रेखा भुसाल/विनोद परियार

बुटवल - शान्ति सुरक्षा, विकास र सुशासन देश र जनताका लागि अनिवार्य सर्त हुन्। गणतन्त्रमा जनताले विकास र सुव्यवस्था खोजेका हुन्छन्। तर राजा फालेर गणतन्त्र ल्याएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार तथा राजनीतिक दल त्यसमा खरो उत्रन नसकेको ठहर राजनीतिक विश्लेषकको छ। भ्रष्टाचार झन् बढेको नागरिकको गुनासो छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता नजरअन्दाज गरी लोकप्रियताका लागि अगाडि सारिने विकासे नारामा सीमित छन् नेताहरू। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ तीनवटै सरकार चुकेको गुनासो जनताको छ। समाजमा व्याप्त हत्याहिंसा, बलात्कार, जातीय विभेदजस्ता कुरीति निर्मूल पार्न कुनै पनि राजनीतिक दल तथा सरकारले उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको गुनासो प्रदेशवासीको छ।

१४ वर्षको कलिलो उमेरमा कापीकिताब फालेर जनयुद्धमा होमिएकी थिइन् रुकुम चुनवाङकी बमकुमारी रोका। तत्कालीन माओवादीले राजतन्त्रको अन्त्य, जातीय, लैगिंक र वर्ग विभेदको अन्त्य गर्ने एजेन्डाले उनलाई बन्दुक समाउन राजी गरायो। उनी २०५६ सालमा विद्यार्थी संगठन हुँदै गणतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा होमिएकी थिइन्। २०६० सालमा म्याग्दीको बेनी आक्रमणमा परिन्। उनको शरीरमा गोलीको छर्रा लाग्यो। त्यसको घाउ अहिले पनि बेलाबेलामा बल्झिन्छ। पढाइ छाडी सशस्त्र युद्धमा होमिएकी बमकुमारीको एउटै सपना थियो– ‘विभेदरहित र अधिकारसम्पन्न समाज’। तर राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रको १२औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा न रोकाको जीवनमा परिवर्तन आयो न समाजमा।

उनी जस्तै आम नागरिकले गणतन्त्रलाई आमूल परिवर्तन ठानेका थिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलन र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र युद्धको बेलामा स्थापित लोकतान्त्रिक सरकारले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। घोषणाका बेला परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा राजनीतिक दललाई सत्तामा नागरिकले पु¥याए। तर, सत्तामार्फत नागरिकको जनजीवन परिवर्तन गर्न र जनअपेक्षाअनुरूप अगाडि बढ्न राजनीतिक नेतृत्व चुकेको ठान्छन् नागरिक अगुवा पदम कार्की। ‘राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याइयो, यसमा गुनासो होइन तर राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गणतन्त्रको स्वाद नमिठो र चर्को हुँदै छ,’ कार्कीले भने। राजतन्त्रलाई बिर्साउने गरी भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले गणतन्त्रको अनुभूति नागरिकले गर्न नपाएको उनले बताए।

जनप्रतिनिधि जनताको अभिमतलाई कुल्चँदै भ्रष्टाचार र आफ्नै सेवासुविधामा केन्द्रित हुँदा गणतन्त्र सही अर्थमा संस्थागत हुन नसकेको तर्क छ बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. बुद्धबहादुर थापाको। उनले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका जातीय वर्गमाथि भइरहेको विभेदको अन्त्य गणतन्त्रले गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नागरिकले ल्याएको गणतन्त्रको संरक्षणमा राजनीतिक नेतृत्व चुकेको उनको ठहर छ।

राजनीतिक नेतृत्वमा केही कमजोरी रहे पनि व्यवस्थाका हिसाबले गणतन्त्रले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको बताउँछन् पाल्पा जिविसका पूर्वजनप्रतिनिधि झपेन्द्र जिसी। ‘अब अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ,’ जीसीले भने। उनले स्थानीय तहले विकासनिर्माणका काम धमाधम अघि बढाएकाले यसले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेरै जाने बताए।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सरकार परम्परागत शैलीमै सञ्चालन भइरहेको बताउँछन्। ‘सरकारी सेवा, विकास निर्माण र कानुनी राज्य स्थापना गर्न सरकार र दलहरू चुकेका छन्,’ ज्ञवालीले भने। सरकारी सेवाका लागि घुस नदिई जनताको काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म गणतन्त्रले खासै अर्थ नराख्ने उनको ठहर छ।

गणतन्त्र, संघीयता र प्रदेश ५
पछिल्लो समय गणतन्त्र सघीयतासँग जोडिएको छ। कर्मचारीतन्त्रले झन्डै बिर्साइसकेको स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आए। प्रदेश सरकार स्थापना भयो। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै अधिकार पनि जनताकै घरआँगनमा आउँछ भन्ने आशा बोकेका जनता अहिले निरास बन्न थालेका छन्। विकासमा राजनीति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो र तथ्यहरू प्रशस्त छन्। जनप्रतिनिधि नै सुविधाभोगी भएका छन्। कतै डोजर र कतै पदार्थको किनबेचमा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि नै संलग्न हुने गरेका गुनासा छरपस्ट छन्।

