बर्दिया - कोठिया घाटस्थित देशकै लामो पुलसँग जोडिई गजुरमुखी निर्माण कम्पनीद्वारा स्थापित क्रसर उद्योगको शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएको प्रशासकीय अधिकृतको टोलीले विद्युत्को लाइन काटेको छ। उद्योगले जिल्लाको विकासको नाममा निर्माण सामग्री (गिट्टी, ढुंगा र बालुवा) अन्यत्र बिक्री गरेको खुलेपछि सो टोलीले विद्युत् लाइन काटेको हो।
के कति परिमाणमा उद्योगले बिक्री र मौज्दात गरेको छ भन्ने लेखाजोखाको अनुसन्धानका लागि लाइन काटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले बताए। ‘जिल्लाको विकासमा निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालन भएको हो,’ उनले भने, ‘तर उद्योगले बाहिरी जिल्लामा निर्माण सामग्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ।’
पाँच महिनाअघि स्थापित उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो। सो पुलदेखि कम्तीमा पाँच सय मिटरमा स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम क्रसर उद्योगको हकमा लत्याइएको छ। उद्योग पुलको दक्षिणतर्फको पिलरसँगै जोडिएको छ। विद्युत्का लागि चोर बाटो अपनाएर ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ।
उद्योग सञ्चालन गर्दा सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने नियम छ । उद्योग सञ्चालनका लागि घरेलु तथा साना उद्योगले पनि इजाजत दिएको छैन । सो उद्योगले एउटा नगरपालिकाले आह्वान गरेको मधुवन नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा अर्कैको ठेक्काबाट निर्माण सामग्री ल्याइरहेको स्थानीय बताउँछन्।
क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि घरेलु तथा साना उद्योगले पनि इजाजत दिएको छैन ।
यतिखेर कर्णाली नदीको गेरुवा भँगालोभित्र पसेका आधा दर्जन स्काभेटरले उत्खनन गरिरहेको भेटिन्छ। यसरी उत्खनन भइरहेको निर्माण सामग्री नियमविपरीत स्टक गर्ने र सो सामग्री छिमेकी जिल्लातर्फ बिक्री भइरहेको छ। नवनिर्मित एक किलोमिटर लामो पुलनजिकै खुलेआम सञ्चालित उद्योग नियमनमा प्रशासनले पनि आँखा चिम्लियो।
विकासको नाम लिई प्रशासनले आँखा चिम्लिँदा सो उद्योगले कर्णाली नदीको गेरुवा भँगालोमा जबर्जस्ती नदी उत्खनन गरिरह्यो। कोठिया घाटको पुल जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दासमेत निर्बाध रूपमा चलेको उद्योगले नदीको बीचबीचमा ठूला खाल्डा पार्दा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ। धार परिवर्तनपछि नदीको पश्चिमपट्टिको बस्तीमा बाढीको जोखिम पनि बढिरहेको छ।
उद्योगले बिचौलियाको माध्यमबाट निर्माण सामग्री बाँके र कैलालीतर्फ पठाइरहेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ। जिल्लाको विकास निर्माण भन्दै क्रसर उद्योग स्थापना गरेको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले तीव्र रूपमा नदी दोहन गरिहरको पुष्टि भएको छ। नदी दोहन भइरहेको भनी पटकपटक स्थानीयले विरोध गर्दासमेत सम्बन्धित पक्ष मूकदर्शक बनेका छन्। कम्पनीले अवैध रूपमा कर्णालीबाट उत्खनन गरिएको निर्माण सामग्री बिक्री गर्न स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको छ। स्थानीय निर्माण व्यवसायीले खुलेआम नदीजन्य पदार्थ अन्यन्त्र बिक्री गरिरहेका छन्।
यसअघि प्रदेश ५ लेखा समितिको अनुगमन टोलीले क्रसरलगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन गरिसकेको छ । टोलीमा संलग्न सदस्य पुलनजिक राखिएको क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कसले अनुमति दियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनी फर्किएका थिए। तर पाँच महिना बित्दासमेत अनुगमन टोलीले वास्तविकता सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०१:०६ आइतबार
