधवारका सरेको छ। आइतबार सुनुवाइ नसकिएकाले बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ प्रक्रिया नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेका हुन्।

सर्वत्र चासोको विषय बनेको आयोगको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा परेका रिट निवेदन एकैसाथ राखेर सुनुवाइ भैरहेको छ। दुवै पक्षमा कानुन व्यवसायीको बोल्ने क्रम नसकिएपछि सारिएको हो। अब मुद्दाको निर्णय बुधबार हुनेछ। यसअघि सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगका पक्ष र विपक्षमा परेका सबै रिट निवेदन एकैसाथ राखेर हेर्ने आदेश गरेको छ। पक्ष र विपक्षमा गरी ४ वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता भएका छन्। यसअघि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदन एकैसाथ राखी निर्णय गर्ने आदेश गरेको थियो।

आयोगको विज्ञापनविरुद्धमा परेको पहिलो रिट निवेदनमा सर्वोच्चले लिखित जबाफ मागेको थियो। आयोगले लिखित कारण पेस गरिसकेपछि दोस्रो सुनुवाइ भएको थियो। स्थानीय तहमा चाहिने ९ हजार बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोलेपछि पक्ष र विपक्षमा रिट निवेदन परेका हुन्। लोकसेवा आयोगले भने आवेदन दिनका लागि समय थपिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई महोत्तरीका अधिवक्ता विकास ठाकुर र सर्लाहीका जगदेव चौधरीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। दुवैजनाले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्। ‘लोकसेवा आयोगले कानुनको गलत अर्थ लगाई सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिरको निर्णय गैरकानुनी विज्ञापन गरेकोले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र समेतका मौलिक हक हनन् गरी संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरीत हो,’ रिट निवेदकको दाबी छ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले लोकसेवाले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न नहुने दाबी गर्दै अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध निवेदन परेको हो। समितिले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको दाबी रिट निवेदकको छ। सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुको कारण राज्य व्यवस्था समितिसँग मागेको थियो।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०७:३७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App