काठमाडौं - संवैधानिक परिषद्द्वारा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमा प्रस्ताव गरिएका दिनेशकुमार थपलिया र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पदमा प्रस्ताव गरेका विष्णुमाया ओझाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा दुवैजनाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन बुधबारदेखि १० दिनसम्म उजुरी लिने समय तोकिएको छ। बुधबार सरकारी सञ्चार माध्यबाट उनीहरूविरुद्ध उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरिने भएको छ। उजुरी परेपछि उजुरीको आधारमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि दुवैजनाको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।
संवैधानिक परिषद्ले गत चैत ११ गते संविधानको धारा २४५ (२) बमोजिम निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया, र संविधानको धारा २५८ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पदमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो।
मंगलबार बसेको समितिको बैठमा केही समय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच नियुक्ति प्रक्रियाका विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले दुवैजनाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको थियो। समिति सदस्य पुष्पा भुषालले संवैधानिक परिषद्मा चैत २२ गते अगाडि उपस्थित हुन नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पत्र पठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभई हतारहतारमा परिषद्बाट सिफारिस गरिएको भन्दै हतारहतारमा सिफासिर गर्नुको कारण माग गरिन्। ‘संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षले प्रतिपक्ष दल उपस्थित नभए पनि सिफारिस गर्ने मान्यता स्थापित गर्न खाजेको देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद्ले संविधानको भावनाअनुसार काम नगरेको बताउँदै उनले प्रतिपक्षलाई संसद्मा होइन सडकमा जाउ भनेर पेल्न खोजेको आरोप लगाए।
संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाई समितिलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजे पनि समिति रबर स्ट्याम्प बन्न नहुने उनको भनाइ थियो। समिति सदस्य योगेश भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठक गएर असहमति राखेको भए राम्रो हुने बताए। ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएर असहमति राख्दा त्यसले राम्रो गर्दैन,’ उनले भने।
‘परिषद्को बैठकमा गएर वैधानिक असहमति दर्ज हुनुपर्दथ्यो तर त्यो नगरिकन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संवैधानिक परिषद्को बैठक छल्नेकाम गर्नुभयो,’ उनले भने। उनले समिम मियाँ अन्सारीको विषयमा समितिमा सदस्य नै नआएका कारण स्वतः अनुमोदन हुन पुगेको बताए। समिति सदस्य पार्वत गुरुङले संवैधानिक परिषद्को पत्र सुनुवाइ समितिमा आएको ४५ दिन पुगेपछि स्वतः अनुमोदन हुने भएपछि हामीले सो समयभित्र केही निर्णय गर्नुपर्नेमा केही पनि नगर्दा समितिको गरिमामाथि प्रश्न उठेको बताए।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०२:०५ बुधबार