प्रदेश ५ मा राष्ट्रिय गौरवका सातवटा आयोजनासहित अन्य महŒवपूर्ण विकास योजना अगाडि बढेका छन्– अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थल, लुम्बिनी गुरुयोजना, बाँकेको सिक्टा, बबई र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग। तर यीमध्ये गौतमबुद्ध विमानस्थलबाहेकका आयोजनाले गति लिएका छैनन्। सिक्टा सिँचाइमा अर्बौंको भष्ट्राचार भएको प्रमाणित भइसकेको छ। पछिल्ला वर्षमा अख्तियारमा परेका उजुरी र लाखौं घुससहित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, इन्जिनियर तथा कर्मचारी पक्राउ पर्नुले पनि भ्रष्टाचार झन् बढेकोे देखाउँछ।

 शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ तीनवटै सरकार चुकेको जनताको गुनासो छ।

प्रदेशभित्र सडक, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता अधारभूत पूर्वाधारका थुप्रै आयोजनाको काम सुस्त रहेको सरकारी अधिकारीले नै बताएका छन्। विकासे आयोजनामा ढिलासुस्ती रोक्न दण्डजरिवानाको व्यवस्था कानुनले गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा बेथिति बढेको अर्थविश्लेषक नुरजङ केसी बताउँछन्।

यो वर्ष प्रदेशमा २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट परिचालित छ। तर विकास बजेट खर्चको अवस्था कमजोर छ। १० महिनाको पुँजीगत खर्च २० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएका सुखी, खुसी र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत विकास र सुशासनमा तीनवटै सरकार कमजोर देखिएको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक केसीले बताए। ‘जनताले पेटभरि पानी खान पाएका छैनन्, सरकार पानीजहाजका कुरा गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिरोमा चेपिएर बर्सेनी धेरैले ज्यान गुमाइरहँदा बाटाको मर्मत छोडेर सरकार मोनोरेलका गफमा मस्त हुन्छ।’ आधारभूत विकास, सुशासन र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेसम्म गणतन्त्र सही अर्थमा कार्यान्वयन नहुने उनको ठहर छ।

केसीले भनेझै प्रदेश ५ मा सञ्चालित केही विकासे आयोजना अगाडि बढे पनि आमजनताको आधारभूत आवश्यकता परपूर्ति गर्नेतर्फ पछिल्लो १० वर्षमा ठोस उपलब्धि भएको छैन। प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमै खानेपानीको चरम अभाव छ। २० वर्षदेखिको खानेपानी आयोजना गणतन्त्र र संघीयता आएपछि पनि कार्यान्वयन चरणमा जान सकेको छैन। अधिकांश जिल्लाका सहरी क्षेत्रमै पानीको अभाव छ। ग्रामीण भेगका जनता खोलाको पानी खान बाध्य छन्। असुरक्षित मुहान तथा खोलाको पानी खाँदा यसै वर्ष गुल्मीमा सिंगो गाउँ झाडापखालाको प्रकोपमा प-यो।

प्रदेशमा अहिले पनि ६१ प्रतिशत जमिन आकाशे पानीको भरमा छ। प्रदेशमा ३३ दशमलव ६ प्रतिशत जनता अहिले पनि निरक्षर छन्। २९ दशमलव ९ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन्। यस प्रदेशमा २२ दशमलव ६ प्रतिशत महिला हिंसाको सिकार हुन बाध्य छन्। यो प्रदेश चौथो उच्च बालमृत्युदर भएको प्रदेश हो।

प्रदेशको यो वस्तुस्थितिले गाणतन्त्र प्राप्तिपछि जनताको नाममा राजनीति गर्ने दल र सरकारमा पुगेकाहरूलाई गिज्याइरहेको छ। गणतन्त्रसँगै जोडिएको संघीयताले पनि जनतालाई न्याय गर्न नसकेको बताउँछिन् त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेनकी उपप्राध्यापक लक्ष्मी ज्ञवाली। आधारभूत विकास, शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनमा सरकार र राजनीतिक दल इमानदार नभएसम्म प्रदेशको वस्तुस्थिति नफेरिने बताउँछन् राजनीतिज्ञ डा. बुद्धबहादुर थापा। सेतो हात्तीको उपमा पाएका राजाभन्दा अहिलेका सरकारका मन्त्री तथा जनप्रतिनिधि महँगा भएको दाबी गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनको नाममा धनी र गरीबबीचको खाडल झन् गहिरिने खतरा औंल्याए।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०२:३१ बुधबार