२४ श्रावण २०७७ शनिबार
समाज

माओवादी विस्थापितले अझै पाएनन् क्षतिपूर्ति, रुँदै घरबार छाडेका थिए

द्वन्द्वकालमा विस्थापित बुडु गाउँ ।

जुम्ला(सिँजा)– कनकासुन्दरी गाउँपालिका ३ बुडुका विनबहादुर बुढा २०६१ सालमा तत्कालिन माओवादीबाट बिस्थापित भए। आफ्नो छोरा नेपाली सेनामा भर्ती गराएको भन्दै घरमै पुगेर धम्क्याउन थालेपछि उनी विस्थापित हुन पुगे। उनलाई तत्कालिन माओवादीले छोरालाई सेनाबाट फर्काउन र माओवादीमा प्रवेश गराउन दबाब दिए। उनले भने, ‘छोरालाई सेनाबाट फर्काउन सकिन्, माओवादीसँग भूमिगत भएर जान सकिन्, बरु बिस्थापित हुनु नै उपयुक्त ठाने।’ त्यो बेलाको पीडा अहिलेसम्म बिर्सन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘देशमा लोकतन्त्र आइसक्यो। गणतन्त्र हुँदै संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ। तर तत्कालिन माओवादीबाट खेप्नु परेको पीडा बिर्सन सकिएको छैन्।’ उनी गत प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जुम्लाबाट राप्रपाको उम्मेद्वार बनेका थिए। 

२०६१ सालमा तत्कालिन माओवादीले जुम्ला कालिकोटमा जुताकस, जंगल पस अभियान थाल्यो। त्यसलाई ‘सुज अभियान’ भनियो। त्यो अभियानका क्रममा एक घर एक माओबादीको अवधारणा अघि बढ्यो। त्यो सैह्य हुन सकेन्। बिन बहादुरले भने, ‘माओवादीमा लागेर मर्नु र राज्य पक्षसँग मिलेर सिआइडी हुनुभन्दा बिस्थापित हुन ठिक लाग्यो। अन्तिम विकल्प बिस्थापितको बाटो रोज्यौं।’ बुडुका बिनबहादुर उदाहरण मात्र हुन्। उनीसँगै माझ बुडु गाउँमा ४३ घर एकैपटक विस्थापित भए। गाउँ नै विस्थापित हुँदा पनि माओवादीले दबाब दिन छाडेनन्। 

अर्का स्थानीय लालमुनि बुढा भन्छन्, ‘गाउँलेले सारा सम्पती छोडेर जाँदा एकलौटी माओवादीको राज भयो। अचल सम्पतीबाहेक चल सम्पती सबै कब्जामा लिए।’ उनले राति कसैलाई जानकारी नदिई विस्थापित हुनु परेको अनुभव सुनाउँदै भक्कानिए। उनले भने, ‘घर छोड्दा कुकुर भुक्दै थिए। गाईबस्तु गोठमा कराउँदै थिए। कुखुरा करकर गर्दै थिए। त्यो बेला रुँदै गयौं। त्यो पीडा अहिले पनि बिर्सन सकेका छैनौं।’

उनीहरु २० दिन मुगुमा रेडक्रसको रोहवरमा बसे। ‘जहाजमा सुर्खेत लगियो। एक वर्ष सुर्खेत रेडक्रम अगाडिको मैदानमा पाल टाँगेर बस्यौं। अहिले पुनर्जन्म भएको अनुभूति भइरहेको छ। तर उतिबेला माओवादीबाट पाएको सास्ती भुल्न सक्ने अवस्था छैन्’, बिनबहादुर भन्छन्। उनका अनुसार २०६२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी परेको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पर्यो। अनि इन्सेकले घर फर्काउने वातावरण मिलायो। जहाजबाट जुम्ला सदरमुकाम हुँदै घर फर्किँदा घरमा घरबाहेक अन्य चल सम्पती थिएन। 

द्वन्द्वकालमा विस्थापित गाउँ देखाउदै स्थानीय बिनबहादुर बुढा ।

मानव अधिकारवादी र इन्सेक टोली विस्थापितसँगै गाउँमा पुग्दा माओवादीले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। घरमा फर्कँदा अवस्था निकै दयनीय थियो। घरमा राखेको कुनै सामग्री भेटिएन। तर २०६३ सालमा तत्कालिन जुम्लाका प्रशासक उत्तर टमटाले ७ लाख रुपैयाँको भेडा किनिदिएर विस्थापितलाई प्रदान गरे। यो नै विस्थापितको लागि दिइएको राहत हो। अहिले न त राहत पाएका छन्, न राज्यले सहानुभूति नै दिएको छ। स्थानीय रामा बुढाले भने, ‘गाईबाच्छा चराउँदै छाड्यौँ, कुटोकुदालो घरमै छोड्यौँ। कुकुर बिरालो रुँदै छाड्यौं। अहिले सम्झिँदा छाति चर्कन्छ।’

गाउँबाट तीन दिनसम्म बाल बच्चासंगै जंगलतिर बसेका उनीहरु भन्छन्, ‘माओबादी हुन चाहेनौं। सिआइडी बनेनौं। तर गाउँलेको एउटै सल्लाह थियो– विस्थापित भएर भारतको सिम्ला जाने। बुढाबुढीलाई बन्दोबस्त मिलाउने। युवा छनौट भएर गाउँ फर्किने। दिउँसो जंगलमा लुक्ने र राति माओवादीमाथि आक्रमण गर्ने। तर मानवअधिकारवादी र इन्सेकले त्यो गर्न दिएन। सहजीकरण गरेर गाउँ फर्कायो। 

‘मानवअधिकारवादी नभएको भए घर फर्कन पाउँदैन थियौं’, रामा बुढाले भने, ‘नत्र अहिलेसम्म भारतमै गल्लीगल्लीमा काम गरेर दुःख भोग्नुपर्ने थियो।’ अहिले बास्तविक पीडितले राहत पाएका छैनन्। तर पीडा नै न पाउनेले राहत पाए। जसका कारण विस्थापितको मन झस्किन्छ। ‘शान्तिको श्वास राम्रोेसँग फेर्न पाएका छैनौं। यहाँका स्वास्थ्य संस्था माओवादीका सेल्टर बने। स्कुल भोजभतेर गर्ने भान्सा बने’, उनले सम्झिए।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७६ १७:१७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App