काठमाडौं – तारागाउँ विकास समिति र हायात होटलको जग्गा विवादबारे छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंलबार समितिका संयोजक भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक समरबहादुर सिंह ठकुरीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले भूमि प्रशासन महाशाखालाई लेखी पठाएको छ। सरकारले फागुन २८ गते ठकुरीको संयोजकत्वमा तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हायात होटललाई कानुनसम्मत ढंगबाट हस्तान्तरण भएको हो÷होइन भन्नेबारे छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले चार हप्ता लामो अध्ययन–अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन ो हो।

उक्त जग्गासँग सम्बन्धित निर्णय र चालिएका कदमबारे तथ्यहरू संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक समरबहादुर सिंह ठकुरीले बताए। समितिले जग्गा विवादबारे राय–सुझाव दिनेभन्दा पनि तथ्यहरू पेश गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बुझिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा, हायातमा जग्गा शेयरका रूपमा राख्दा देखिएका समस्याबारे समेत उल्लेख रहेको स्रोतले बतायो। तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४९ भदौ ५ मा निर्णय गरेर एक सय ५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल हायातलाई दिएको थियो। उक्त जग्गा होटलमा शेयरका रूपमा सरकारले राखेको छ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिको बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी जग्गा कसरी तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेड कम्पनी ‐हायात) को नाममा गयो र उक्त प्रक्रिया कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले काम गरेको थियो। सरकारी जग्गा कम्पनिका नाममा नामसारीबारे कानुनी परामर्शबाट त्रुटि देखाउने आधार तयार भएको समितका एक सदस्यले बताए। रजिस्ट्रेसन पास गर्दा आवश्यक लिखत र कागजपत्रसमेत पूरा नदेखिएकाले कानुनी प्रश्न आउने ती सदस्यले बताए। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा कम्पनीको नाममा कसरी रजिस्ट्रेसन पास भयो ? छानबिन र अनुसन्धान यसैमा केन्द्रित भएको थियो। सरकारले जग्गाबापत शेयर लगानी गरेकोमा योजनाबद्ध तरिकाले घाटा देखाएर शेयर प्रतिशत घटेको देखिन्छ।

२०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले समितिको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये आधा जग्गामा होटल खोल्न व्यक्तिलाई संलग्न गराएको थियो। २०४९ मंसिर ५ को पर्यटन मन्त्रालयको पत्रमा तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफसमेत संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता भई तारागाउँ क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि समितिअन्र्तगत रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले होटलमा शेयर लगानी गर्ने र बाँकी एक सय ५४ रोपनी लिजका रूपमा दिनेबारे पर्यटन मन्त्रालयमार्फत उल्लेख भए अनुसार स्वीकृति दिने भनिएको छ।

जग्गा राखेर शेयर लगानी गरेको उल्लेख भएको आधारमा रजिस्ट्रेसन पास गर्न मालपोत कार्यालय, चावहिललाई २०५० चैत १ मा लेखिएको पत्र भोलिपल्ट दर्ता भएको जनाइएकोमा तारा गाउँ विकास समितिलाई दिने र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड लिनेको नाममा उल्लेख भई राजीनामामार्फत जग्गा पास गरिएको देखिन्छ। उसले रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट मागी सोही वर्ष पुस २९ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेकोमा माघ २७ मा निर्णय भई छुट दिन नसक्ने जवाफ दिइएको छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०२:०२ बुधबार