मातृका दाहाल/महेशकुमार दास
काठमाडौं - सय वर्ष पुरानो पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले अवकास हुनुभन्दा एक महिनाअघि व्यक्तिका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको खुलेको छ। अवकास हुनुभन्दा महिना दिनअघि प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०७२ जेठ १८ गते जलेश्वर नगरपालिका १० (महोत्तरी)को सारीस्थित दुई बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

२०७१ असोज २४ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका साहले तत्कालीन पूर्वाञ्चल अदालत (विराटनगर) र उच्च अदालत जनकपुरको फैसला उल्टाउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेको पक्षमा फैसला गरेका हुन्।प्रधानन्यायाधशि साह र न्यायाधीश जबराको इजलासले करिब दुई बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सार्वजनिक पोखरीको जग्गा स्थानीय कमलदेव ठाकुर, महादेव ठाकुर, बेचनदेव ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, बिसुनदेव ठाकुर, राजनन्दन ठाकुर, मदन ठाकुर, राघो ठाकुर, रामवल्लभ ठाकुरलगायतका नाममा हुनेगरी फैसला गरे। सो फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा छ। फैसला गर्नेमध्येका न्यायाधीश जबरा अहिले प्रधानन्यायाधीश छन्। विराटनगर र उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) जनकपुरको फैसलामा हारेपछि प्रतिवादी ठाकुरहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। सो विवादास्पद फैसला बदरको मागसहित सरकारले २०७२ फागुन १७नरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन छ।

सो मुद्दाको पेसी जेठ ९ गते तोकिएको छ। २०२६ सालमा नापीमा छुटेको दाबीसहित प्रतिवादी ठाकुरहरूले मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिएका थिए। २०५७ माघ १० गते तत्कालीन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले किर्ते गरेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुनेगरी निर्णय भएको विवादास्पद कागजात पनि फेला परेको छ। सो निर्णयलाई मालपोत र पुनरावेदन अदालतको फैसलाले गलत भनेको छ।

मालपोत कार्यालयले २०२६ सालको नापी र मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सार्वजनिक पोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै २०६० माघ ८ गते निवेदन तामेलीमा राखिदिएको थियो। २०६४ असोज ४ गते पुनः मालपोत कार्यालयबाट सो पोखरीको जग्गा सरकारकै नाममा हुने निर्णय गरेको थियो। मालपोतको निर्णयलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरले २०६६ मंसिर २२ गते फैसला गरेको थियो।

मालपोत कार्यालय महोत्तरीको अभिलेखअनुसार कित्ता नम्बर ११८ को १९ कट्ठा साढे १९ धुर र पोखरीको डिल करिब एक बिघा गरी दुई बिघा सार्वजनिक जग्गा भएको उल्लेख छ। यही प्रमाणलाई आधार मानेर तत्कालीन पूर्वाञ्चल अदालत विराटनगर र उच्च अदालत जनकपुरले पोखरीको जग्गा सार्वजनिक भन्दै सरकारका नाममा लालपुर्जा कायम हुने फैसला गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले दुवै अदालतको फैसला उल्टाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको हो।

‘पुनरावेदकहरूका नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी विचाराधीन रहेको पोखरी वादीको साविक तिरोध, हकभोग, २०४२ सालको मिलापत्र, २०१६ सालको पारित बन्डापत्र तथा जलेश्वर नगरपालिकाको सो पोखरी सार्वजनिक नभई वादीको हकभोग भएको भन्ने जलेश्वर नगरपालिकाको २०५७ माघ १ गतेको निर्णयसमेतका आधारमा वादीहरूको हकभोग देखिन आयो,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साहसहितको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘मालपोत कार्यालय महोत्तरीको निर्णय उल्टीगरी वादीहरूको छुट दर्ता ठहराउनुपर्नेमा सदर हुने उल्टाएरको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०६६ मंसिर २२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टीभई कित्तानम्बर ११८ को पोखरी वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ।’

नगरपालिकाका अधिकृत रामअवध राय र सुब्बा रामसुन्दर मिश्रले बोर्ड बैठकको निर्णय किर्ते गरेर ठाकुर परिवारका नाममा पोखरी हुने निर्णय गरेको तत्कालीन नगरपालिकाका उपमेयर मनोहर महतोको भनाइ छ। २०५७ सालमा घनश्याम शुक्ला नापी प्रमुख हुँदा पोखरीको डिलसमेत व्यक्तिका नाममा कायम हुने गरी कागजात तयार पारेको आरोपमा उनले नसियत पाएका थिए।

‘नगरपालिकाका तत्कालीन सुब्बा रामसुन्दर मिश्र र अधिकृत रामअवध रायले बोर्डको निर्णय लेखिएको माइन्युटमा केरमेट गरि पोखरी सार्वजनिक सम्पति रहेको ठाउँमा ‘न’ थपेर नरहेको बनाएका हुन्,’ तत्कालीन उपमेयर महतोले भने, ‘त्यही निर्णयलाई टेकेर सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको छ, यो फिर्ता हुनुपर्छ।’ जलेश्वर नगरपालिका १० सारीका वडा अध्यक्ष बिकाउ दासले नक्कली प्रमाण पेस गरेर भूमाफियाले सार्वजनिक पोखरी हडपेको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए। ‘सार्वजनिक सम्पति हडप्न नक्कली प्रमाण पेस गरिएका छन्,’ वडाअध्यक्ष दासले भने, ‘नेपाल सरकारका नाममा भएको सार्वजनिक पोखरी निजी बनाउन स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सेटिङ गरिएको छ, यसविरुद्ध आम नागरिक जागरुक हुनुपर्छ।’

दासका अनुसार १९६७ सालमा जलेश्वरका प्रेमलाल मेहत्तरीले जलेश्वर नगरपालिका–१० सारीमा गणेशी पोखरी नामाकरण गरी निजी जग्गामा पोखरी खनेका थिए। सो पोखरी महोत्तरीको निधनपछि १९८३ सालमा गणेशी मेहत्तरीको स्वामित्वमा आयो। पछि गणेशीले पोखरी नेपाल सरकारको नाममा लगतकट्टा गरी हस्तान्तरण गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ। तर सो पोखरी सरकारका नाममा आएदेखि नै मिठु ठाकुरलगायतले हडप्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। ठाकुरले पोखरी हडप्नकै लागि सुरुमा पोखरीको डिलमा गाईगोठ बनाएका थिए। पछि २०१४ सालमा पोखरी आफूले खरिद गरेको नक्कली प्रमाणका आधारमा पारिवारिक अंशबन्डा गरे पनि २०२६ सालको नापीले सरकारकै नाममा ल्याइएको थियो।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ००:५४ बुधबार